अब देश का कोई भी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल सेक्टर अपनी जरूरत के हिसाब से बिना किसी रोक-टोक या विशेष मंजूरी के पैक्ड एलपीजी खरीद और इस्तेमाल कर सकता है। इससे बिजनेस करना आसान होगा। साफ ईंधन को बढ़ावा मिलेगा। इसका आपके घर के रसोई गैस सिलेंडर पर कोई असर नहीं होगा।

इसके अलावा, संकट की शुरुआत में रोकी गई बल्क LPG की सप्लाई में भी ढील दी गई है। इसे संकट से पहले की खपत के स्तर का 50% कर दिया गया है। इससे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों को काफी राहत मिली है। यह बहाली LPG सप्लाई की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

यह घटना 23 जून की रात की बताई जा रही है. बड़नगर के अडान मोहल्ले से मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें भारी भीड़ मौजूद थी. इसी दौरान ‘शेरे अडान अखाड़ा’ के आयोजकों ने एक पुरानी कार को क्रेन से बांधकर हवा में लटका दिया. कार के ऊपर बड़े अक्षरों में “ले फिर आ गए” लिखा हुआ था. वीडियो में विस्फोट से ठीक पहले दो लोग हाथों में लाल झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद तेज धमाके के साथ कार को हवा में ही उड़ा दिया गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए अन्य खतरनाक स्टंट

जांच में सामने आया है कि ‘परवेज एडिट्स_2.0’ (Parvez Edits_2.0) नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से सिर्फ इस कार विस्फोट का ही नहीं, बल्कि कई अन्य खतरनाक स्टंट के वीडियो भी शेयर किए गए थे. इनमें अलग-अलग तरह के विस्फोट करते हुए युवक नजर आ रहे हैं. इसी तरह हुसैनी अखाड़ा और शाहजलालपुरा अखाड़े में भी युवकों को लटकाकर हैरतअंगेज और खतरनाक प्रदर्शन किए गए.

संतों और हिंदू संगठनों ने जताई कड़ी आपत्ति

इस तरह सरेआम विस्फोटक के इस्तेमाल को लेकर हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है. हिंदू जागरण मंच (उज्जैन) के रितेश माहेश्वरी ने इस पर सवाल उठाए हैं. वहीं, हरिद्वार के संत स्वामी शिवानंद गिरी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए तल्ख टिप्पणी की.

स्वामी शिवानंद गिरी ने लिखा- “हम काफिरों की गाड़ियों को इसी तरह उड़ा देंगे, लगता है यही संदेश दिया जा रहा है. महाकाल की नगरी उज्जैन में जहां त्योहारों पर पटाखे और दही हांडी पर बैन लग जाता है, वहां मुहर्रम के दौरान गाड़ी को विस्फोटक से उड़ाकर, आतंकी गतिविधि जैसी घटना दिखाकर त्योहार मनाने की इजाजत कैसे मिल जाती है?”

पुलिस का एक्शन: शोएब और क्रेन मालिक पर FIR

मामले के तूल पकड़ने और वीडियो वायरल होने के बाद बड़नगर पुलिस तुरंत हरकत में आ गई. बड़नगर थाना प्रभारी कमलेश सिंगार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पूरी जांच की गई. वहीं, पूरे मामले पर अपडेट देते हुए एडिशनल एसपी (ASP) करण दीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस खतरनाक स्टंट को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी शोएब और क्रेन मालिक गोपाल माली के खिलाफ मामला (FIR) दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी.

यूपी के बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की संभावना काफी पहले से जताई जा रही थी। गुरुवार सुबह जब पंकज चौधरी से जब पत्रकारों ने पूछा कि बीजेपी की संगठन सूची कब आएगी, तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। इसके कुछ ही देर बाद बीजेपी संगठन की सूची जारी कर दी गई। इससे पहले सीएम योगी और पंकज चौधरी के साथ शीर्ष नेतृत्व ने कई बार दिल्ली में बैठक कर फाइनल किए गए नामों पर चर्चा की।

