मध्यप्रदेश की राजनीति इन दिनों एक नए चलन की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है—कैमरे के सामने सख्ती, और कैमरे के पीछे ढिलाई। ग्वालियर में हाल ही में कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह का मीडिया के सामने तीखा तेवर दिखाना इसी प्रवृत्ति का एक ताज़ा उदाहरण है। सामान्यतः शांत और शालीन माने जाने वाले मंत्री का यह बदला हुआ अंदाज़ अचानक नहीं है, बल्कि यह उस राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बनता जा रहा है, जहाँ प्रदर्शन ज्यादा और परिणाम कम दिखाई देते हैं।
यह कोई पहला मामला नहीं है। प्रदेश में कई वरिष्ठ मंत्री वर्षों से कैमरे के सामने अधिकारियों को फटकारते, नाराज़गी जताते और सख्ती का दिखावा करते नजर आते रहे हैं। ऐसे दृश्य जनता को क्षणिक संतोष तो देते हैं—मानो कोई उनकी समस्याओं के लिए लड़ रहा हो—लेकिन असल सवाल यह है कि क्या इन दिखावटी नाराज़गियों से व्यवस्था में कोई ठोस बदलाव आता है?

सच्चाई यह है कि मध्यप्रदेश की नौकरशाही पर इन ‘कैमरा-केंद्रित’ कार्रवाइयों का कोई स्थायी असर नहीं पड़ता। नौकरशाही की उदासीनता और जवाबदेही की कमी जस की तस बनी हुई है। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि विकास कार्यों और जनसमस्याओं से जुड़े कार्यक्रमों को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। अधिकारी जानते हैं कि कैमरे के सामने मिली फटकार अक्सर वहीं खत्म हो जाती है—न तो कोई ठोस कार्रवाई होती है और न ही कोई जवाबदेही तय होती है।
इस पूरे घटनाक्रम में मीडिया की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। टीआरपी की दौड़ में ऐसे ‘ड्रामाई’ दृश्य प्रमुखता से दिखाए जाते हैं, जिससे वास्तविक मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। मंत्री का गुस्सा सुर्खियाँ बन जाता है, लेकिन जनता की समस्या जस की तस बनी रहती है।
सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब समस्या स्पष्ट है, तो समाधान क्यों नहीं? क्या वजह है कि प्रदेश स्तर पर सख्त नियम और जवाबदेही तय नहीं हो पा रही? क्यों मुख्यमंत्री स्तर पर नौकरशाही की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे?
जरूरत इस बात की है कि दिखावे की राजनीति से आगे बढ़कर प्रणालीगत सुधार पर ध्यान दिया जाए। अधिकारियों की जवाबदेही तय हो, कार्यों की नियमित समीक्षा हो और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, मंत्रियों को भी यह समझना होगा कि कैमरे के सामने गुस्सा दिखाने से ज्यादा जरूरी है नीतिगत और प्रशासनिक सुधार लाना।
अंततः, लोकतंत्र में जनता केवल दृश्य नहीं, परिणाम चाहती है। अगर गुस्सा सिर्फ कैमरे तक सीमित रहेगा, तो विश्वास भी धीरे-धीरे खत्म होता जाएगा। अब वक्त है कि सरकार और प्रशासन दोनों यह तय करें कि वे नौटंकी की राजनीति करेंगे या नतीजों की राजनीति।

कैमरे के सामने गुस्सा दिखाना आसान है, लेकिन व्यवस्था बदलना कठिन। मध्यप्रदेश की जनता अब तेवर नहीं, परिणाम चाहती है—और यही इस “फटकार राजनीति” की असली परीक्षा है।

