दरअसल, मंगलवार को संसद ने जम्मू-कश्मीर से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेषाधिकार को हटा लिया. साथ ही जम्मू-कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो केंद्र शासित प्रदेश में बांटने वाले बिल को भी मंजूरी दे दी. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को देश को 7 अगस्त को संबोधित करना था. लेकिन पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन के बाद इसे स्थगित करना पड़ा.

ये बोले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

जम्मू-कश्मीर के साथियों को भरोसा देता हूं कि धीरे-धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे और उनकी परेशानी भी कम होती चली जाएगी.

-अनुच्छेद 370 से मुक्ति एक सच्चाई है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस समय ऐहतियात के तौर पर उठाए गए कदमों की वजह से जो परेशानी हो रही है, उसका मुकाबला भी वही लोग कर रहे हैं.

-लोकतंत्र में ये बहुत स्वाभाविक है कि कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में हैं और कुछ को इस पर मतभेद है. लेकिन मेरा उनसे आग्रह है कि वो देशहित को सर्वोपरि रखते हुए व्यवहार करें और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख को नई दिशा देने में सरकार की मदद करें.

-लद्दाख के नौजवानों को अच्छी शिक्षा के लिए बेहतर संस्थान मिलेंगे. वहां के लोगों को अच्छे अस्पताल मिलेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर का और तेजी से आधुनिकीकरण होगा.

-सोलर पावर जनरेशन का भी लद्दाख बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है.

-लद्दाख में स्पिरिचुअल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और इको टूरिज्म का सबसे बड़ा केंद्र बनने की क्षमता है.

-केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद अब लद्दाख के लोगों का विकास भारत सरकार की विशेष जिम्मेदारी है. स्थानीय प्रतिनिधियों, लद्दाख और करगिल की डवलपमेंट काउंसिल्स के सहयोग से केंद्र सरकार विकास की तमाम योजनाओं का लाभ अब और तेजी से पहुंचाएगी.

-जम्मू-कश्मीर के केसर का रंग हो या कहवा का स्वाद, सेब का मीठापन हो या खुबानी का रसीलापन,  कश्मीरी शॉल हो या फिर कलाकृतियां, लद्दाख के ऑर्गैनिक प्रॉडक्ट्स हों या हर्बल मेडिसिन… इसका प्रसार दुनियाभर में किए जाने का जरूरत है.

-दशकों के परिवारवाद ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं को नेतृत्व का अवसर ही नहीं दिया. मैं नौजवानों, वहां की बहनों-बेटियों से आग्रह करूंगा कि अपने क्षेत्र के विकास की कमान खुद संभालिए.

-मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर की जनता, गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता के वातावरण में नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करेगी.

-मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर की जनता अलगाववाद को परास्त करके नई आशाओं के साथ आगे बढ़ेगी.

-मैं राज्य के गवर्नर से ये भी आग्रह करूंगा कि ब्लॉक डवलपमेंट काउंसिल का गठन, जो पिछले दो-तीन दशकों से लंबित है, उसे पूरा करने का काम भी जल्द से जल्द किया जाए.

-जम्मू कश्मीर में जैसे पंचायत के चुनाव पारदर्शिता के साथ हुए, वैसे ही विधानसभा के भी चुनाव होंगे.

-जम्मू कश्मीर में राजस्व घाटा बहुत ज्यादा है. केंद्र सरकार सुनिश्चित करेगी की इसके प्रभाव को कम किया जाए.

-लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा. हालात सुधरने के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाया जाएगा.

-जम्मू-कश्मीर प्रशासन में एक नई कार्य संस्कृति लाने, पारदर्शिता लाने की कोशिश की है. इसी का नतीजा है कि IIT, IIM, एम्स, पावर प्रोजेक्ट्स या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो इन सबके काम में तेजी आई है.

-केंद्र की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

-जल्द ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.

-नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जम्मू-कश्मीर पुलिस को, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर सुविधाएं मिलें.

-देश के अन्य राज्यों में दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए सख्त कानून लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसे कानून लागू नहीं होते थे.

-देश के अन्य राज्यों में सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के सफाई कर्मचारी इससे वंचित थे.

-हमारे देश में कोई भी सरकार हो, वो संसद में कानून बनाकर देश की भलाई के लिए काम करती है.

-आर्टिकल 370 और 35ए इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान की ओर से एक शस्त्र की तरह उपयोग किया जा रहा था.

-आर्टिकल 370 और 35ए ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने में फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया.

