नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को “पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ़्तार” कर लिया है.

कांग्रेस ने xपर एक पोस्ट में लिखा, “पश्चिम बंगाल में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर चुनाव को लूटने में लगे हैं. नंदीग्राम उपचुनाव से पहले आज जो घटनाक्रम हुआ, वो लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है.”

ग्वालियर 18 सितम्बर 2026/ “हनुमान अंश” फ़िल्म के अति लोकप्रिय गीत “जब ज़िद पर अड़ गयीं पार्वती” के गायक श्री साधु तिवारी ने राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री जयभान सिंह पवैया के आवास “सेवापथ” पहुँच कर उनसे मुलाकात की । श्री पवैया ने उनका अंगवस्त्र व विशाल गदा भेंट कर अभिनंदन किया ।

श्री तिवारी मुंबई विमान से आकर सीधे श्री पवैया के ग्वालियर स्थित भगत सिंह नगर स्थित घर पहुँचे । बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही “हनुमान अंश” मूवी के सुपर हिट गीत “पार्वती .. पार्वती” के नवोदित गायक श्री साधु तिवारी ने गीत गाकर सभी से मिले प्यार के लिये आभार माना ।
पूर्व सांसद व वित्त आयोग अध्यक्ष श्री पवैया ने श्री साधु तिवारी के कंठ की सराहना करते हुए कहा कहा कि उन्होंने ग्वालियर में पंचमहल अंचल के बेटा होने के नाते चीनौर क्षेत्र का नाम भारत में रोशन किया है । हनुमान अंश की सफलता वास्तव में हनुमान जी व उनके परम भक्त बाबा नीम करौरी जी का चमत्कार ही है और प्रत्येक कलाकार को प्रभु राम की सेवा का अवसर उनके जीवन का परम सौभाग्य है । श्री पवैया ने कहा कि इस फिल्म से यह सिद्ध हो गया कि भारत का जन मानस क्या देखना चाहता है।

सड़क ठीक कराने के लिए ज्ञापन देने पहुंचे व्यक्ति ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि यदि सड़क ठीक नहीं हुई तो वह चुनाव में वोट नहीं डालेगा। इस पर सिंधिया ने उसे रोकते हुए कहा कि “इस भाषा का इस्तेमाल मेरे साथ कभी नहीं करना, आप निवेदन कीजिए।”

बस… यहीं से शुरू हो गया सवाल—जनता सड़क के लिए निवेदन करे या अपने वोट के अधिकार की बात भी न करे?
अब लोग इसे व्यंग्यात्मक लहजे में चर्चा कर रहे हैं

महाराज से निवेदन किया जाता है, गुहार लगाई जाती है।
सड़क चाहिए तो निवेदन कीजिए, बिजली चाहिए तो निवेदन कीजिए, पानी चाहिए तो निवेदन कीजिए… और उम्मीद रखिए कि महाराज आपकी समस्या सुनेंगे।
लेकिन लोकतंत्र में एक छोटा-सा सवाल है—निवेदन करना जनता की जिम्मेदारी है या व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाना जनप्रतिनिधियों की?
सिंधिया की इस बात की तारीफ की जा सकती है कि उन्होंने समस्या को लेकर निवेदन करने और जिम्मेदारी निभाने की बात कही। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर जनता को सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए बार-बार निवेदन करना पड़े, तभी जिम्मेदारी सक्रिय होगी तो फिर जनता सवाल कब पूछेगी?
और जब जनता कहती है—“सड़क ठीक नहीं हुई तो वोट नहीं देंगे”, तो वह कोई एहसान नहीं मांग रही। वह अपने लोकतांत्रिक अधिकार की बात कर रही है।
चुनाव में वोट देना मतदाता का अधिकार है और किसे वोट देना है, यह उसका फैसला है। इसलिए सड़क की मांग को वोट से जोड़ना भी लोकतंत्र की राजनीति का हिस्सा है।

काश! सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए निवेदन करने से पहले ही जिम्मेदारी समझ ली जाती।

फिर शायद न जनता को अपनी परेशानी लेकर ‘महाराज’ के दरबार में पहुंचना पड़ता, न वोट की बात करनी पड़ती और न ही उसे यह नसीहत सुननी पड़ती कि “इस भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए।”
आखिर सवाल सिर्फ भाषा का नहीं है।
सवाल यह है कि जनता की भाषा—‘सड़क चाहिए’—कब सुनी जाएगी?
और हां महाराज…
निवेदन जनता कर देगी, गुहार भी लगा देगी, लेकिन लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार भी जनता के पास ही रहेगा।

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने महिला क्रिकेट के आख़िरी क्वार्टर फ़ाइनल में जापान को हरा दिया.

