सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना और ख़ारिज कर दिया.

हालांकि अदालत ने उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर कर इस फ़ैसले को चुनौती देने की अनुमित दी है.

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ए.एस. चंदूरकर की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 329 में निहित प्रतिबंध का हवाला देते हुए अपने रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया.

बेंच ने याचिकाकर्ता की इस दलील को भी ख़ारिज कर दिया कि नामांकन रद्द करने में हुई ‘स्पष्ट और गंभीर’ त्रुटियों को सुधारने के लिए अनुच्छेद 32 का सहारा लिया जा सकता है.