आरक्षण – Shabd Shakti News https://shabdshaktinews.in Every News Speaks Mon, 07 Jan 2019 11:48:28 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.2 जानिए सवर्ण आरक्षण के दायरे में कौन आएगा और कौन नहीं. https://shabdshaktinews.in/%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%8f-%e0%a4%b8%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3-%e0%a4%86%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%a3-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%af/ Mon, 07 Jan 2019 11:48:28 +0000 https://shabdshaktinews.in/?p=9084 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने सवर्णों को आरक्षण का ऐलान बड़ा दांव चल दिया है. साल 2019 की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए मोदी सरकार पिछड़े सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करने जा रही है. इसके लिए संविधान में संशोधन की तैयारी कर ली गई है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आरक्षण के दायरे में कौन आएगा और कौन नहीं.

सूत्रों के मुताबिक पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने के लिए सरकार ने कुछ पैमाने बनाए हैं. आरक्षण सिर्फ उन्हीं सवर्णों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होगी. इसके अलावा आरक्षण के हकदार वे ही रहेंगे जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन होगी. सूत्रों के मुताबिक EWS कैटेगरी भी स्पष्ट कर दी गई है. यानी आरक्षण का फायदा किसे मिलेगा, इसका भी निर्धारण कर दिया गया है.

आरक्षण के दायरे में ये सवर्ण आएंगे

-आठ लाख से कम आमदनी हो

-कृषि भूमि 5 हेक्टेयर से कम हो

-घर है तो 1000 स्क्वायर फीट से कम हो

-निगम में आवासीय प्लॉट है तो 109 यार्ड से कम जमीन हो

-निगम से बाहर प्लॉट है तो 209 यार्ड से कम जमीन हो.

संविधान में संशोधन करना होगा

मोदी सरकार सवर्ण आरक्षण आर्थिक आधार पर ला रही है, जिसकी अभी संविधान में व्यवस्था नहीं है. इसलिए सरकार को आरक्षण लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा. संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा. दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा. वहीं सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने सरकार के इस फैसले को आम जनता के साथ मजाक बताया है. उन्होंने कहा कि ये फैसला सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है. उन्होंने सवाल किया कि जब साधारण बिल पास नहीं होता तो ये कैसे पास हो सकेगा.

]]> मोदी ने दिया सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण का तोहफा https://shabdshaktinews.in/%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b-10-%e0%a4%aa%e0%a5%8d/ Mon, 07 Jan 2019 11:25:55 +0000 https://shabdshaktinews.in/?p=9080 नईदिल्ली। खिसकते जनाधार से घबराई मोदी सरकार ने एससीएसटी एक्ट से नाराज सवर्ण मतदाताओं को साधने के लिये विश्वनाथ प्रताप सिंह की तर्ज पर आर्थिक आरक्षण  का  ब्राह्मस्त्र चला कर सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सनसनी फैला दी।

हाल ही में भाजपा संघ परिवार के  जनसंघ के जमाने  से कर्मक्षेत्र  रहे  अविभाजित मध्यप्रदेश का भाग रहे छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश  में डेढ़ दशक सत्ता में रही भाजपा के कमजोर कांग्रेस के हाथों सत्ता गबाने के बाद भाजपा सकते में आगई थी। वहीं राजस्थान में वसुधंरा सरकार के विधानसभा चुनावों में पराजित होने  के बाद हिन्दी भाषी राज्यों में भाजपा के घटे जनाधार से मोदी सरकार की 2019 में होने वाले चुनाव में जीत की संभावनाये कम हो गई थी। मोदी सरकार ने सवर्णों में घटते जनाधार को थामने के लिये आखिरकार पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की तरह आरक्षण के पिटारे में से आर्थिक आरक्षण  का ब्राह्मस्त्र  निकाल कर चला दिया है।

हालांकि आर्थिक आरक्षण की बात गाहे बगाहे बसपा सुप्रीमों मायावती करती रही हैं। संविधान में आरक्षण की तय सीमा 50 प्रतिशत तय है। फिर भी मोदी सरकार ने सवर्ण वर्ग कमजोर तबके को 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किये जाने की घोषणा करदी है। वहीं राजस्थान में सुसुप्त पड़े गुर्जर आरक्षण आंदोलन और हरियाणा उत्तरप्रदेश राजस्थान के जाटों को आरक्षण दिये जाने की मांग वाले आंदोलनों के भड़कने का खतरा फिर सर पर मंडरा रहा है।

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