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मीसाबंदियों की पेंशन बन्द करने के मामले में नया आदेश जारी कर कमलनाथ सरकार बैकफ़ुट पर

भोपाल। सत्ता में आने के तुरंत बाद  मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार ने मीसाबंदी पेंशन बंद करने का ऐलान किया था। मीसाबंदियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका फाइल की तो सरकार बैकफुट पर आ गईं और अब अपने ही आदेश से इतर नए  लिखित आदेश जारी कर दिए। इस आदेश में मीसा बंदी पेंशन बन्द करने जैसी बात कहीं नजर नहीं आने से भाजपा इसे अपनी जीत मान रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कमलनाथ सरकार के आदेश की कॉपी ट्वीट करते हुए यू टर्न लिखा है। मीसाबंदियों ने सोशल मीडिया पर इसे अपनी जीत करार दिया है। कमलनाथ सरकार के इस आदेश में एक अन्य आश्चर्य की बात यह सामने आ रही जिसमें मीसाबंदियों   के सत्यापन के लिए पड़ोसियों व स्थानीय नागरिकों का सहारा लेने की बात कही गई है। तमाम लोगों का कहना है कि कमलनाथ को सरकारी मशीनरी पर विश्वास नहीं है इस कारण ऐसा करके वह इस मामले को मनमानी पूर्ण तरीके से नियमों में उलझाना चाहते हैं।

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सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 15 जनवरी को देर शाम जारी किए गए आदेश में समस्त आयुक्तों और और कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि लोकतंत्र सेनानियों के भौतिक सत्यापन आवश्यक्ता है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि लोकतंत्र सेनानी या दिवंगत लोकतंत्र के आश्रित का भौतिक सत्यापन की कार्यवाही स्थल पर जाकर कराई जाए। उनके बारे में स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद लोकतंत्र सेनानियों को फिर से निधि दी जाए।

 

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