दरअसल, लोकसभा चुनाव के बाद से राज्य सरकार एक बार फिर बड़े स्तर पर अफसरों के तबादले कर रही है। आईएएस, आईपीएस से लेकर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी इसकी चपेट में हैं। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में सरकार को अफसरों की निषपक्षता को लेकर काफी शिकायतें मिली थी। अब इन तबादलों को उसी से जोड़ कर देखा जा रहा है।

नया फेरबदल

-गुलशन बामरा सागर के कमिश्नर बनाए गए हैं. वो मनोहर लाल दुबे का स्थान लेंगे जो हाल ही में भोपाल राजभवन ट्रांसफर किए गए हैं.

-रेनू तिवारी, चंबल संभाग कमिश्नर

-विजय कुमार – लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

जबलपुर निगम कमिश्नर बदले गए

आदित्य प्रताप जबलपुर नगर निगम कमिश्नर होंगे

विशेष गढ़पाले- सतना कलेक्टर

अजय गंगवार – नीमच कलेक्टर

सूफिया फारुकी – रायसेन कलेक्टर

छवि भारद्वाज – एमपी – एनएचएम

श्रीकांत भनोत – धार कलेक्टर

मनोज पुष्प – मंदसौर कलेक्टर बने

तन्वी सुंदरियाल – खंडवा कलेक्टर

कर्मवीर शर्मा – पन्ना कलेक्टर

अक्षय कुमार सिंह – निवाड़ी कलेक्टर

तरुण राठी – कलेक्टर दमोह

सुरभि गुप्ता – अलीराजपुर कलेक्टर

बक्की कार्तिकेयन – डिंडौरी कलेक्टर

अजय गुप्ता – सीहोर कलेक्टर

आशीष कुमार – कमिश्नर, नगर निगम जबलपुर

शशि भूषण सिंह – कलेक्टर कटनी बनाए गए हैं.

प्रदेश में सत्ता परिर्वतन के बाद जनवरी, फरवरी एवं मार्च के पहले हफ्ते में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से लेकर जिला स्तर पर बड़ी संख्या में तबादले हुए थे। ज्यादा संख्या में तबादला आदेश जारी होने की वजह से मप्र सरकार की देश भर में चर्चा हुई थी। चूंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे 23 मई को आ रहे हैं और उसी दिन आदर्श आचार संहिता हट जाएगी। इसके बाद सरकारी विभाग तबादला आदेश जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे। मंत्रालयीन सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में सभी विभागों को सूचित कर दिया है कि सिर्फ जरूरी तबादले आदेश ही जारी किए जाएं। सरकार पहले की तरह ताबड़तोड़ तबादला आदेश जारी करने से परहेज करने को कहा है। हालांकि जो विभाग पूर्व में तबादले नहीं कर पाए, वे तबादला कर सकते हैं

प्रदेश में पूरे 15 साल बाद सत्ता में आयी कांग्रेस के लिए सरकारी मशीनरी में तबादला करना पहली जरूरत और प्राथमिकता थी,शायद इसीलिए मुख्यमंत्री का पद सम्हालते ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तबादलों का प्रवाह खोल दिया .शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटे बाद इंदौर कलेक्टर निशांत बरवड़े और भोपाल कमिश्नर अविनाश लवानिया के तबादले से शुरू हुआ ये सिलसिला अभी थमा नहीं है .हाल ही में ग्वालियर कलेक्टर भरत यादव को हटाकर सरकार ने तबादलों का नया कीर्तिमान   बना दिया है,इससे पहले प्रदेश में कभी इतने व्यापक पैमाने पर तबादले नहीं हुए .

अगर हम मध्य प्रदेश राज्य के आंकड़ों की बात करें जिसमें कुल 439 अधिकृत आईएएस  अफसरों की संख्यां में 306 आईएएस अफसर प्रत्यक्ष भर्ती के तहत तैनात होने चाहिए लेकिन केवल 240 आईएएस अफसर हीं तैनात हैं। कुल 133 आईएएस अफसरों की तैनाती पदोन्नति के माध्यम से होने चाहिए लेकिन केवल 101 आईएएस अफसर हीं तैनात हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में  98आईएएस अफसरों की कमी हैं।और मजे की बात है कि प्रदेश में जितने आईएएस अफसर है उनमें से 80  फीसदी को बदल दिया गया है

प्रदेश में कोई 300  आईपीएस और इतने ही आईएफएस अफसरों में से बहुत कम हैं जो तबादलों की इस बाढ़ में बहने से बच गए .शीर्ष पदों पर आबकारी आयुक्त और परिवहन   आयुक्त को छोड़कर शायद ही ऐसा कोई भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का अधिकारी होगा जिसे तबादले की मार न सहना पड़ी हो .किसी का शहर बदला गया तो किसी का संभाग किसी का जिला  ,अगर ज्यादा नहीं हुआ तो एक ही शहर में एक सीट से दूसरी सीट पर पहुंचा दिया गया

