नई दिल्ली 27 जून 2026/देश के प्रमुख समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस की एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी को राजस्थान स्थित उनके खीरा उत्पादन प्रोजेक्ट के लिए करीब 99.60 लाख रुपये की सरकारी सब्सिडी मिली है। खास बात यह है कि यह सब्सिडी उसी मंत्रालय की योजना के तहत स्वीकृत हुई, जिसमें वे स्वयं राज्य मंत्री हैं।

रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले के पीह गांव स्थित मंत्री के कृषि प्रोजेक्ट पर लगे बोर्ड में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) की सहायता का उल्लेख किया गया है। बोर्ड पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत यानी 99.60 लाख रुपये की सहायता मिलने की जानकारी दर्ज है।

मंत्री के कृषि प्रोजेक्ट पर लगा वह बोर्ड  जिसमें राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) की सहायता का उल्लेख किया गया है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का संचालन कृषि मंत्रालय के अधीन होता है और कृषि राज्य मंत्री पदेन उपाध्यक्ष की भूमिका में होते हैं। ऐसे में मंत्री को इसी योजना का लाभ मिलने पर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर सवाल उठने लगे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत देशभर में सीमित संख्या में परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिनमें मंत्री की परियोजना भी शामिल है। मंत्री के सहयोगियों की ओर से कहा गया है कि इस मामले की सभी जानकारियां सरकार के समक्ष उपलब्ध कराई जाएंगी।

इसी जांच में यह भी सामने आया है कि योजना के अन्य लाभार्थियों में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, जिन्हें खीरा उत्पादन परियोजनाओं के लिए सब्सिडी मिली है।

यह मामला सामने आने के बाद विपक्ष सरकार पर हितों के टकराव (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार की ओर से अभी तक इस विषय पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।