आइए जानते हैं बजट में किसे क्या मिला

नई दिल्ली: अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार का लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी बजट पेश किया। मोदी सरकार के छठे बजट में पीयूष गोयल ने 2019- 20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कई लोक लुभावन घोषणाएं की हैं। इस बजट में हर वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। बजट प्रस्तावों में किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं।

केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इस बजट के लिए वित्त मंत्री पीयूष गोयल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस बजट से मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। जेटली अभी इलाज के लिए अमेरिका में हैं। उनकी जगह अभी गोयल वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं।

आइये जानते हैं बजट में किसे क्या मिला

किसान

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा
-2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को हर साल 6000 रुपए पैसे सीधे खाते में डाले जाएंगे।
-2000-2000 रुपए तीन बराबर किस्तों में जमा होगा पैसा
-किसानों को सस्ता लोन देने के लिए ब्याज सब्सिडी की राशि दोगुना कर दी गई है। 
-राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ कर दिया गया है।
-पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लेते हैं। लोन को समय पर चुकाने से 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी मिलेगी।
-आपदा से प्रभावित किसानों को 2% ब्याज सब्सिडी। तत्काल भुगतान प्रोत्साहन के रूप में 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी का लाभ।

मजदूर और कामगार के लिए

-बोनस को 3500 से बढ़ाकर 7000 रुपए कर दिया गया है। वेतन को 10000 से बढ़ाकर 21000 रुपए कर दिया गया है। 
-ग्रैच्यूटी के भुगतान के 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है।
-ESI की सुरक्षा पात्रता की सीमा को 15000 से बढ़ाकर 21000 कर दिया गया है।
-प्रत्येक श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह तय। 
-मृत्यु होने पर     EPFO द्वारा राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख की गई।
-आंगनबाड़ी और आशा योजना के तहत मानदेय में लगभग 50% की वृद्धि।
-प्रधानमंत्री श्रम योगी-धन पेंशन योजना का आरंभ
-60 साल बाद 3000 रुपए हर माह पेंशन मिलेगी। हर माह 100 रुपए का अंशदान देना होगा।

महिलाओं के लिए

-उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गैस कनेक्शन देने का कार्यक्रम
-महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए 1330 करोड़ रुपये आवंटित किए

रक्षा के क्षेत्र में

-रक्षा बजट पहली बार 3,00,000 करोड़ से अधिक गया।
-जोखिम पर ड्यूटी में तैनात सैनिकों के विशेष भत्तों में बढ़ोतरी

नौकरी करने के लिए

-आयकर में छूट को 5 लाख रुपए कर दिया।
-मानक कटौती को 40000 से बढ़ाकर 50000 किया गया। 
-बैंकों/डाकघरों में जमा राशियों से अर्जित ब्याज पर कर कटौती 10000 से बढ़ाकर 40000 कर दी गई।

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अंतरिम बजट 2019-20 की कुछ अन्य मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं 

टैक्स का मामला

1. दो सालों के भीतर कर निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

2. आईटी रिटर्न्‍स केवल 24 घंटों में प्रोसेस किया जाएगा।

3. केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) का न्यूनतम 14 फीसदी राजस्व देगी।

4. 36 पूंजीगत वस्तुओं पर से सीमा शुल्क हटा।

5. जीएसटी परिषद ने घर खरीदारों के लिए जीएसटी दर घटाने की सिफारिश की।

6. सभी कटौतियों के बाद पांच लाख रुपये तक की सालाना आय पर पूर्ण कर छूट

7. मानक कटौती 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई।

8. खुद रहने पर दूसरे घर पर भी कर छूट मिलेगी।

9. आयकर की धारा 194ए के तहत टीडीएस की सीलिंग सीमा महिलाओं के लिए 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये की गई।

10. आयकर की धारा 194आई के तहत टीडीएस की सीलिंग सीमा 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 रुपये की गई।

11. आयकर की धारा 54 के तहत पूंजीगत कर लाभ को एक रिहाइशी आवास में निवेश से बढ़ाकर दो रिहाइशी आवासों के लिए कर दिया गया है।

12. आयकर की धारा 80आईबी को अतिरिक्त एक साल के लिए 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

13. बिना बिकी इंवेंट्री के लाभ को एक साल से बढ़ाकर दो साल कर दिया गया है।

अन्य क्षेत्रों में

14. राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 42 फीसदी की गई।

15. तीन प्रमुख बैंक पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर।

16. 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए सीटों में दो साल का इजाफा किया जाएगा।

17. मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन।

18. सभी के लिए भोजन मुहैया कराने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये का आवंटन।

19. हरियाणा में 22वां एम्स खोला जाएगा।

20. प्रधानमंत्री किसान योजना को मंजूरी।

21. दो हेक्टेयर तक जमीन वाले हर किसान को 6,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे, जो सितंबर 2018 से लागू होगा। रकम तीन किश्तों में हस्तांतरित की जाएगी।

22. गायों के लिए राष्ट्रीय ‘कामधेनु आयोग का गठन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपये दिए।

23. पशुपालन करने वाले किसानों को दो फीसदी का ब्याज सब्सिडी। मत्स्य पालन के लिए अलग विभाग का गठन।

24. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए दो फीसदी ब्याज सब्सिडी और समय पर भुगतान करने पर अतिरिक्त तीन फीसदी सब्सिडी।

25. मुफ्त ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई।

26. 21,000 रुपये मासिक कमाने वाले कामगारों को बोनस की सुविधा।

27. असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 100 रुपये मासिक योगदान से 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह का पेंशन प्रदान किया जाएगा।

28. सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत छह करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन जारी किए।

29. जीएसटी के तहत पंजीकृत एमएसएमई को दो फीसदी ब्याज सब्सिडी।

30. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 26 हफ्तों का मातृत्व अवकाश।

31. रक्षा के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन।

32. अगले पांच सालों में एक लाख गांव डिजिटल बनेंगे।

33. भारतीय फिल्मकारों को मंजूरी के लिए एकल खिड़की मुहैया कराई जाएगी