देश के प्रतिष्ठित अखबार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनके परिवार से जुड़ी जमीन खरीद संबंधी रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद मध्यप्रदेश की राजनीति में नया भूचाल आ गया है। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए सरकार और मुख्यमंत्री को घेरना शुरू कर दिया है, वहीं भाजपा ने शुरुआती स्तर पर इन आरोपों को राजनीतिक और तथ्यहीन बताते हुए खारिज कर दिया है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने तत्काल प्रतिक्रिया देकर मुख्यमंत्री का बचाव किया, लेकिन सवाल यह है कि जब देश के एक बड़े राष्ट्रीय अखबार ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया है तो भाजपा नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम को किस नजर से देख रहा होगा।

भाजपा की कार्यशैली क्या कहती है?

भाजपा की परंपरा रही है कि वह सार्वजनिक रूप से अपने नेतृत्व के साथ खड़ी दिखाई देती है, लेकिन गंभीर आरोपों को पूरी तरह अनदेखा भी नहीं करती। अतीत में हवाला प्रकरण से लेकर बंगारू लक्ष्मण प्रकरण तक पार्टी ने परिस्थितियों के अनुसार संगठनात्मक और राजनीतिक निर्णय लिए हैं।
हालांकि वर्तमान परिस्थितियां भिन्न हैं। यहां मामला किसी न्यायिक निष्कर्ष या एजेंसी जांच का नहीं, बल्कि मीडिया रिपोर्ट और राजनीतिक आरोपों का है। इसलिए पार्टी की पहली प्राथमिकता तथ्यों की आंतरिक पड़ताल हो सकती है।

क्या दिल्ली नेतृत्व तुरंत कोई बड़ा निर्णय लेगा?

राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भाजपा नेतृत्व जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचता है। विशेषकर ऐसे मामलों में जहां किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रत्यक्ष कानूनी कार्रवाई या जांच की स्थिति न हो।
यदि पार्टी नेतृत्व को यह लगे कि मामला केवल राजनीतिक विवाद है तो मुख्यमंत्री के साथ मजबूती से खड़े होने की रणनीति अपनाई जा सकती है। लेकिन यदि रिपोर्ट में उठाए गए सवालों को लेकर संगठन के भीतर कोई गंभीर चिंता उत्पन्न होती है तो आंतरिक स्तर पर तथ्य जुटाने और स्थिति की समीक्षा की जा सकती है।

क्या भाजपा के अंदरूनी समीकरण भी महत्वपूर्ण हैं?

मध्यप्रदेश में 2023 के अंत में नेतृत्व परिवर्तन के बाद से राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए। शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने का निर्णय भाजपा नेतृत्व का बड़ा राजनीतिक प्रयोग माना गया।
इसके बाद कई वरिष्ठ नेताओं—नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रह्लाद पटेल और अन्य नेताओं की भूमिकाओं में भी परिवर्तन दिखाई दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण और संगठनात्मक फेरबदल ने भी नए समीकरण बनाए।
राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से यह चर्चा रही है कि पार्टी के भीतर विभिन्न शक्ति केंद्र मौजूद हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री से जुड़ा कोई भी विवाद स्वाभाविक रूप से राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर देता है।

सिंधिया फैक्टर कितना महत्वपूर्ण?

ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद से मध्यप्रदेश की राजनीति में एक नया शक्ति केंद्र बना। सिंधिया समर्थकों की अपेक्षाएं और उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं भी समय-समय पर चर्चा का विषय रही हैं।

हालांकि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अब तक सामूहिक नेतृत्व की रणनीति पर चलता दिखाई दिया है। इसलिए केवल किसी राजनीतिक विवाद के आधार पर नेतृत्व परिवर्तन की संभावना को मजबूत मानना जल्दबाजी होगी।

ओबीसी राजनीति भी बड़ा कारक

डॉ. मोहन यादव पिछड़ा वर्ग से आते हैं और भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश की ओबीसी राजनीति में बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी। मध्यप्रदेश के साथ-साथ उत्तरप्रदेश की राजनीति में भी यादव समाज का अपना प्रभाव है।
ऐसे समय में यदि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से उठाता है तो भाजपा को सामाजिक समीकरणों का भी ध्यान रखना होगा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस यदि इसे राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाते हैं तो भाजपा नेतृत्व सामाजिक और राजनीतिक संतुलन को प्राथमिकता दे सकता है।