दुनिया की राजनीति में अक्सर ऐसे देश सामने आते हैं जो अपने वास्तविक चरित्र को छुपाकर वैश्विक मंच पर खुद को शांति दूत के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव और युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, तब पाकिस्तान खुद को “शांति का चौधरी” साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिस देश का इतिहास आतंकवाद को पनाह देने का रहा हो, वह वास्तव में शांति का पैरोकार हो सकता है?
आतंकवाद की जड़ में पाकिस्तान की भूमिका
भारत के लिए पाकिस्तान का आतंकी चेहरा कोई नई बात नहीं है। 26/11 Mumbai attacks जैसे भीषण हमलों ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। इस हमले के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान में संरक्षण मिला—यह तथ्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकार किया गया।
इसी तरह, दुनिया के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक September 11 attacks (वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमला) ने अमेरिका को झकझोर दिया था। इस हमले का मास्टरमाइंड Osama bin Laden वर्षों तक पाकिस्तान के एबटाबाद में छुपा बैठा रहा। यह घटना अपने आप में पाकिस्तान की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करती है कि आखिर कैसे दुनिया का सबसे वांछित आतंकी उसकी धरती पर सुरक्षित रहा?
आतंकी संगठनों की शरणस्थली
पाकिस्तान लंबे समय से कई प्रतिबंधित आतंकी संगठनों का सुरक्षित ठिकाना रहा है। Lashkar-e-Taiba और Jaish-e-Mohammed जैसे संगठन भारत में अनेक हमलों के लिए जिम्मेदार रहे हैं। इन संगठनों को न केवल पाकिस्तान की जमीन मिली, बल्कि उन्हें संसाधन और प्रशिक्षण भी वहीं से प्राप्त हुआ।
खुद अमेरिका ने United States Department of State के माध्यम से कई संगठनों को “Foreign Terrorist Organizations (FTO)” की सूची में शामिल किया है। इनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा जैसे संगठन शामिल हैं। यह सूची इस बात का प्रमाण है कि वैश्विक स्तर पर भी पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क को मान्यता मिली हुई है।
अमेरिका की दोहरी नीति
अमेरिका की नीति इस पूरे मामले में सबसे अधिक सवालों के घेरे में है। एक तरफ वह आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान का नेतृत्व करता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे देश के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखता है। September 11 attacks के बाद भी यदि पाकिस्तान जैसे देश पर पूरी तरह कठोर कार्रवाई नहीं होती, तो यह वैश्विक नीति की विफलता ही मानी जाएगी।
भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार
पाकिस्तान ने सीधे युद्ध के बजाय “प्रॉक्सी वार” यानी परोक्ष युद्ध की नीति अपनाई है। सीमा पार से आतंकियों को भेजना, उन्हें हथियार और प्रशिक्षण देना, और भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करना—यह सब उसकी रणनीति का हिस्सा रहा है। Lashkar-e-Taiba और Jaish-e-Mohammed जैसे संगठनों के जरिए भारत में लगातार हमले कराए जाते रहे हैं।
शांति का ढोंग क्यों?
खाड़ी संकट में मध्यस्थ बनने की पाकिस्तान की कोशिशें दरअसल उसकी छवि सुधारने की रणनीति हैं। अंतरराष्ट्रीय मंच पर खुद को जिम्मेदार राष्ट्र दिखाने के लिए वह शांति की बातें करता है, लेकिन उसकी जमीन पर पल रहे आतंकी नेटवर्क उसकी सच्चाई उजागर कर देते हैं।

पाकिस्तान का इतिहास और वर्तमान—दोनों ही यह साबित करते हैं कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में विश्वसनीय भागीदार नहीं हो सकता। Osama bin Laden का पाकिस्तान में छिपा होना और 26/11 Mumbai attacks जैसे हमलों में उसकी भूमिका इस सच्चाई को और मजबूत करते हैं।
जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकवाद की जड़ों को खत्म नहीं करता, तब तक उसका “शांति दूत” बनने का दावा केवल एक दिखावा ही रहेगा। दुनिया को अब यह तय करना होगा कि वह आतंक के साथ समझौता करेगी या वास्तविक शांति के पक्ष में खड़ी होगी।

प्रवीण दुबे

ऐसी स्मार्टनेस से भगवान बचाए इसे स्मार्ट नहीं भट्ट गंवार कहा जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा जनाब आप सोच रहे होंगे आखिर हम कहना क्या चाहते हैं ?

तो हम आपको बता दें कि यहां हम चर्चा कर रहे हैं राजा महाराजाओं बॉस और दादाओं के शहर ग्वालियर की जिसके बारे में स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी सुन सुनकर कान पक गए लेकिन कभी भी स्मार्टनेस देखने को नहीं मिली हमेशा ढोल में पोल ही नजर आया।

हाल ही की बात करें तो शहर के महाराज बाड़ा से सटे दौलतगंज के एक रिहायशी मकान में हुए अग्निकांड में जो कुछ देखने को मिला उसने जिला प्रशासन सहित ग्वालियर के स्मार्ट सिटी होने के ढिढोरे की पोल खोलकर रख दी है।

शर्मनाक सिस्टम और उसे प्रदेश सरकार से लेकर नगर सरकार तक प्राप्त एव्रीथिंग राइट के सर्टिफिकेट की सच्चाई धरातल पर कितनी झूठी है यह सबने देख लिया है।

