साल 2025 की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की ज़िंदगी में कई अहम बदलाव दस्तक दे चुके हैं.
ये बदलाव सीधे तौर पर रोजमर्रा के लेन-देन, गाड़ियों की खरीद-बिक्री, पेंशन के नियम, किसानों की आर्थिक स्थिति और विदेश यात्रा से जुड़े नियमों पर असर डालेंगे.
ये नए बदलाव हर वर्ग के लोगों की ज़िंदगी पर सीधा असर डालने वाले हैं.
ऐसे में जानते हैं इस साल की शुरुआत के साथ हुए पांच बड़े बदलाव क्या हैं और कैसे ये लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करेंगे.
फ़ीचर फोन वाले यूज़र्स के लिए यूपीआई लिमिट बढ़ी
स्मार्टफोन का इस्तेमाल न करके फ़ीचर फोन से यूपीआई के ज़रिए लेन-देन करने वाले यूज़र्स के लिए 1 जनवरी 2025 से सहूलियत होगी.
अब यूपीआई के ज़रिये एक बार में दस हज़ार रुपये तक का लेन-देन किया जा सकेगा.
पहले ये सीमा पांच हज़ार रुपये थी..नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया ने अक्टूबर 2024 में इसके लिए सर्कुलर जारी किया था.
इसका फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके पास इंटरनेट की सीमित पहुंच है और जो फ़ीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं.
पेंशन धारकों के लिए बदले नियम
जनवरी 2025 सेपेंशन धारकोंके लिए नए नियम लागू हो गए हैं, जिनके तहत वो अब किसी भी बैंक के एटीएम से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं और इसके लिए किसी अतिरिक्त वेरिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होगी.
सरकार ने 4 सितंबर 2024 को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को मंज़ूरी दी थी.
इस नई प्रणाली का उद्देश्य पेंशन से जुड़े नियमों को आसान बनाना है.
सीपीपीएस ये भी सुनिश्चित करेगा कि ईपीएफ़ पेंशनधारकों को स्थान बदलने, बैंक बदलने या शाखा बदलने की स्थिति में किसी कार्यालय में जाकर आवेदन करने की ज़रूरत नहीं होगी.
ये प्रणाली उन पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृहनगर में बस जाते हैं. इस फ़ैसले से 78 लाख पेंशनधारकों को फ़ायदा होगा.
गाड़ियों की क़ीमतों में बदलाव
1जनवरी 2025 से कई कार और गाड़ियों की क़ीमतों में बढ़ोतरी भी लागू हो गई है. इनमें छोटी हैचबैक से लेकर लग्ज़री मॉडल तक की गाड़ियां शामिल हैं.
कार कंपनियों का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाली लागत और ऑपरेशनल खर्चों की वजह से ये कदम उठाया गया है.
कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने घोषणा की है कि वो अपनी गाड़ियों की क़ीमतों में दो से चार फ़ीसदी तक की बढ़ोतरी कर रही हैं.
किसानों के कर्ज़ से जुड़े नए नियम
आर बी आई ने किसानों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है. अब किसान बिना गारंटी के बैंक से 2 लाख रुपये तक का कर्ज़ ले सकेंगे, जो पहले 1.60 लाख रुपये तक सीमित था.
अब दो लाख रुपये तक के कर्ज़ के लिए न तो जमानत की ज़रूरत होगी और न ही मार्जिन की.