ग्वालियर की बंद जेसी मिल मजदूरों को बड़ी खुशखबरी दे गए मुख्यमंत्री यादव

बताया जेसी मिल श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान के प्रयास अंतिम दौर में 

ग्वालियर / मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जेसी मिल के लगभग 8 हजार श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सरकार के प्रयास आखिरी दौर में पहुँच गए हैं। हमारा प्रयास है कि इंदौर की हुकुमचंद मिल व उज्जैन की विनोद मिल की तर्ज पर जेसी मिल के लगभग 8 हजार श्रमिक बंधुओं की देनदारियों का भुगतान भी जल्द से जल्द हो और उनकी दिवाली खुशियों के साथ मने। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जेसी मिल श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान के लिये हो रहे प्रयासों को गति देने के उद्देश्य से ग्वालियर में आयोजित हुई अहम बैठक में यह बात कही। बैठक में ग्वालियर जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट वर्चुअल रूप से शामिल हुए। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बैठक में मौके पर मौजूद थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त परिसमापक श्री व्योमेश सेठ से कहा कि पुराने व नवीन दावों के आधार पर जल्द से जल्द भुगतान का आंकलन कर उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे उच्च न्यायालय में विचाराधीन जेसी मिल श्रमिकों के भुगतान से संबंधित मामले का शीघ्र निराकरण हो जाए और श्रमिकों की देनदारियों का भुगतान किया जा सके। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजेश राजौरा एवं प्रमुख सचिव उद्योग श्री राघवेन्द्र सिंह को भी निर्देश दिए कि जेसी मिल श्रमिकों की भुगतान संबंधी कार्रवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखें।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में वर्चुअल व प्रत्यक्ष रूप से मौजूद मंत्रिगण, जेसी मिल श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों, उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक एवं उद्योग विभाग के राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी, संभाग आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों से चर्चा कर जेसी मिल श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान के संबंध में की जा रही कार्रवाई की वस्तुस्थिति जानी। साथ ही इस कार्रवाई को और तेज करने के निर्देश दिए।
मंगलवार को संभाग आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष शहर श्री जयप्रकाश राजौरिया व ग्रामीण श्री प्रेम सिंह राजपूत, संभाग आयुक्त श्री मनोज खत्री, पुलिस महानिरीक्षक श्री अरविंद सक्सेना, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री अमित सांघी, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री अमन वैष्णव व अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधिगण सर्वश्री राजेन्द्र सिंह नाती, कुलदीप सिंह सेंगर व श्री रतीराम यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

नए उद्योगों से ग्वालियर जिले के 80 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

मंगलवार को संभाग आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर की जेसी मिल व रतलाम की सज्जन मिल सहित प्रदेश की सभी बंद मिलों पर श्रमिकों का बकाया भुगतान तो सरकार करायेगी ही, साथ ही इन मिलों की जमीन पर सरकार नई औद्योगिक इकाईयाँ भी स्थापित करेगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इस कड़ी में अकेले ग्वालियर जिले में स्थापित होने जा रही औद्योगिक इकाईयों से 80 हजार से एक लाख स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

कैलारस शुगर मिल की समस्या भी सरकार हल करेगी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मुरैना जिले की कैलारस शुगर मिल से जुड़े श्रमिकों की समस्याओं का समाधान भी प्रदेश सरकार करेगी। इसी तरह उज्जैन की बंद सोयाबीन फैक्ट्री के श्रमिकों का भुगतान कराया जायेगा।

वर्ष 2028 तक प्रदेश के हर व्यक्ति का होगा अपना घर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने चार मिशन बनाए हैं। इन मिशनों को 54 मंत्रालयों में संयोजित कर सरकार युवा, महिला, किसान व गरीबों के कल्याण के लिये काम कर रही है। सरकार इस ध्येय के साथ काम कर रही है कि वर्ष 2028 तक प्रदेश में हर जरूरतमंद परिवार का अपना घर हो, गैस चूल्हा हो और परिवार के रोजगार की व्यवस्था हो।

श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जताया मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रति आभार

बैठक में मौजूद जेसी मिल श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधिगण श्री राजेन्द्र सिंह नाती, श्री कुलदीप सिंह सेंगर व श्री रतीराम यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान के लिये अपनी ओर से पहल की है। इसके लिए जेसी मिल ग्वालियर के श्रमिक उनके सदैव आभारी रहेंगे।