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 रामलला के वकील वैद्यनाथन ने कहा कि अयोध्या शहर में जब बौद्ध का राज था, तभी से ही शहर का पतन शुरू हुआ. कई लोगों ने इस स्थान को खराब किया, वैद्यनाथन ने कहा.हिंदुओं की तीन प्रमुख जगहों पर बनाई गई मस्जिदें इनमें से एक रामजन्मभूमि था. इस दौरान उन्होंने पुरातत्व विभाग की 1863, 1864, 1865 की रिपोर्ट भी पढ़ी. इसमें चीनी स्कॉलर फा हाइन के द्वारा राम की नगरी अयुता में आने का जिक्र है. राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में 368 मंदिर बनवाए, जिसमें रामजन्मभूमि पर बनाया गया मंदिर भी शामिल है.

इससे पूर्व सुबह रामलला विराजमान के वकील वैद्यनाथन ने इस दौरान ब्रिटिश सर्वाईवर मार्टिन के स्केच का जिक्र किया, जिसमें 1838 के दौरान मंदिर के पिलर दिखाए गए थे. रिपोर्ट में दावा किया गया कि रामजन्मभूमि पर मंदिर ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले मंदिर बना था. हिंदुओं का मानना है कि मुगलों के द्वारा मंदिर को तोड़ा गया. उन्होंने कहा कि यूरोप के इतिहास में तारीखों का जिक्र अहम है, लेकिन हमारे इतिहास में घटना महत्वपूर्ण है.

इस दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, ‘हम मामले में मध्यस्थता कहां तक पहुंची, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं. इसको गोपनीय रखने दिया जाए. वहीं, अयोध्या मामले में अभी 13 हजार 500 पेज का अनुवाद किया जाना बाकी है. मुस्लिम याचिकाकर्ताओं ने अनुवाद पर सवाल उठाते हुए कहा कि अनुवाद में  कई गलतियां हैं. इसके बाद कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकार को अपनी आपत्तियों को लिखित में दाखिल करने की इजाजतत दे दी.

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड, अशोक भूषण और एस. अब्दुल नजीर की संवैधानिक बेंच करेगी. आज की सुनवाई से पता चलेगा कि मध्यस्थता प्रक्रिया ने क्या हासिल किया. क्योंकि अदालत ने आदेश दिया था कि प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय होनी चाहिए.

इससे पहले 8 मार्च को अयोध्या की भूमि पर मालिकाना हक केे मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की इजाजत दी थी. मध्यस्थों की कमेटी में जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्ला, वकील श्रीराम पंचू और आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर शामिल हैं. इस कमेटी के चेयरमैन जस्टिस खलीफुल्ला हैं.

इस विवाद के सर्वमान्य समाधान की संभावना तलाशने के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एफएमआई कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति के गठन के 6 मार्च के आदेश के बाद पहली बार इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। इस समिति के अन्य सदस्यों में आध्यत्मिक गुरू और आर्ट आफ लिविंग के संस्थापक श्रीश्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पांचू शामिल थे।

शीर्ष अदालत ने मध्यस्थता के लिए गठित इस समिति को फैजाबाद में बंद कमरे में कार्यवाही करने और इसे आठ सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया था। इस मामले के सभी पक्षों ने मध्यस्थता से समाधान तलाशने का विरोध किया था और कोर्ट से कहा था कि वह ही इस विवाद में फैसला दे। लेकिन कोर्ट ने कहा था कि आप एक बार आपसी सुलह के बैठिये तो सही।

समिति ने गुरुवार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट कोर्ट को दे दी। इसमें उन्होंने बताया है कि यह मुद्दा आपसी बातचीत से सुलझ सकता है या नहीं है। वहीं मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान और पक्षों का क्या रुख रहा है। कोर्ट इस रिपोर्ट को देखकर तय करेगा कि मामले आगे  कार्रवाई की जाए।

इस विवाद के सर्वमान्य समाधान की संभावना तलाशने के लिये शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एफ एम कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति के गठन के छह मार्च के आदेश के बाद पहली बार इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। इस समिति के अन्य सदस्यों में आध्यत्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पांचू शामिल थे

शीर्ष अदालत ने मध्यस्थता के लिये गठित इस समिति को बंद कमरे में अपनी कार्यवाही करने और इसे आठ सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ अब 26 फरवरी से इस मामले की सुनवाई करने जा रही है। न्यायालयों में लगभग 70 साल से अटके अयोध्‍या मामले में अब देश की शीर्ष अदालत सुनवाई करने जा रही है और भक्तों को पूरी उम्मीद है जल्द से जल्द इसका कोई हल निकल आएगा। अयोध्‍या की सुनवाई करने जा रही सुप्रीम कोर्ट की यह संविधान पीठ कई मामलों में खास है।

