ग्वालियर 07 सितम्बर 2026/ निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन की छतों पर पानी भरने एवं अन्य तकनीकी खामियों की जाँच के तकनीकी समिति के माध्यम से कराई जायेगी। इस समिति की रिपोर्ट के बाद ही रेलवे स्टेशन उन्नयनीकरण कार्यों को पूर्ण करने की समयावधि बढ़ाने की अनुमति प्रस्तावित की जायेगी। इस आशय का निर्णय सांसद श्री भारत सिंह कुशवाह की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में लिया गया। इस अवसर पर सांसद श्री कुशवाह ने कहा कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन के एकीकृत पुनर्विकास से संबंधित सभी कार्य आगामी 40 वर्ष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पूर्ण किए जाएं। इसमें कोई ढ़िलाई न हो और सभी कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं । उन्होंने रेलवे स्टेशन के कार्यों में तेजी लाने और यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखने पर विशेष बल दिया। ज्ञात हो लगभग 535 करोड़ रुपए की लागत से ग्वालियर रेलवे स्टेशन का उन्नयनीकरण कार्य प्रगति पर है।

सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई दिशा की बैठक में प्रधानमंत्री आपदा प्रबंधन के तहत ग्वालियर शहर के नालों के प्रस्तावित प्रोजेक्ट, वेस्टर्न बाइपास, आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, ठाठीपुर पुनर्घनत्वीकरण योजना, राष्ट्रीय सड़क विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम व लोक निर्माण विभाग के तहत निर्माणाधीन ओवरब्रिज व सड़कें, पीएम जन-मन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व खाद वितरण सहित सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई।

बैठक की खास बातें 

 जो गाँव सोन चिरैया अभ्यारण्य से बाहर (डी-नोटिफाइड) हो चुके हैं। उनमें मूलभूत सुविधाओं के विकास में वन विभाग अनुमति देकर सहयोग करे।
 ठाठीपुर पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत तैयार हो चुके भवनों में जल्द से जल्द बिजली सप्लाई दें, जिससे इन भवनों को शासकीय सेवकों को आवंटित किया जा सके।
 पराली प्रबंधन के लिये शासन से अनुदान पर अतिरिक्त सुपर सीडर व स्ट्रारीपर प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव भेजे जाएं।
 जिन आंगनबाड़ी केंन्द्रों के भवन बन चुके हैं, उन्हें इन भवनों में शिफ्ट करें। निर्माणाधीन भवनों में लाएं तेजी और शेष भवनों की स्वीकृति के लिये शासन को प्रस्ताव भेजें।
 रबी के लिये पहले से ही पर्याप्त खाद का भण्डारण सुनिश्चित करने के निर्देश बैठक में दिए गए हैं। जिससे किसानों को समय से खाद मिल सके।
 पीएम जन-मन के तहत निर्माणाधीन सड़कों इत्यादि के लिये वन विभाग जल्द से जल्द एनओसी प्रदान करें।
 रबी में अधिकाधिक किसानों का फसल बीमा कराया जाए। बीमा एजेंसी, कृषि व उद्यानिकी अधिकारियों को मंडी में जाकर फसल बीमा करने के दिए निर्देश।
 जिन पुल व सड़कों का निर्माण पूर्ण हो सका है, उनका जल्द से जल्द लोकार्पण कराएं, जिससे आम जनता इनका उपयोग कर सके।
 एलीवेटेड रोड के निर्माण से क्षतिग्रस्त हुईं प्रत्येक सीवर लाइन तत्काल दुरुस्त करें।