108 घंटे लगे थे सैन्य अभियान “आपरेशन पोलो” में

पूरे संसार में केवल भारत ऐसा देश हैं जहां स्वतंत्रता के बाद भी स्वतंत्रता का स्वरूप लेने के लिये भी लाखों बलिदान हुये और करोड़ो लोग बेघर हुये। जिन स्थानों पर स्वतंत्रता के बाद भी भारी हिंसा और संघर्ष हुआ उनमें एक हैदराबाद रियासत भी रही है। जहाँ सेना के हस्तक्षेप के बाद ही हिंसा रुक सकी और और वह भूभाग भारतीय गणतंत्र का अंग बन सका। सेना ने 13 सितम्बर को हैदराबाद में प्रवेश किया, 17 सितम्बर की शाम को हैदराबाद के निजाम ने समर्पण कर दिया था। इसलिए हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितम्बर को मनाया जाता है। लेकिन 18 सितम्बर को विलीनीकरण दस्तावेज पर हैदराबाद के शासक निजाम के हस्ताक्षर हुये ।
स्वतंत्रता के पूर्व भारत में तीन प्रकार का प्रशासनिक स्वरूप था । एक जो सीधा अंग्रेजों के आधिपत्य में था, दूसरा वह अंग्रेजों का ध्वज और दासता तो थी किंतु निचले स्तर पर किसी राजा या नबाब का शासन था । और तीसरा डच या फ्रांसीसी सत्ता के हाथ । जून 1947 में वायसराय माउंटवेटन द्वारा बनाये गये फार्मूले से 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता तो मिली पर यह स्वतंत्रता केवल ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्रों तक ही सीमित थी । अंग्रेज जा तो रहे थे लेकिन वे एक ऐसे भारत की नींव बनाकर जा रहे थे जो सतत गृह कलह और रक्तपात में ही उलझा रहे । उन्होंने एक चाल चली । अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को भी स्वतंत्रता दी थी और उनसे कहा था कि वे चाहें तो स्वतंत्र रहें अथवा भारत या पाकिस्तान किसी में मिल लें । इसका लाभ कुछ रियासतों ने उठाया उसमें हैदराबाद भी थी । सभी रियासतों को जून 1947 में ही इस फार्मूले की सूचना मिल गयी थी । सूचना मिलते ही जून 1947 में हैदराबाद के शासक निजाम ने स्वयं को स्वतंत्र रहने का पत्र भेज दिया था और स्वतंत्र रहने की तैयारी आरंभ कर दी थी । निजाम को इस काम में अंग्रेजों का मौन और मोहम्मद अली जिन्ना का खुला समर्थन मिल गया था । लेकिन हैदराबाद रियासत की जनता निजाम शासन से मुक्ति चाहती थी । वह भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनना चाहती थी । इसका कारण हैदराबाद के शासकों का समाज पर दमन और अत्याचार करना था । हैदराबाद रियासत में बहुमत तो हिन्दु परंपरा को मानने वालों का था लेकिन वहां कानून इस्लामिक शरीयत के अनुसार चलता था । यह कानून हैदराबाद में 1720 से ही लागू हो गया था । यह निजाम शाही के आरंभ होने का वर्ष था । और जब 1798 में निजाम अंग्रेजों के आधीन हो गया तब भी आतंरिक शासन व्यवस्था में कोई अंतर न आया । हैदराबाद में धार्मिक सत्ता के अधिकारों का दुरुपयोग, बहुसंख्यक समाज का शोषण और उत्पीड़न का क्रम बना रहा । इसलिये हैदराबाद का बहुसंख्यक निजाम से मुक्ति चाहता था ।
हैदराबाद के नबाब को “निजाम-उल-मुल्क” की उपाधि मुगल बादशाह ने दी थी जिससे हैदराबाद का हर नबाब निजाम कहलाया । रियासत का आधिकारिक धर्म ही इस्लामिक प्रावधानों के अनुसार नहीं था अपितु अधिकांश शासकीय पदों पर भर्ती भी मुस्लिम समाज के लोगों की जाती थी । शीर्ष पदों पर तो एक भी गैर मुस्लिम नहीं था । रियासत को अंग्रेजों ने अपने आधीन तो कर लिया था पर रियासत के अदरूनी व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं किया था । इसका कारण यह था कि अंग्रेजों को शासन व्यवस्था में कोई रूचि न थी । उनके केवल दो उद्देश्य थे । एक तो हैदराबाद रियासत से सालाना पैसा मिले और दूसरा आवश्यकता पड़ने पर निजाम उनकी सहायता के लिये अपने खर्चे पर सेना भेजे । निजाम इस काम को सहर्ष कर रहा था । अंग्रेजों को निजाम की जरूरत मराठों के विरुद्ध अभियान शुरु करने के लिये पड़ती थी । इसलिए उन्होने निजाम को कुछ विशेष अधिकार भी दे रखे थे । निजाम के मन में मराठा शासन के प्रति कितनी कटुता थी इस बात का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब मराठों ने भोपाल में अभियान चलाया तो भोपाल नबाब की मदद करने के लिये निजाम की फौज भोपाल आई थी । यह अलग बात है कि भोपाल के युद्ध में इस संयुक्त फौज को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा । निजाम इससे पूर्व भी मराठों से पराजित हो चुका था इसलिये उसने अंग्रेजों से संधि कर ली थी । निजाम का सोच कितना साम्प्रदायिक था इसका एक उदाहरण यह भी है कि हैदराबाद रियासत में मुस्लिम आबादी केवल 11% प्रतिशत थी लेकिन रियासत की तीस प्रतिशत भूमि पर मुसलमानों का अधिकार था । इसके साथ वहां हिन्दुओं को हथियार रखने का अधिकार न था जबकि मुस्लिम समाज के पास हथियारों का जखीरा रहता था ।