बता दें कि अयोध्या में विवादित भूमि पर 21 फरवरी को शिलान्यास कार्यक्रम का ऐलान कर चुके द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने बयान जारी करते हुए कहा, ‘श्रीरामजन्मभूमि के संदर्भ में हमने जो निर्णय लिया है, वह सामयिक और आवश्यक भी है। लेकिन जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में जवानों की शहादत के बाद देश में अचानक आई इस आकस्मिक परिस्थिति को देखते हुए हम यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित करने का निर्णय ले रहे हैं।’

हाइलाइट्स

• सरकार ने अयोध्या मेंगैर-विवादित जमीन मूल मालिकों को वापस लौटाने की अर्जी दी है
• 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गैर-विवादित जमीन को अलग से नहीं देखा जा सकता
• अयोध्या विवाद में पक्षकार निर्मोही अखाड़े, हिंदू संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया
• इसे गैर-विवादित जमीन पर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने की कोशिश माना जा रहा है

नई दिल्ली/प्रयागराज 
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की अयोध्या मामले में गैर-विवादित जमीन मूल मालिकों को लौटाने के मामले पर हलचल तेज है। अयोध्या विवादपर सुप्रीम कोर्ट में हो रही देरी पर संघ और हिंदू संगठनों के दबाव के बाद क्या यह सरकार का चुनाव से पहले नया ‘मंदिर प्लान’ है, इसको लेकर अटकलें लगने लगी हैं। प्रयागराज कुंभ में कैबिनेट की बैठक कर रहे योगी आदित्यनाथ ने केंद्र के इस कदम को सद्भाव के लिए जरूरी करार दिया। खबर है कि अयोध्या विवाद में पक्षकार निर्मोही अखाड़े ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है। 

क्या यह सरकार का ‘मंदिर 2.0’ प्लान है? 

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई अर्जी में 1993 में अधिग्रहीत 67 एकड़ जमीन को गैर-विवादित बताते हुए इसे इसके मालिकों को लौटाने की अपील की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में 2.77 एकड़ जमीन को विवादित बताते हुए 3 हिस्सों में बांट दिया था। अब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी है, उसमें उसने 0.313 एकड़ जमीन को ही विवादित बताते हुए संबंधित पक्षों को वापस सौंपने की अपील की है। इस 67 एकड़ में राम जन्मभूमि न्यास की 42 एकड़ जमीन शामिल है। सरकार के इस कदम को बिना अध्यादेश लाए गैर-विवादित जमीन पर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। 

क्या गैर-विवादित जमीन वापस मिल सकती है?

सरकार के इस मूव के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट गैर-विवादित जमीन को संबंधित मालिकों को लौटा सकता है। 2003 में असलम भूरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विवादित और गैर-विवादित जमीन को अलग करके नहीं देखा जा सकता। अधिग्रहित जमीन को उनके मालिकों को वापस लौटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जमीन मालिकों को कोर्ट में अर्जी दायर करनी होगी। इसके बाद राम जन्मभूमि न्यास ने अपनी गैर-विवादित जमीन 42 एकड़ पर अपना मालिकाना हक हासिल करने के लिए सरकार से गुहार लगाई। 2019 में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में कहा है कि राम जन्मभूमि न्यास ने अपने हिस्से की गैर विवादित जमीन की मांग की है। 

मोदी सरकार नेयाचिका में क्या दावा किया है

सुप्रीम कोर्ट में दी गई केंद्र की अर्जी में कहा गया है , ‘आवेदक (केंद्र) अयोध्या अधिनियम, 1993 के कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण के तहत अधिग्रहीत भूमि को वापस करने/ बहाल करने/सौंपने के अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए आवेदक ने न्यायालय की अनुमति के लिए यह आवेदन दाखिल कर रहा है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के इस्माइल फारुकी मामले में फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने माना था कि अगर केंद्र अधिग्रहीत की गई संपत्ति को उनके मूल मालिकों को लौटाना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। याचिका में केंद्र ने कहा, ‘इस अदालत की संविधान पीठ ने माना है कि 0.313 एकड़ के विवादित क्षेत्र के अलावा अतिरिक्त क्षेत्र अपने मूल मालिकों को वापस कर दिया जाए।’ याचिका में कहा गया कि राम जन्मभूमि न्यास (राम मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देने वाला ट्रस्ट) ने 1991 में अधिग्रहीत अतिरिक्त भूमि को मूल मालिकों को वापस दिए जाने की मांग की थी। उसने कहा, ‘एक पार्टी ‘राम जन्मभूमि न्यास’ (जिसकी लगभग 42 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गई है) ने इस अदालत के संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए एक आवेदन दायर किया है।’ 