इससे ज्यादा शर्मनाक नाकारापन और क्या होगा कि एक ओर भभकती आग के बीच जिंदगी असहाय हो चीख रही थी तो दूसरी ओर घटना स्थल पर पहुँची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के होजरील (पाइप) में कई छेदों की वजह से पानी का प्रेशर कम हो गया और आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जा सका परिणाम मौत जीत गई जिंदगी हार गई।

इतना ही नहीं दमकल की गाड़ियाँ घटनास्थल पर देरी से पहुँचीं और इस विलंब के कारण आग ने विकराल रूप धारण किया और जनहानि हुई।

भीड़ भरे महाराज बाड़ा दौलतगंज क्षेत्र में चोतरफा अतिक्रमण भी फायर ब्रिगेड के समय रहते दुर्घटना स्थल तक पहुंचने में बाधक बना और असहाय पुलिस वाले सीटी बजाते इधर उधर भागते दिखाई दिए।

सबसे बड़ा सवाल चार पहियों की लग्जरी गाड़ियों में बैठकर दौलतगंज से बाड़ा सराफा होकर रोजाना गुजरने वाले बेशर्म नौकरशाहों को इन बाजारों में पसरा अतिक्रमण दिखाई नहीं देता क्या ?

शुक्र है भगवान का कि अभी तक दानाओली दहीमंडी टोपी बाजार नजरबाग सुभाष मार्केट जैसी सैकड़ों कंजस्टेड स्थानों पर कोई अग्निकांड नहीं हुआ भगवान न करे कभी ऐसा हो,

अफ़सोस की बात है कि पिछले वर्षों में मोचीओली इंदरगंज में हुए भीषण अग्निकाडों जिनमें बड़ी जनहानि हुईं लेकिन हमारे नौकरशाहों और जन प्रतिनिधियों ने कोई सबक नहीं सीखा है, ये लोग पिछली बरसात में सड़कों की दुर्दशा के कारण राष्ट्रीय स्तर पर ग्वालियर की नककटी कराने के बावजूद नहीं सुधरे हैं,

और हमारे प्रभारी मंत्री का तो कहना ही क्या शहर में आग लगे , सड़कें तालाब बने या खंदक उनको तो सिर्फ महाराज से ही मतलब है मीडिया सवाल करे तो भड़क उठते हैं,वर्तमान के विषय पर भी उनका यहां आना तो दूर फोन पर सम्पर्क करना भी मुश्किल है

इन सबकी इन्ही हरकतों के कारण ही ग्वालियर पचास वर्ष से भी पीछे जा चुका है और यहां की जनता का जीवन खतरे में पड़ गया है।

अपनी स्थापना के सौ वर्ष पूर्ण कर चुके संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य पद्धति से पूरी दुनिया के सैकड़ो देश न केवल प्रभावित हैं बल्कि उसके ऊपर शोध (रिसर्च ) भी किये जा रहे हैं। इससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ कृष्ण गोपाल ने ग्वालियर में अपने एक व्याख्यान के दौरान किया उन्होंने बताया कि संघ की व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की कार्य कार्यप्रणाली पर आज जर्मनी, रूस सहित  दुनिया के 50 देश शोध कर रहे हैं।

आज जबकि भारत में कांग्रेस, कम्युनिस्ट सहित तमाम मुस्लिम संगठन आरएसएस को साम्प्रदायिक और कट्टरवादी हिन्दू संगठन कहकर बदनाम करने में जुटे दिखाई देते हैं ऐसे समय में किसी अधिकृत मंच से संघ के किसी बड़े पदाधिकारी द्वारा यह बताया जाना कि संघ की व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की कार्य कार्यप्रणाली पर जर्मनी, रूस सहित  दुनिया के 50 देश शोध कर रहे हैं, उन लोगों और संगठनों के मुंह पर करारा तमाचा कहा जा सकता है जो संघ को बदनाम करने की दृष्टि से उसकी कार्यपद्धति पर अंगुली उठाते हैं।

इस बड़े खुलासे के बाद पूरी तरह से यह सिद्ध हो जाता है कि भारत का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन माना जाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) अब केवल देश के भीतर ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी शोध और विश्लेषण का महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। संगठन की कार्यपद्धति, शाखा व्यवस्था, नेटवर्क संरचना और प्रवासी भारतीय समाज में इसकी भूमिका को लेकर दुनिया के कई देशों में अकादमिक और स्वतंत्र अध्ययन किए जा रहे हैं और कई देशों में ऐसे रिसर्च पूर्ण भी हो चुके हैं, कई देशों में इससे जुड़े विषयों पर पीएचडी भी कराई जा रही हैं।