हैदराबाद की इस विशिष्ट विचार और कार्य शैली कटुता और आक्रामकता 1921 के बाद और बढ़ी। यद्धपि रियासत के अधिकांश मुसलमान धर्मान्तरित थे उन्हे इसका आभास भी था लेकिन खिलाफत आँदोलन के बाद मुसलमानों में संगठन और आक्रामकता दोनों बढ़ी। अनेक स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे भी हुये। इसमें तेजी 1927 के बाद और बढ़ी इस वर्ष रियासत में एक संस्था “मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन” का गठन हुआ। इसका नेतृत्व सैय्यद कासिम रिजवी के हाथ में था। इस संस्था ने सशस्त्र समूह बनाया इसे “रजाकारों का संगठन” कहा गया। “रजाकार” मुस्लिम आर्म गार्ड थे। जिन्होंने हिन्दुओं की सामुहिक हत्याएँ कीं, संपत्ति छीनी, स्त्रियों से बलात्कार किये। 1946 में इस संगठन द्वारा “डायरेक्ट ऐक्शन” हैदराबाद में जो किया वह इतिहास के पन्नों में स्पष्ट है। 1946 के बाद निजाम इसी संगठन पर निर्भर हो गये थे । जून 1947 से हैदराबाद निजाम ने स्वयं को स्वतंत्र रहने की तैयारी आरंभ करली। 15 अगस्त 1947 को निजाम ने स्वयं को स्वतंत्र होने की और कासिम रिजवी ने इसे इस्लामिक देश होने की घोषणा कर दी। इस घोषणा के साथ हैदराबाद रियासत में हिंसा की शुरुआत हो गयी। रजाकारों और रियासत की सेना मिलाकर यह संख्या लगभग दो लाख थी जो हथियारों से युक्त थी। अनेक स्थानों पर दमन लूटपाट, हत्या, बलात्कार और धर्मान्तरण का सिलसिला चल पड़ा। सैकड़ो हजारों परिवार सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। आरंभ में भारत सरकार कश्मीर पर पाकिस्तान का हमला विभाजन के साथ बढ़ती हिंसा और शरणार्थियों की समस्या से जूझ रही थी इस कारण हैदराबाद की ओर ध्यान कम गया। तभी 1948 के आरंभ में यह सूचना मिली कि हैदराबाद में पाकिस्तान से सशस्त्र सैनिक आ रहे हैं उन्हें बसाया जा रहा है और रियासत हथियारों की खरीद के लिये आस्ट्रेलिया और चेकोस्लोवाकिया से 30 लाख पाउंड के हथियार खरीदने के आर्डर दे दिया गया है। तब तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने निजाम से बातचीत की किंतु निजाम के रवैये में कोई अंतर न आया उल्टे रिजवी की रजाकारों की गतिविधियां और बढ़ी । सरदार पटेल ने अंततः 9 सितम्बर 1948 को चेतावनी पत्र जारी किया। लेकिन निजाम न माना। 11 सितम्बर को हैदराबाद में सैन्य अभियान का निर्णय हुआ। इस अभियान को “आपरेशन पोलो” नाम दिया गया । 12 सितम्बर को सेना को कूच करने का आदेश दिया। 13 सितम्बर को सेना ने हैदराबाद आपरेशन आरंभ किया, 17 सितम्बर की शाम को निजाम ने समर्पण का प्रस्ताव दिया और 18 सितम्बर को विलीनीकरण दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुये। सेना को इस अभियान में कुल 108 घंटे लगे। इस 108 घंटे के अभियान में सेना के कुल 329 जवानों के प्राणों का बलिदान हुआ। दूसरी तरफ निजाम सेना के 807और 1647 अन्य लोगों की मौत हुई । जून 1947 से सितम्बर 1948 के बीच इस लगभग सवा साल की अवधि में 22 से 30 हजार तक लोग मारे गये और एक लाख से अधिक लोग बेघर हुये। इस हिंसा पर विराम भारत सरकार की सक्रियता के साथ लगी। भारत सरकार ने कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी संस्था मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन यनि MIM पर पाबंदी लगा दी। आगे कासिम रिजवी पाकिस्तान चला गया। वह इस संस्था की कमान अपने समय के मशहूर वकील अब्दुल वहाद औबेसी को सौंप गया था। वे इस समय के आक्रामक नेता औबेसुद्दीन औवेसी के पितामह थे।
हैदराबाद रियासत कि क्षेत्रफल लगभाग 82 हजार वर्ग मील था । जो इंग्लैंड जैसे देश से भी अधिक है । तब इस रियासत की आबादी लगभग 1.6 करोड़ थी इसमें 85%हिन्दु, 11% मुसलमान और 4% अन्य थे । रियासत की वार्षिक आय लगभग 26 करोड़ वार्षिक थी। यह देश की दूसरी बड़ी रियासत मानी जाती थी। हैदराबाद के भारतीय गणतंत्र में विलीन होने के बाद भारत सरकार इन सारी घटनाओं की जाँच के लिये “सुन्दर लाल समिति” भी बनाई लेकिन राजनैतिक कारणों से यह रिपोर्ट सामने न आ सकी। इसे सार्वजनिक करने से रोक दिया गया था । इसके कुछ अश 2014 में ही सामने आ सके। हैदराबाद के विलीनीकरण के बाद भी किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर न था उन निहत्थे सामान्य लोगों ने किसका क्या बिगाड़ना था जिन्हें हैदराबाद के आक्रामक जुनीनी लोगों ने लूटा, सब कुछ छीना, महिलाओं से बलात्कार किया और कुछ को मौत के घाट उतार दिया ।

