सरकार के इस कदम से काफी फायदा होने की उम्मीद है क्योंकि नोटबंदी के पहले तक केंद्र सरकार 25 हजार करोड़ खर्च करती थी। इसके अलावा 6 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त सुरक्षा पर खर्च करती थी। हालांकि चेक व्यवस्था को बंद करना फिलहाल इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए बैंकिंग कानून में बदलाव करना जरूरी है।