वैश्विक नेटवर्क पर सबसे बड़ा अध्ययन

हाल के वर्षों में संघ की कार्यप्रणाली पर सबसे व्यापक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन 2025 में सामने आया। यह शोध फ्रांस के प्रतिष्ठित संस्थान Sciences Po और पत्रिका The Caravan के सहयोग से किया गया। लगभग छह वर्षों तक चले इस अध्ययन में संघ से जुड़े 2500 से अधिक संगठनों के वैश्विक नेटवर्क का विश्लेषण किया गया।
शोधकर्ताओं ने पाया कि विभिन्न देशों में सक्रिय इन संगठनों के बीच नेतृत्व, कार्यक्रमों और संरचनात्मक कार्यशैली में स्पष्ट समानताएँ दिखाई देती हैं। यह अध्ययन RSS के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की पहली व्यापक मैपिंग माना जाता है।

संघ की कार्यपद्धति पर “कितने देशों में शोध हुआ” इसका कोई एक आधिकारिक आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कई अध्ययन अलग-अलग स्वरूप में किए गए हैं।
हालांकि शाखाओं और संबद्ध संगठनों की उपस्थिति के आधार पर किए गए प्रमुख विश्लेषणों के अनुसार संघ से प्रेरित गतिविधियों पर कम से कम 39 देशों में शोध और अध्ययन हुए हैं। इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, नेपाल, अफ्रीकी राष्ट्र और मध्य-पूर्व के कुछ देश प्रमुख हैं। लेकिन अब जबकि संघ ने खुद अधिकृत रूप से 50 देशों में शोध की बात कही है अतः इसे बड़ा प्रमाण माना जा सकता है।
विदेशों में विस्तार का इतिहास
इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार संघ से प्रेरित गतिविधियों का प्रारंभिक विस्तार स्वतंत्रता से पहले ही विदेशों तक पहुँच चुका था। शुरुआती चरण में केन्या, म्यांमार (तत्कालीन बर्मा) और मॉरीशस जैसे देशों में प्रवासी भारतीयों के बीच संगठनात्मक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है।
किन विषयों पर होता है शोध
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर RSS की कार्यपद्धति पर होने वाले अध्ययन मुख्य रूप से चार प्रमुख विषयों पर केंद्रित रहते हैं—
संगठनात्मक संरचना – शाखा प्रणाली, प्रशिक्षण मॉडल और नेतृत्व पद्धति।
सामाजिक नेटवर्क – शिक्षा, सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियों का विस्तार।
प्रवासी भारतीय समाज में भूमिका – विभिन्न देशों में भारतीय समुदायों के बीच संगठन की भागीदारी।
वैश्विक समन्वय – अलग-अलग देशों में कार्यरत संबद्ध संगठनों के बीच तालमेल।
विश्वविद्यालयों में भी विषय बना RSS
अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई विश्वविद्यालयों में संघ की कार्यप्रणाली पर केस स्टडी आधारित शोध भी किए गए हैं। इनमें संगठन की संरचना, विचारधारा और सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण प्रमुख रूप से शामिल रहता है।
निष्कर्ष
विशेषज्ञों के अनुसार RSS आज विश्व स्तर पर अध्ययन का एक महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक उदाहरण बन चुका है। इसकी शाखा आधारित संगठन प्रणाली और दीर्घकालिक कार्यपद्धति ने इसे वैश्विक शोध जगत में एक अलग पहचान दिलाई है।
कुल मिलाकर, विभिन्न प्रकार के अध्ययनों को देखते हुए कहा जा सकता है कि संघ की कार्यपद्धति पर शोध विश्व स्तर पर हुआ है, जबकि शाखा उपस्थिति आधारित विश्लेषणों में लगभग 39 देशों को प्रमुख अध्ययन क्षेत्र माना जाता है।

भारतीय जनता पार्टी के जन्मदाता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉ मोहन भागवत द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान कम से कम पांच मौकों पर 75 की उम्र पूरी होने अथवा इसी तारतम्य में  दायित्व छोड़ने की बात अब खासा चर्चा का विषय बन गया है।