प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य अनुसूची एच, एच1 और एक्स में शामिल दवाओं की बिना वैध चिकित्सकीय पर्चे के अनधिकृत बिक्री और उन तक अनधिकृत पहुंच को रोकना है। मंत्रालय ने आठ सितंबर को प्रस्तावित बदलावों से संबंधित प्रारूप राजपत्र अधिसूचना जारी की थी।

प्रस्ताव को मंजूरी देने की सिफारिश

इस प्रस्ताव पर सबसे पहले औषधि परामर्श समिति में चर्चा हुई। इसके बाद इसे विचार के लिए औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) के सदस्यों के बीच भेजा गया। विचार-विमर्श के बाद डीटीएबी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देने की सिफारिश की।

दवा की दुकानों पर अनिवार्य सीसीटीवी निगरानी को अनुसूची एच, एच1 और एक्स में शामिल दवाओं की बिक्री और वितरण पर निगरानी मजबूत करने के लिए एक अतिरिक्त नियामकीय सुरक्षा उपाय के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

दवाओं की अनिधिकृत बिक्री पर रोक में मदद की उम्मीद

मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से ऐसी दवाओं की अनधिकृत बिक्री और उस तक पहुंच पर रोक लगाने तथा दवा आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मंत्रालय के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और नियामकीय निगरानी को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है। मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधन पर हितधारकों और आम जनता से आपत्तियां एवं सुझाव मांगे हैं।

जनप्रतिनिधियों, शासकीय सेवकों और सेवाभावी नागरिकों ने रक्तदान कर,लिया मानवता की सेवा का संकल्प