मध्यप्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों और राज्य पुलिस सेवा के अफसरों को भी लगभग पूरी तरह से बदल   दिया गया है .,प्रदेश के 10  संभागों और 50  जिलों में से शायद ही ऐसा कोई जिला या संभाग होगा जिसका मुखिया न बदला गया हो.इस अदला-बदली में कोई मुख्यधारा में वापस लौट आया तो कोई लूप लाइन में चला गया .मैदानी स्तर पर पटवारी और प्रधान आरक्षक स्तर तक के तबादले खुद मुख्यमंत्री की निगरानी में हुए .इन व्यापक तबादलों को लेकर जब कांग्रेस के भीतर ही असंतोष जन्मा तो जिले के प्रभारी मंत्रियों को भी जिलों के भीतर तबादले करने के अधिकार सौंप दिए गए,विधायकों की अनुशंसाओं को भी ध्यान में रखने की हिदायत दी गयी .

व्यापक पैमाने पर  हुए इन तबादलों से पहले से कंगाल प्रदेश के खजाने पर कितना भार पड़ा इसकी चर्चा करना व्यर्थ है क्योंकि ये तो होना ही था ,लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर तबादलों के बाद भी प्रदेश सरकार की कार्य संस्कृति में कोई प्रभावी तब्दीली आ पाएगी .समझा जाता है कि ये तबादले आने वाले आम चुनावों के हिसाब से किये गए हैं,कुछ तबादलों में चुनाव आयोग की गाइड लाइन की ओट ली गयी तो बाक़ी को राजनीतिक स्केनर के जरिये जांच परख कर बदला गया .तबादलों में सबसे ज्यादा रूचि मुख्यमंत्री के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ली.ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी पसंद के अफसरों के तबादले कराये लेकिन उनकी सूची सबसे छोटी रही .

प्रशासनिक तबादले करने में हड़बड़ी का आलम ये रहा कि अनेक अफसरों को केवल पांच दिन में दोबारा बदल दिया गया.एक डीएसपी को तो बीते ढाई महीने में आठ बार तबादला आदेशों का सामना करना पड़ा ,लेकिन न कोई कहने वाला है और न कोई सुनने वाला क्योंकि पूरे कुएं में भांग पड़ी है मप्र के वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग कहते हैं कि -” सरकारें तबादले करके अफसरों को तो बदल सकती हैं, लेकिन दलालों और बिचौलियों को बदलना संभव नहीं होता है। वे हर सरकार को घेर लेते हैं और सरकार की जड़े काट देते हैं”.

सूत्रों का कहना है कि सरकार द्वारा किये गए व्यापक तबादलों का कांग्रेस को सियासी लाभ मिल पायेगा इसकी संभावना न के बराबर है क्योंकि इस फेरबदल से कर्मचारियों और अधिकारियों में व्यापक असंतोष है .कर्मचारियों-अधिकारियों का ये असंतोष आने वाले आम चुनाव में प्रस्फुटित भी हो सकता है ,लेकिन सरकार को इसकी बहुत ज्यादा फ़िक्र नहीं है .सरकार चलने वालों का मानना है कि सरकारी मशीनरी को साफ़-सुथरा बनाने का तबादलों के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है

प्रशासनिक कायाकल्प में सभी के साथ अन्याय हुआ   ऐसा भी नहीं कहा जा सकता,क्योंकि शीर्ष स्तर पर से ऐसे अफसरों को भी हटाया गया जो पांच से अधिक वर्षों से एक ही पद पर काबिज थे और एक तरह से कुछ ख़ास पदों पर इन अफसरों का एकाधिकार हो गया था .विवेक अग्रवाल और मोहम्मद सुलेमान जैसे अधिकारियों का उल्लेख इस बारे में किया जा कसता है .तबादलों की इस आंधी से बचने के लिए समझदार और जुगाड़ रखने वाले अनेक शीर्ष अफसर प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में चले गए और कुछ को दिल्ली से वापस बुला लिया गया

मुख्यमंत्री ने सेवनिवृति के बाद भी सरकार के लिए काम कर रहे अनेक अफसरों को उनके पदों से हटाया,इनमें प्रमुख नाम पूर्व मुख्य सचिव राकेश साहनी का है .पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सबसे जयादा भरोसेमंद माने जाने वाले एसके मिश्रा ऐसे ही अफसरों में शुमार थे जो सेवा निवृत्ति के बाद भी सरकार को संविदा पर एक पूर्णकालिक अफसर की तरह सेवाएं दे रहे थे .नए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुरानी अमरबेलों को हटाया लेकिन नयी अमरबेलें श्यामलाहिल की हरयाली पर छोड़ भी दीं ,ये उनकी मजबूरी थी या जरूरत ये वे ही जानें .