भाजपा के सामने तीन विकल्प

1. पूरी ताकत से मुख्यमंत्री के साथ खड़ा होना
यदि पार्टी को लगे कि मामला केवल राजनीतिक हमला है तो भाजपा मुख्यमंत्री के समर्थन में आक्रामक रुख अपना सकती है।
2. आंतरिक तथ्य जांच
पार्टी संगठन अपने स्तर पर पूरे मामले की जानकारी जुटा सकता है ताकि भविष्य में कोई राजनीतिक नुकसान न हो।
3. लंबी निगरानी की रणनीति

यदि विवाद कुछ समय तक बना रहता है तो पार्टी परिस्थितियों के अनुसार आगे की रणनीति तय कर सकती है।
सबसे बड़ा सवाल: सच्चाई या राजनीतिक संघर्ष?
इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्या रिपोर्ट में उठाए गए प्रश्न केवल राजनीतिक विवाद हैं, या फिर इनके पीछे ऐसे तथ्य हैं जिनकी गहन जांच की आवश्यकता है। इसके साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह मामला केवल विपक्ष के हमले तक सीमित है या भाजपा के अंदरूनी समीकरणों से भी इसका कोई संबंध है।

फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि भाजपा नेतृत्व मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लेकर कोई बड़ा निर्णय करेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि राष्ट्रीय स्तर पर उभरे इस विवाद को पार्टी हल्के में नहीं लेगी।
एक तरफ मुख्यमंत्री की राजनीतिक उपयोगिता, ओबीसी नेतृत्व और आगामी चुनावी समीकरण हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी की छवि, मीडिया में उठे सवाल और विपक्ष का दबाव भी मौजूद है।
आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह मामला केवल एक राजनीतिक विवाद बनकर रह जाता है या मध्यप्रदेश की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की भूमिका तैयार करता है।
Praveen dubey @ shabd shakti news. in

वेनेजुएला में आए लगातार दो जोरदार भूकंपों ने भारी तबाही की आशंका पैदा कर दी है. राजधानी कराकास सहित कई इलाकों में इमारतों के ढहने की खबरें सामने आई हैं, जबकि हजारों लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए. USGS यानी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने चेतावनी दी है कि इस आपदा में मरने वालों की संख्या 10 हजार से ज्यादा हो सकती है.

बीजेपी नेता और भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तेजिंदर बग्गा ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी ने कार्तिकेय सिंह से ‘पैर पकड़ कर माफी मांगी’ है। बग्गा ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान के बेटे के खिलाफ झूठे आरोप लगाए और इसकी वजह से उन्हें मानहानि के केस का सामना करना पड़ा।

राहुल गांधी ने कार्तिकेय सिंह से खेद जताया

• दरअसल, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है।
• इस याचिका में उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अपने कथित अपमानजनक बयान के लिए खेद प्रकट किया है।
• याचिका में राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस नेता ने जो टिप्पणी की थी, उसका कार्तिकेय सिंह से संबंध नहीं था

• इससे पहले कार्तिकेय सिंह ने भोपाल की एक अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत की थी।
• उनका आरोप है कि राहुल गांधी के बयान से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है।
• एमपी-एमएलए कोर्ट में कार्तिकेय सिंह की ओर से दायर शिकायत में कहा गया कि 2018 में झाबुआ की एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने पनामा पेपर लीक स्कैंडल का जिक्र करते हुए, उससे उनका नाम जोड़ दिया।
• इसी शिकायत के आधार पर अदालत ने राहुल गांधी को उसके सामने निजी तौर पर पेश होने के लिए समन जारी किया था।
• लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसी समन और मानहानि की कार्यवाही को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया है।