ग्वालियर, 17 सितम्बर 2026/ ग्वालियर जिले में ‘सेवा-संकल्प अभियान’ का शुभारंभ दिवस मानवता की सेवा के लिए समर्पित रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 17 सितम्बर को जिले में पाँच स्थानों पर विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में जनप्रतिनिधियों, सेवाभावी नागरिकों और शासकीय सेवकों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर जरूरतमंदों की सेवा का संकल्प लिया। अभियान के पहले दिन जिले में लगभग 535 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया।
जिला चिकित्सालय मुरार में आयोजित रक्तदान शिविर में संभागीय आयुक्त श्री मनोज खत्री और कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने रक्तदान किया। उन्होंने स्वयं रक्तदान कर समाज को मानवता की सेवा और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने का प्रेरक संदेश दिया।
सिटी सेंटर निवासी श्री रविन्द्र यादव ने भी जिला चिकित्सालय में आयोजित शिविर में रक्तदान किया। उनके द्वारा किया गया यह 35वाँ रक्तदान था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर पीड़ित मानवता की सेवा के लिए रक्तदान करने का अवसर मिलना उनके लिए खुशी की बात है।
13वीं बटालियन में पदस्थ विशेष सशस्त्र बल के जवानों और सेवाभावी नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। बटालियन के जवान श्री संतोष धाकड़, श्री पुरुषोत्तम प्रजापति और श्री दीपक नरवरिया ने सेवाभाव के साथ रक्तदान करते हुए नागरिकों से भी रक्तदान के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान के माध्यम से हम किसी जरूरतमंद के जीवन को बचाने में सहभागी बन सकते हैं।

इन स्थानों पर लगे रक्तदान शिविर

‘सेवा-संकल्प अभियान’ के तहत 17 सितम्बर को जिला चिकित्सालय मुरार में आयोजित शिविर में लगभग 80 यूनिट रक्तदान हुआ। महावीर भवन कम्पू में आयोजित शिविर में लगभग 405 यूनिट, वृंदावन गार्डन पुरानी छावनी में 24 यूनिट, कैंसर हॉस्पिटल में 10 यूनिट तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डबरा में 17 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया।

मंत्री श्री नारायण सिंह और सांसद श्री कुशवाह ने रक्तदाताओं का बढ़ाया उत्साह

सामाजिक न्याय एवं उद्यानिकी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, सांसद श्री भारत सिंह कुशवाह, नगर निगम सभापति श्री मनोज तोमर और भाजपा जिला अध्यक्ष श्री जयप्रकाश राजौरिया सहित जिले के अन्य जनप्रतिनिधिगण ‘सेवा-संकल्प अभियान’ के तहत महावीर भवन कम्पू में आयोजित रक्तदान शिविर में पहुँचे। उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया और रक्तदान के लिए आगे आए सेवाभावी नागरिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। विभिन्न शिविरों में जनप्रतिनिधियों ने स्वयं भी रक्तदान कर समाज को सेवा और संवेदनशीलता का संदेश दिया।

ग्वालियर 17सितंबर 2026/सेवा–संकल्प अभियान के तहत जिला चिकित्सालय मुरार में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने स्वयं रक्तदान कर मानवता की सेवा का प्रेरक संदेश दिया।
उनका यह कदम केवल रक्तदान तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो किसी जरूरतमंद का जीवन बचाने में अपना योगदान दे सकता है।

कलेक्टर ने शासकीय सेवकों से भी आगे बढ़कर रक्तदान करने और इस पुनीत कार्य में सहभागी बनने का आह्वान किया।
आपका रक्तदान किसी के जीवन में नई उम्मीद बन सकता है।
आइए, सेवा को संकल्प बनाएं और मानवता के लिए रक्तदान करें।

ग्वालियर ./भोपाल /17 सितंबर 2026/

सेन्ट्रल इंडिया प्रेस क्लब द्वारा भोपाल के कुशभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर मे आयोजित एक भव्य और गरिमापूर्ण समारोह मे ग्वालियर चंबल अंचल के वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली सहित मध्यप्रदेश के चुनिंदा वरिष्ठ पत्रकारों और पूर्व मे मध्यप्रदेश के जनसम्पर्क विभाग की सफलता पूर्वक कमान संभाल चुके जनसम्पर्क विभाग के पूर्व आयुक्तों क़ो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया.

इस अवार्ड समारोह के मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश विधानसभा के स्पीकर नरेन्द्र सिंह तोमर, मुख्यवक्ता पूर्व राजयपाल प्रो कप्तान सिंह सोलंकी, विशिष्ठ अतिथि मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व रक्षामंत्री सुरेश पचौरी, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव दिल्ली, महेश श्रीवास्तव, राजेंद्र शर्मा, रामभुवन सिंह कुशवाह, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविन्द तिवारी थे. इन समेत अनेक पत्रकारों क़ो पत्रकारिता के क्षेत्र मे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया. अवार्ड पाने वालों मे ग्वालियर के वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल और डॉ राकेश पाठक भी शामिल रहे. कार्यक्रम के प्रारम्भ मे स्वागत भाषण संगठन के अध्यक्ष विजय कुमार दास ने किया.