देश के पूर्व सैन्य प्रमुख जनरल नरवाणे की पुस्तक फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी. पर संसद में विवाद की स्थिति बनी हुई है। इस किताब में प्रकाशित सामग्री में क्या सच है और क्या झूठ यह तो जांच का विषय है लेकिन एक पूर्व सेना अध्यक्ष द्वारा अपनी सेवानिवृति के बाद देश की सुरक्षा से जुड़े विषय को सरकार की रोक के बावजूद किसी पुस्तक में कोड करना और सरकार की रोक के बावजूद उसे सार्वजनिक करना बेहद शर्मनाक और अक्षम्य कृत्य कहा जा सकता है।

इस किताब के प्रकाशक पेंग्विन रेंडम हाउस हैं. ये किताब 2023-24 में प्रकाशित होने वाली थी, लेकिन ये अब तक अप्रकाशित है।अप्रैल 2024 में प्रकाशित होने वाली इस पुस्तक के कुछ अंश समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा दिसंबर 2023 में प्रकाशित किए गए थे जो कि राष्ट्रहित को प्रभावित करने वाले थे संवेदनशील खुलासों के कारण रक्षा मंत्रालय और सेना हेडक्वार्टर ने किताब की प्री-पब्लिकेशन रिव्यू कराई जिस पर अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला है. अक्टूबर 2025 में जनरल नरवाणे ने खुद कहा, मेरा काम किताब लिखना था. अब गेंद पब्लिशर और रक्षा मंत्रालय के पाले में है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रोक के बावजूद सेना प्रमुख की पुस्तक कैसे प्रकाशित हुई?

सेना के नियमों में रिटायर्ड अधिकारियों के लिए स्पष्ट नियम नहीं लिखे हैं. लेकिन व्यवहार में लेफ्टिनेंट जनरल और ऊपर के रैंक के अफसरों को किताब के लिए रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय से प्री-पब्लिकेशन सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ता है. अगर किताब में संवेदनशील ऑपरेशन, चाइना, पाकिस्तान संबंधी डिटेल, नीति-निर्माण या आंतरिक चर्चा हो तो रिव्यू करना अनिवार्य है। आश्चर्यजनक है कि इतने बड़े पद पर आसीन रहे एक एक सैन्य अधिकारी सरकार को (प्रधानमंत्री) को नीचा दिखाने देश की सुरक्षा जुड़े आंतरिक विषय को सार्वजनिक करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाये इस मामले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एस.पी. वैद का बयान बेहद ध्यान देने योग्य है उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जनरल नरवणे को नसीहत देते हुए कहा कि एक पूर्व सेना प्रमुख को ज्यादा समझदारी दिखानी चाहिए थी. उन्होंने लिखा कि सेना में रहते हुए जो संवेदनशील बातें पता चलती हैं, वे अक्सर कब्र के साथ ही दफन हो जानी चाहिए. अगर हर कोई ऐसी बातों को सार्वजनिक करने लगे तो सरकारें मुश्किल में पड़ सकती हैं

प्रवीण दुबे

भारत ही नहीं अब पूरी दुनियां की नजरें टिकी हैं टी20 विश्वकप 2026 पर, 8 जनवरी से शुरु होने जा रहे फटाफट क्रिकेट के इस सबसे बड़े आयोजन की मेज़बानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करने जा रहे हैं यही वजह है कि पूरे भारतीय उप महाद्वीप में इसकी चर्चाएं हैं। बड़ा सवाल है कि क्रिकेट की तुलना में अन्य खेलों को इतना प्रोत्साहन क्यों नहीं मिलता ? ओलम्पिक सहित अन्य स्पर्धाओं में शानदार रिकॉर्ड के बावजूद हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी के विश्वकप से लेकर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की भी न तो मीडिया में चर्चा होती है न उस पर देशवासी भी कोई ज्यादा रूचि नहीं दिखाते?

इन सारे सवालों का एकमात्र जवाब है कि क्रिकेट अब खाली खेल नहीं अरबों रूपये का आर्थिक कारोबार बन चुका है जहां खिलाड़ियों की खरीद फरोक्त से लेकर,सट्टेबाजी,मैच फ़िक्सिंग और बड़े बड़े ओद्योगिक घरानों की सहभगिता तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विज्ञापनों अनुबंधों का काला साम्राज्य फलफूल रहा है।

एक खेल की दृष्टि से क्या यह सब सकारात्मक कहा जा सकता है?
आईसीसी टी20 विश्वकप आज दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक बन चुका है लेकिन इस इसके आड़ में सीमा से परे किए जा रहे व्यापार के साथ कई नकारात्मक असर भी जुड़े हैं।

सर्वविदित है कि आईसीसी और बीसीसीसीआई दुनियां की सबसे धनवान संस्थाएं हैं क्रिकेट के सहारे अरबों डॉलर की ‘आर्थिक साम्राज्य इन्होने खड़ा कर लिया है लेकिन असली मुनाफा किसका?

