जिला कलेक्टरों से कहा गया है उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण का रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जाये कि सक्षम अधिकारी सप्ताह में एक बार उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण अवश्य करें। निरीक्षण प्रतिवेदन की कलेक्टर द्वारा प्रति सप्ताह समीक्षा की जाये। दुकानों में पाई गई सामान्य त्रुटि की दशा में सुझाव रजिस्टर में निर्देशात्मक टीप दर्ज की जाये। गंभीर अनियमितता पाये जाने पर निरीक्षण अधिकारी द्वारा प्रकरण तैयार कर आवंटन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाये। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि गंभीर अनियमितता के मामलों में आवंटन अधिकारी द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाये।

उचित मूल्य दुकानों के निर्देशानुसार निरीक्षण में लापरवाही की स्थिति परिलक्षित होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन नियमित रूप से हर माह के प्रथम सप्ताह में कलेक्टर द्वारा संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को भेजा जायेगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही. एल. कान्ता राव ने  बताया कि 26 दिसम्बर 2018 के बाद निर्वाचन आयोग की बिना अनुमति के निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों जैसे – जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का स्थानांतरण राज्य शासन के द्वारा नहीं किया जा सकेगा।

बता दें कि अब सीएम कमलनाथ अब तक 50 से ज्यादा आईएएस अफसरों के तबादले कर चुके हैं। इनमें से 25 से ज्यादा अफसर चुनाव कार्य में लगे हुए थे। मंत्रिमंडल के शपथ लेते ही पीसी शर्मा और सज्जन सिंह वर्मा की शिकायत पर 2 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। अब आलोचक इस तरह के तबादलों को बदले की कार्रवाई कहने लगे हैं।