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	<title>नगरीय निकाय चुनाव &#8211; Shabd Shakti News</title>
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		<title>नगरीय निकाय चुनावो मे पार्षदो की खर्च सीमा तय करने राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Praveen Dubey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 14:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[प्रमुख खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[नगरीय निकाय चुनाव]]></category>
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					<description><![CDATA[जबलपुर&#124;  नगरीय निकाय चुनावो मे पार्षदो की खर्च सीमा तय करने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा है। निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई खर्च सीमा मे नगर पालिकाओ के लिए इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रस्तावित खर्च सीमा को मध्यप्रदेश के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने के [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>जबलपुर|  नगरीय निकाय चुनावो मे पार्षदो की खर्च सीमा तय करने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा है। निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई खर्च सीमा मे नगर पालिकाओ के लिए इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रस्तावित खर्च सीमा को मध्यप्रदेश के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को पत्र लिखा है। निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई खर्च सीमा के मुताबिक:-</p>
<p>-नगर पालिक निगम में 10 लाख से अधिक आबादी पर पार्षदों के लिए 8.75 हजार</p>
<p>-10 लाख से कम आबादी पर 3.75 हजार की हो खर्च सीमा</p>
<p>-नगर पालिका परिषद में एक लाख से अधिक आबादी पर खर्च सीमा 2.5 लाख</p>
<p>-50 हजार से 1 लाख तक 1.5 लाख की खर्च सीमा प्रस्तावित</p>
<p>-नगर परिषद में 75 हजार खर्च सीमा तय करने का प्रस्ताव दिया गया है</p>
<p>गौरतलब है कि पार्षद चुनाव मे धन के दुरूपयोग होने और खर्च सीमा तय करने के लिए एक जनहित याचिका मध्यप्रदेश हाईकोर्ट मे दायर की गई थी। इसपर निर्णय देते हुए अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को कार्यवाही करने के आदेश दिए थे। अदालत के आदेश के बावजूद जब खर्च सीमा तय नही की गई तो हाईकोर्ट मे अवमानना याचिका दायर की गई थी जिसपर नोटिस जारी करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग हरकत मे आया। अयोग ने खर्च सीमा का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया है। इसे लागू होने मे अब सिर्फ इसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र मे होना बाकी है।</p>
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		<title>मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की तैयारी शुरू वार्ड व महापौर आरक्षण की तारीख़ घोषित</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Praveen Dubey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 17:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[प्रमुख खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[नगरीय निकाय चुनाव]]></category>
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					<description><![CDATA[नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगरीय निकायों के आगामी आम निर्वाचन-2019 के मद्देनजर निकायों की सीमा वृद्धि, वार्डों की संख्या का निर्धारण, वार्ड विभाजन और आरक्षण संबंधी कार्यवाही के लिये समय-सीमा निर्धारित कर दी गयी है। इस संबंध में पूर्व में जारी समय-सारणी को संशोधित किया गया है। उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवास [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 28px; padding: 7px 3px 3px 5px; text-align: justify; font-family: 'Noto Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; widows: auto;" align="justify"><span style="box-sizing: border-box; color: #222222; font-size: medium;">नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगरीय निकायों के आगामी आम निर्वाचन-2019 के मद्देनजर निकायों की सीमा वृद्धि, वार्डों की संख्या का निर्धारण, वार्ड विभाजन और आरक्षण संबंधी कार्यवाही के लिये समय-सीमा निर्धारित कर दी गयी है। इस संबंध में पूर्व में जारी समय-सारणी को संशोधित किया गया है।</span></p>
<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 28px; padding: 7px 3px 3px 5px; text-align: justify; font-family: 'Noto Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; widows: auto;" align="justify"><span style="box-sizing: border-box; color: #222222; font-size: medium;">उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवास श्री मनीष सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकायों की सीमा वृद्धि संबंधी प्राथमिक प्रकाशन 28 फरवरी तक होगा। दावे-आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम प्रकाशन 30 मार्च तक होगा। वार्डों की संख्या के निर्धारण के लिये अधिसूचना का प्रकाशन 10 अप्रैल तक, वार्डों की सीमाओं के निर्धारण का प्राथमिक प्रकाशन 15 अप्रैल तक और दावे-आपत्तियों की सुनवाई तथा उनका निराकरण 25 अप्रैल तक किया जायेगा।</span></p>
<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 28px; padding-top: 7px; padding-right: 3px; padding-bottom: 3px; text-align: justify; font-family: 'Noto Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; widows: auto;" align="justify"><span style="box-sizing: border-box; color: #222222; font-size: medium;">वार्ड विभाजन का अंतिम प्रकाशन 31 मई तक, वार्डों के आरक्षण संबंधी कार्यवाही जिला स्तर पर 14 जून तक और वार्ड आरक्षण की अधिसूचना एक जुलाई तक जारी की जायेगी। महापौर/अध्यक्ष के पदों का आरक्षण 10 जुलाई, 2019 तक किया जायेगा।</span></p>
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