कुल मिलकर नयी सरकार ने अपने वादों के मुताबिक़ कोई बड़ा काम किया हो या न किया हो लेकिन बिना कोई वादा किये सरकारी मशीनरी की पूरी ओव्हरहालिंग कर दी है.आम चुनाव के बाद यदि सरकारी मशीनरी सरपट न दौड़ी तो मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए समस्याओं का एक नया युग शुरू हो सकता है  जो जन असंतोष   का कारण भी बन सकता है.

@ राकेश अचल

श्री लवानिया को भोपाल नगरनिगम कमिश्नर पद से हटाकर अपर आयुक्त वाणिज्यकर इंदौर बनाया गया है। उधर पूर्व विधायक रहीं प्रमिला सिंह जो कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थीं,उनके पति आईएएस अमरपाल सिंह को उमरिया कलेक्टर बनाकर कमलनाथ ने इनाम दिया है। माना जा रहा है तबादलों और पदस्थापनाओं के माध्यम से कमलनाथ ने बहुत कुछ सन्देश देने की कोशिश की है जिनमें कई मामलों में राजनीतिक विद्वेष भी झलकता दिखाई दे रहा है। साथ ही नई सरकार की इस कार्यपद्धति से नोकरशाहों में हड़कम्प भी देखा जा रहा है।म

जारी आदेश के अनुसार एसीएस पंचायत राधेश्याम जुलानिया एसीसएस जल संसाधन एवं चिकित्सा शिक्षा, एसीसएस संसदीय कार्य, ऊर्जा एवं आनंद विभाग इकबाल सिंह बैस एसीसएस पंचायत, विशेष आयुक्त समन्वय मप्र भवन नई दिल्ली, आईपीएस केशरी प्रमुख सचिव ऊर्जा तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष आयुक्त समन्वय मप्र भवन नई दिल्ली, प्रमुख सचिव उद्योग तथा विज्ञान एवं तकनीकी मोहम्मद सुलेमान को प्रमुख सचिव लोनिवि, उद्योग एवं प्रवासी भारतीय विभाग, प्रमुख सचिव पीएचई एवं एमडी जल निगम मनोज गोविल को प्रमुख सचिव वित्त तथा आयुक्त संस्थागत वित्त, प्रमुख सचिव लोनिवि प्रमोद अग्रवाल को प्रमुख सचिव पीएचई एवं एडी जल निगम, प्रमुख सचिव जल संसाधन पंकज अग्रवाल को प्रमुख सचिव वित्त बनाया गया है।

प्रमुख सचिव जनसम्पर्क एवं कार्यपालक संचालक एप्को एवं पुरातत्व अनुपम राजन को प्रमुख सचिव पर्यावरण एवं महानिदेशक एप्को, आयुक्त पुरातत्व व प्रशासक राजधानी परियोजना भोपाल, प्रमुख सचिव वित्त अनिरुध्द मुखर्जी को प्रमुख सचिव खेल, सचिव वित्त तथा आयुक्त संस्थागत वित्त अमित राठौर को सचिव पंचायत, आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश एवं आयुक्त विमानन संदीप यादव को आयुक्त एकीकृत बाल विकास एवं पदेन संचालक अटल बिहारी बाजपेई बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश एवं आयुक्त विमानन, आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर एमके अग्रवाल को सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर तथा आयुक्त चंबल संभाग मुरैना, सचिव राजस्व एवं नियंत्रक गवर्मेन्ट प्रेस भोपाल पी नरहरि को आयुक्त जनसम्पर्क, कार्यपालक संचालक एप्को का अतिरिक्त प्रभार, उप सचिव उच्च शिक्षा मनोज खत्री को कलेक्टर पन्ना, सीईओ जिला पंचायत अलीराजपुर अनुग्रह पी को सीईओ जिला पंचायत डिण्डौरी पदस्थ किया गया है।

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य गौरी सिंह से प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा का, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन मलय श्रीवास्तव से महानिदेशक एप्को एवं प्रशासक राजधानी परियोजना भोपाल का, आयुक्त ग्वालियर संभाग शिव नारायण रुपला से आयुक्त चंबल संभाग तथा आयुक्त महिला सशक्तिकरण जयश्री कियावत से आयुक्त एकीकृत बाल विकास सेवा मप्र तथा पदेन मिशन संचालक अटल बाल आरोग्य मिशन का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है। इसी प्रकार, संयुक्त आयुक्त राजस्व राजेश कुमार कौल को नियंत्रक गवर्मेन्ट प्रेस भोपाल, अपर सचिव राजस्व एम सेलवेन्द्रन को आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर, प्रमुख सचिव नवकरणीय ऊर्जा मनु श्रीवास्तव को प्रमुख सचिव विज्ञान एवं तकनीकी एवं एमडी इलेक्ट्रानिक विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।