मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार द्वारा पत्रकारों, लेखकों से सरकार से जुड़ी योजनाओं, नवाचारों पर लेखन करने और उसके बदले निर्धारित भुगतान किए जाने की योजना को सरकार ने वापस ले लिया है। सूत्रों का कहना है कि इस योजना को लेकर पत्रकार जगत से ही जुड़े कुछ लोगों की आपत्तियों के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।
जनसंपर्क विभाग द्वारा निरस्त किया गया आदेश
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन जनसंपर्क विभाग ने विगत 23 अक्टूबर को एक योजना जारी की थी जिसमें कहा गया था कि सरकार की जनहितकारी नीतियों, योजनाओं, निर्णय और जन कल्याणकारी अभियान नवाचरों आदि पर आलेख लिखकर उसे पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किया कराने वाले पत्रकारों को भुगतान करना तय किया था। सरकार ने इसके लिए पत्र पत्रिकाओं की तीन श्रेणियां निर्धारित की थीं और इसके अनुसार एक, तीन और पांच हजार रूपए भुगतान करने का निर्णय लिया था।
जनसंपर्क विभाग द्वारा पूर्व में 23 अक्टूबर को जारी किया आदेश
सूत्रों का कहना है कि इस योजना को लेकर कुछ पत्रकारों द्वारा ही अनर्गल टिप्पणियां की गईं इतना ही नहीं कई आपत्तियां भी उठाई गईं।
अब खबर आई है कि सरकार ने इस योजना को वापस ले लिया है। सूत्रों का कहना है कि सरकार अब नए सिरे से इसे परिवर्तित स्वरुप में जारी करेगी। यहां बता दें उत्तरप्रदेश की योगी सरकार पहले ही ऐसी योजना लागू कर चुकी है।