भोपाल /शिवराज कैबिनेट ने प्रदेश के चार बड़े बांधों से रेत व सिल्ट (गाद) निकालने का ठेका देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पहले चरण में रानी अवंतिबाई सागर बरगी, तवा, इंदिरा सागर और बाणसागर बांध का ठेका दिया जाएगा। इन चारों बांधों से जो गाद निकाली जाएगी, उसमें 15 से लेकर 40 प्रतिशत तक रेत मिल सकती है। यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अब नियम के खिलाफ लगाए गए मोबाइल टावर को भी मंजूरी दी जा सकेगी। सरकार ने इनको नियमित करने के लिए समझौता शुल्क तय कर दिया है। कैबिनेट ने प्रदेश के थानों में CCTV कैमरे लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा छतरपुर के बक्स्वाहा में नया ITI खोलने का फैसला लिया गया है।
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक मध्य प्रदेश में पहली बार जलाशयों से गाद (सिल्ट) और रेत निकाली जाएगी। गाद किसानों को दी जाएगी, जिसे वे खेतों में डालेंगे। इससे भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। वहीं, इससे जो रेत प्राप्त होगी, उससे शासन को राजस्व मिलेगा। ठेका 15 से 25 साल के लिए उस कंपनी को दिया जाएगा, जिसका 3 साल का टर्नओवर 500 करोड़ रुपए होगा। अनुमान है कि सरकार को इससे सालाना 300 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।