जमीन की पूरी कहानी

1993 में 67 एकड़ जमीन का सरकार ने अधिग्रहण किया था। विवादित जमीन के आसपास की जमीन का अधिग्रहण इसलिए किया गया था ताकि विवाद के निपटारे के बाद उस विवादित जमीन पर कब्जे या उपयोग में कोई बाधा नहीं हो। इसमे करीब 42 एकड़ की जमीन रामजन्म भूमि न्यास की है 

-1994 में इस्माइल फारूकी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि विवादित जमीन पर कोर्ट का फैसला आने के बाद गैर विवादित जमीन को उनके मूल मालिकों को वापिस लौटाने पर विचार कर सकती है 

-1996 में सरकार ने रामजन्म भूमि न्यास की मांग ठुकरा दी। इसके बाद न्यास ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसे कोर्ट ने 1997 में खारिज कर दिया। 

-2002 में जब गैर-विवादित जमीन पर पूजा शुरू हो गई तो असलम भूरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस याचिका पर सुनवाई के बाद 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने 67 एकड़ पूरी जमीन पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। 

-2003 में असलम भूरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित और गैर-विवादित जमीन को अलग करके नहीं देखा जा सकता। कोर्ट ने अधिग्रहित जमीन वापसी पर पक्षकारों से अर्जी मांगी। राम जन्मभूमि न्यास ने अपनी गैरविवादित जमीन 42 एकड़ पर अपना मालिकाना हक हासिल करने के लिए सरकार से गुहार लगाई। 

-2019 में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में कहा है कि राम जन्मभूमि न्यास ने अपने हिस्से की गैर विवादित जमीन की मांग की है। 

बता दें, सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या 2.77 एकड़ भूमि विवाद से संबंधित मामले में 14 अपीलें दायर की गई है. यह सभी अपील 30 सितंबर, 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2:1 के बहुमत के फैसले के खिलाफ है. इस फैसले में हाईकोर्ट ने विवादित भूमि को भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला विराजमान के बीच बराबर- बराबर बांटने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मई, 2011 को स्टे का ऑर्डर दिया था. इसके बाद पिछले दिनों मामले की सुनवाई के लिए पांच जजों की बेंच का गठन किया गया था. इस बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा अलावा जज जस्टिस एसए बोवडे, जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शामिल थे.

आदित्यनाथ ने कहा, ‘मैं अब भी अदालत से विवाद का निपटारा जल्द करने की अपील करूंगा. इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीठ ने 30 सितंबर 2010 को भूमि बंटवारे के मसले पर आदेश नहीं दिया, बल्कि यह भी स्वीकार किया कि बाबरी ढांचा हिंदू मंदिर या स्मारक को नष्ट करके खड़ा किया गया था. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाई कोर्ट के आदेश पर खुदाई की और अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि बाबरी के ढांचे का निर्माण हिंदू मंदिर या स्मारक को नष्ट करके किया गया था.’

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘टाइटल का विवाद अनावश्यक रूप से जोड़कर अयोध्या विवाद को लंबा खींचा जा रहा है. हम सुप्रीम कोर्ट से लाखों लोगों की संतुष्टि के लिए जल्द से जल्द न्याय देने की अपील करते हैं, ताकि यह जन आस्था का प्रतीक बन सके. अनावश्यक विलंब होने से संस्थानों से लोगों का भरोसा उठ जाएगा.’ उन्होंने कहा कि जहां तक लोगों के धैर्य और भरोसे की बात है तो अनावश्यक विलंब से संकट पैदा हो रहा है.’

योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘मैं कहना चाहता हूं कि अदालत को अपना फैसला जल्द देना चाहिए. अगर वह ऐसा करने में असमर्थ हैं तो वह मसला हमें सौंप दें. हम राम जन्मभूमि विवाद का समाधान 24 घंटे के भीतर कर देंगे. हम 25 घंटे नहीं लेंगे.’ उनसे जब पूछा गया कि केंद्र सरकार ने अध्यादेश क्यों नहीं लाया तो उन्होंने कहा कि मामला विचाराधीन था. उन्होंने कहा, ‘संसद में विचाराधीन मसलों पर बहस नहीं हो सकती है. हम इसे अदालत पर छोड़ रहे हैं. अगर अदालत ने 1994 में केंद्र सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे के आधार पर न्याय दिया होता तो देश में अच्छा संदेश जाता.’

उन्होंने कहा कि सवाल चुनावों में फायदे या नुकसान का नहीं है, लेकिन यह देशवासियों की आस्था का सवाल है. आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस इस समस्या की जड़ में है और वह इसका समाधान होने नहीं देना चाहती है. उन्होंने कहा, अगर अयोध्या विवाद का निपटारा हो जाए और तीन तलाक पर प्रतिबंध लागू हो जाए तो देश में तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी.

