बीते वर्ष  विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री का सिरदर्द बने किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए यदि वर्तमान की कमलनाथ सरकार ने इन्हें गम्भीरता से नहीं लिया तोयह शिवराज की तरह कमलनाथ की परेशानी भी बढ़ा सकते हैं। राजधानी के नीलम पार्क में किसान महापंचायत में जुटे प्रदेशभर के किसानों ने एक स्वर में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की। इसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। यह प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में किया गया। इसके पहले सुबह 11 बजे प्रदेशभर से सैकड़ों की संख्या में किसान पार्क में एकत्र हुए।

दरअसल, भारतीय किसान संघ ने कर्जमाफी, फसल का समर्थन मूल्य, फसलों के उचित दाम और स्वामीनाथन जैसी एक दर्जन मांगों को लेकर तीन दिवसीय प्रदेशाव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। आंदोलन के दौरान किसानों ने दूध, फस और सब्जी की सप्लाई ना करने का ऐलान किया है। जिसकी वजह से आम लोगो को खासी परेशानी हो सकती है।हालांकि अभी तक यह स्पष्ठ नही हो पाया है कि इसमें आम किसान इस आंदोलन में शामिल होंगें या नही। लेकिन संघ दावा कर रहा है कि प्रदेश में उन्हें किसानों ने पूरा समर्थन मिला है और वे इसमे शामिल होंगें। अभी यह कहना मुश्किल है कि इसका प्रदेश पर कितना असर होगा लेकिन रोज मर्रा की चीजों की किल्लत के चलते आम आदमी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

उधर, खबर है कि मध्यप्रदेश के कई जिलों में किसान आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन ने बैठक कर इस पर चिंता जताई है। खूफिया टीम किसान आंदोलन की रणनीति के बारे में पता करने में जुट गई है। इससे पहले सोमवार को कंट्रोल रूम पर चार घंटे मीटिंग चली। इसमें सबसे अधिक समय किसान आंदोलन पर रणनीति को लेकर दिया।वही सरकार ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए विचार करना शुरु कर दिया है।सुत्रों की माने तो नाराज किसानों को मानने के लिए सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है।