टी20 विश्वकप 2024 की बात करें तो स्थानीय स्तर पर टूर्नामेंट का आर्थिक मुनाफा लगभग $1.66 बिलियन लगभग ₹14,000+ करोड़ दर्ज किया गया था

दूसरी ओर, ICC ने 2024 टी20 विश्वकप से लगभग $691 मिलियन अर्थात करीब ₹5,800+ करोड़ की आमदनी की रिपोर्ट दी थी।

यह भी सामने आया कि इस “बिज़नेस” का सबसे अधिक लाभ मीडिया अधिकार और स्पॉन्सरशिप करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को गया, न कि छोटे हितधारकों को।
यह भी सामने आ चुका है कि ICC के मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा भारत जैसे बड़े बाजारों से आता है,
इसका मतलब पूरे अरबों का ‘सफल आयोजन’ केवल क्रिकेट बोर्ड और मीडिया कंपनियों के लिए मुनाफे का स्त्रोत है, जो विश्व भर में टी20 ब्रांड को बेचते हैं।

खेल नहीं, विज्ञापन का मंच बनी क्रिकेट

टी20 विश्वकप में आज जो सबसे बड़ा पैसा कमाया जाता है, वह मीडिया राइट्स (टेलीविजन/डिजिटल) स्पॉन्सरशिप पैकेज कॉर्पोरेट प्रमोशन और विज्ञापन स्लॉट से आता है। 2024 के आँकड़ों के अनुसार स्पॉन्सरशिप राजस्व लगभग $61 मिलियन तक गया, जबकि मीडिया के अधिकारों की कुल संख्या और मूल्य इससे कहीं ऊपर बताया गया है।यानी साफ है अब क्रिकेट खेल से कहीं अधिक “विज्ञापन और ब्रांडिंग प्लेटफ़ॉर्म” बन चुका है।

जनता से ही कमाई और जनता को ही नहीं देखने दिया जाता मैच

“विज्ञापन और ब्रांडिंग से इस करोड़ों की कमाई के बावजूद डिजिटल,टीवी और अन्य मीडिया प्लेटफार्म पर मैच देखने के लिए जनता से पैसे वसूले जाते हैं स्थिति यहां तक जा पहुंची है कि किसी भी देश के सरकारी टेलीविज़न जैसे कि भारत में दूरदर्शन को भी मैच का सीधा प्रसारण करने का अधिकार नहीं होता इसके लिए उसको पैकेज का पैसा भरना जरूरी होता है साफ है जिन क्रिकेट प्रेमियों के पास पैसा नहीं वे डिजिटल या दूरदर्शन पर भी मैच नहीं देख पाते।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदे का सफेद झूठ

कहा जाता है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा पहुँचता है पर कड़वा सच है कि इससे स्थानीय स्तर पर दीर्घकालिक बोझ बढ़ता है होस्ट शहरों में होटल, ट्रैवल और खाद्य खर्च बढ़ता है
इन खर्चों को अक्सर महंगे टिकट दाम और महंगी सेवाएँ बना देते हैं, जिससे स्थानीय लोग महंगाई झेलते हैं। सबसे बड़ी बात बड़े कॉर्पोरेट पैकेज स्थानीय छोटी दुकानों को वह हिस्सा नहीं देते जो प्रायोजकों को मिलता है। अतः स्थायी विकास में निवेश अक्सर कम रह जाता है, जबकि आयोजन खर्च अधिक हो जाता है।

खेल से पुरस्कार कम कारोबार से बहुत अधिक मुनाफा

भले ही आयोजन का कुल व्यापार अरबों का हो रहा है, खिलाड़ियों को मिलने वाला वास्तविक पुरस्कार राशि अपेक्षाकृत कम है।
उदाहरण के लिए, विश्व स्तर के टी20 विश्वकप में टीम को मिलने वाली प्राइज मनी सैकड़ों करोड़ रुपये तक नहीं पहुँचती इसका एक हिस्सा लाखों/करीब $1.6 मिलियन तक ही होता है। मतलब
खिलाड़ी और देश कुल आर्थिक कारोबार के लिए कम हिस्सेदारी पाते हैं, जबकि बाकी का पैसा बड़े मध्यस्थ ICC, मीडिया कंपनियां, कॉर्पोरेट प्रायोजक ले जाते हैं।