उत्तर प्रदेश में जीत दावा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले आगामी आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें जीतने का भी दावा किया है. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन के मसले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर वे जाति के आधार पर लड़ाई को निचले स्तर तक ले जाएंगे तो यह 70-30 का मुकाबला होगा. उन्होंने कहा कि 70 फीसदी मतदाता बीजेपी के साथ हैं और बाकी 30 फीसदी गठबंधन के पास.

राजीव धवन ने उठाए सवाल, केस से हटे जस्टिस ललित
सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने अदालत में जस्टिस यूयू ललित पर सवाल उठाते हुए कहा कि 1994 में यूयू ललित अवमानना के एक मामले में कल्याण सिंह के लिए पेश हो चुके हैं। वकील राजीव धवन ने कहा कि वे पूर्व मे अयोध्या केस से जुड़े अवमानना मामले मे वकील के तौर पर पेश हो चुके हैं, हालांकि उन्हें आपत्ति नहीं है, अगर वे संवैधानिक पीठ में बने रहेंगे। फिर भी जस्टिस यूयू ने खुद को मामले से अलग कर लिया। 

जस्टिस ललित ने कहा- मामले से अलग होना चाहता हूं
जस्टिस यूयू ने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि अब मैं खुद को इस मामले से अलग करना चाहता हूं। इस पर CJI रंजन गोगई ने कहा कि सभी जजों का मत है कि अयोध्या जमीन विवाद मामले में जस्टिस यूयू ललित का सुनवाई करना सही नहीं होगा। वहीं, यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने भी कहा कि जस्टिस यूयू ललित के पीठ में शामिल होने से उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि, इस तरह के सवाल उठने के बाद जस्टिस ललित ने खुद को इस मसले से अलग कर लिया।

इस सब से पहले ही मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने यह स्पष्ट कर दिया था कि आज आज मामले की सुनवाई नहीं होगी, बल्कि कोर्ट में आज मामले की सुनवाई के लिए समयसीमा तय होगी। 

अभी तक पीठ में कौन-कौन शामिल था

• मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई
  
• न्यायाधीश एसए बोबडे
• एनवी रमना
• यूयू ललित
•  डीवाई चंद्रचूड़

इससे पहले क्या-कुछ हुआ
सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद मामले को अहम मानते हुए इसे पांच न्यायाधीशों की पीठ को सौंपा है, हालांकि पहले भी कई बार मुस्लिम पक्ष की ओर से मामले को संविधान पीठ को भेजने की मांग की गई थी। यहां तक कि पूर्व में हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वकील राजीव धवन ने अयोध्या मामले को पांच जजों को भेजने की अपनी मांग पर जोर देते हुए यह तक कोर्ट में कहा था कि जब निकाह हलाला का मामला पांच जजों की संविधान पीठ को विचार के लिए भेजा जा सकता है, तो इसे क्यों नहीं भेजा जा सकता। उनकी दलील थी कि इस मुकदमें का भी व्यापक असर है।

इसके फैसले का पूरे देश पर प्रभाव होगा, इसलिए इस मुकदमें को भी पांच न्यायाधीशों की संविधानपीठ को भेजा जाए। मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वकील राजू रामचंद्रन ने भी उस दिन धवन की मांग का समर्थन किया था, लेकिन उस वक्त मामले की सुनवाई कर रही तीन न्यायाधीशों जस्टिस दीपक मिश्रा, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर की पीठ ने मांग ठुकरा दी थी।

जस्टिस गोगोई के समक्ष वैसे तो मामले की सुनवाई को पांच जजों की पीठ को भेजने की औपचारिक तौर पर कोई मांग नहीं रखी गई थी, लेकिन फिर भी शायद उन्होंने केस को महत्वपूर्ण मानते हुए इसकी सुनवाई के लिए पांच जजों की संविधान पीठ गठित की है, हालांकि जस्टिस यूयू ललित के अलग होने के बाद इसका गठन फिर से होगा। नियम कानून में मुख्य न्यायाधीश को सुनवाई पीठ गठित करने का विस्तृत अधिकार है और वे किसी भी मामले की सुनवाई के लिए किसी भी संयोजन की पीठ गठित कर सकते हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को अयोध्या राम जन्मभूमि को रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के बीच तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। इस फैसले को भगवान राम विराजमान सहित सभी पक्षों की ओर से 13 अपीलों के जरिये सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फिलहाल मामले में यथास्थिति कायम है। कोर्ट में इस अपीलें 2010 से लंबित हैं लेकिन आज तक उनकी मेरिट पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है। उम्मीद है कि गुरुवार को सुनवाई की रूपरेखा तय होकर मुकदमें की विधिवत सुनवाई शुरू हो जाएगी।