ग्वालियर, 24 जून 2026/ आगामी धार्मिक त्यौहारों, सामाजिक एवं शासकीय व राजनैतिक कार्यक्रमों के दौरान शांति, कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेश के तहत ग्वालियर जिले की सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस अथवा चल समारोह बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। एक अनुविभाग की सीमा में प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) तथा एक से अधिक अनुविभागों में आयोजित कार्यक्रमों के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी (एडीएम) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से किसी धर्म, जाति या संप्रदाय की भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री का प्रसारण, भ्रामक अथवा अफवाहपूर्ण संदेशों का प्रसार तथा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। ऐसी गतिविधियों पर प्रशासन व पुलिस द्वारा सतत निगरानी रखी जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने बाजारों, मॉल, सार्वजनिक मार्गों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने, जन-जीवन को सुरक्षित रखने तथा लोक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत आवश्यक छूट प्रदान की जा सकेगी।
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे जारी निर्देशों का पालन करें तथा शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।

बावजूद इसके कांग्रेस इसे भ्रष्टाचार का मुद्दा बता रही है, भोपाल के बाद आज  कांग्रेस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके  आरोप लगाया है कि उज्जैन में 500 करोड़ रुपये कीमत वाली जमीन सिर्फ 1 रुपये में सीएम के सांस्कृतिक सलाहकार के ट्रस्ट को दे दी गई।

इसके साथ ही इसने बीजेपी के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि ओबीसी के सीएम होने की वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि मोहन यादव के जमीन घोटाले का मुद्दा भटकाने के लिए बीजेपी जाति की बात कर रही है। कांग्रेस ने कहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है, और परतें खुलती जाएंगी।

मोहन यादव पर जमीन घोटाले को लेकर तब गंभीर आरोप लगे जब द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में दावा किया गया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव, उनके परिवार और उनसे जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन और आसपास के इलाकों में 137 भूखंड खरीदे हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 168 एकड़ है। इसी मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोहन यादव और उनकी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए।

दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि ‘मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में 500 करोड़ रुपये की जमीन एक ट्रस्ट को मात्र 1 रुपये में अलॉट कर दी। इस ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री राम जी हैं, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार हैं।’ इसके अलावा उन्होंने आरोप दोहराया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव के परिवार ने उज्जैन में सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी है। इनमें से 168 एकड़ जमीन में से 111 एकड़ उस इलाके में है जहां सिंहस्थ कुंभ आने वाला है। 2035 के मास्टर प्लान वाले क्षेत्र में भी परिवार ने जमीनें खरीदी हैं। कांग्रेस ने पूछा कि इतनी बड़ी जमीन खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? पूरा ब्योरा जनता के सामने आना चाहिए। टैक्स चोरी के भी आरोप लगाए गए हैं।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, ‘आदर्श घोटाले में अशोक चव्हाण की सास के नाम पर फ्लैट होने पर इस्तीफा हो गया था, लेकिन यहां मीडिया में सन्नाटा है। अयोध्या चंदा चोरी और महाकाल में जमीन लूट- ये बीजेपी का नया मॉडल है।’ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कार्रवाई की मांग की है।

उधर बीजेपी ने सभी आरोपों को निराधार और झूठा बताया है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा, ‘मोहन यादव ने 2023 के नामांकन पत्र में 17 एकड़ जमीन बताई थी। आज भी लगभग उतनी ही है। पहले 68 एकड़ थी, जो अब घटकर 65 एकड़ रह गई है। सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने से पहले की है।’ उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस ओबीसी मुख्यमंत्री को निशाना बना रही है। उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान और अब मोहन यादव- जब भी पिछड़े वर्ग का सीएम बना, कांग्रेस ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की।

ग्वालियर 24 जून 2026/ राज्य शासन द्वारा समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक ग्वालियर में जन परामर्श के लिये 25 जून को प्रात: 11 बजे से नगर निगम के बाल भवन में आयोजित की गई है।
अपर कलेक्टर श्री सी बी प्रसाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास से जुड़े गणमान्य व्यक्ति, शांति समिति के सदस्य, सामाजिक संगठनों तथा सभी समुदायों के प्रतिनिधियों के समक्ष समान नागरिक संहिता पर चर्चा एवं सुझाव लिए जायेंगे।