-समाज जीवन में कुछ बातें, समय के साथ इतनी घुल-मिल जाती हैं कि कई बार उन चीजों को स्थायी मान लिया जाता है. अनुच्छेद 370 के साथ भी ऐसा ही भाव था. उससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहनों की जो हानि हो रही थी, उसकी चर्चा ही नहीं होती थी.

-जो सपना सरदार पटेल का था, बाबा साहेब अंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो अब पूरा हुआ है. अब देश के सभी नागरिकों के हक और दायित्व समान हैं.

-एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. एक ऐसी व्यवस्था, जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है.

-जम्मू कश्मीर के लोग तमाम अधिकारों से वंचित थे.

-जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को बहुत-बहुत बधाई.

भले ही देश चुनावी मोड में है लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी काम के मूड में हैं।चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट बैठक में सोमवार को सीटों के बढ़ाने के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियों के बीच लिए गए इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। सरकार ने हालांकि सीटों को बढ़ाने का सैद्धांतिक फैसला ईडब्लूएस कोटे के तहत दस फीसद आरक्षण को संसद की मंजूरी के बाद ही ले लिया था। साथ ही कहा था कि यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि ईडब्लूएस कोटे के तहत दिए गए दस फीसद आरक्षण का बोझ पहले से आरक्षण का लाभ ले रहे वर्गों पर न पड़े।

सरकार ने यह सफाई इसलिए भी दी थी, क्योंकि आरक्षित वर्ग से ईडब्लूएस वर्ग को दस फीसद आरक्षण मिलने के बाद अपनी सीटों में कमी होने की आशंका जताई जा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस फैसले के तहत देश भर के सभी 158 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटों की बढ़ोत्तरी की गई है। जहां कुल 2,14,766 नई सीटें सृजित की गई है। यह बढ़ोत्तरी विषयवार की गई है। हालांकि सीटों में यह बढ़ोत्तरी दो सालों में होगी।

बता दें कि केंद्रीय विवि और उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटों को बढ़ाने की यह तैयारी संसद से ईडब्लूएस कोटे को मंजूरी मिलने के बाद ही शुरू कर दी थी। हालांकि, यह एक कठिन चुनौती थी, लेकिन सरकार ने इस सत्र से ही सीटों को बढ़ाने के फैसले पर कायम रही। मंत्रालय ने इसे लेकर सभी केंद्रीय विवि और संस्थानों से बढ़ाई गई सीटों का ब्यौरा और उसके लिए जरूरी संसाधन जुटाने के लिए आने वाले खर्च की जानकारी मांगी थी। इनमें आईआईटी, एनआईटी जैसे संस्थान भी शामिल है। माना जा रहा है कि इस पूरी रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही सरकार ने यह कदम उठाया है।

ग्वालियर। कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र का गला घोंटने की परंपरा रही है। उन्होंने कई मौकों पर इस परंपरा को निभाया है। उन आपातकाल के दिनों को हम कैसे भूल सकते हैं, जब राजमाता सिंधिया को 19 माह तक जेल में रखा गया और उन्हें यातनाएं दी गईं। यदि वे निर्दोष थीं तो फिर कांग्रेस पार्टी ने यह पाप क्यों किया? ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कही। इससे पहले उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, राजमाता सिंधिया, अटलबिहारी वाजपेयी सहित कई महान लोगों की ये धरती प्रेरणा देने वाली धरती है, इस पावन धरती को नमन।

कांग्रेस ने किया बांटने का काम

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ग्वालियर, भिंड और मुरैना जिलों के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में ग्वालियर में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से वोट बैंक की राजनीति की है। उन्होंने बंटवारे का काम किया है। कभी देश का बंटवारा किया तो कभी परिवारों को बांट दिया। कांग्रेस के साथ मिलकर जिन दलों ने सरकारें बनाईं हैं, वे सरकारें कभी दो महीने तो कभी चार महीने ही काम कर पाईं। कांग्रेस को देश के नुकसान की चिंता नहीं है। भाजपा सरकार ने हमेशा से सिर्फ विकास, विकास और सिर्फ विकास पर ही फोकस किया है। भाजपा का मूल मंत्र है सबका साथ-सबका विकास।

कांग्रेस सिर्फ एक परिवार के लिए बनी है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक परिवार के लिए बनी है। उसके लोग एक परिवार के लिए जीते हैं, एक ही परिवार के लिए जूझते हैं और एक परिवार के लिए देश का भविष्य भी दांव पर लगा देते हैं। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या मध्यप्रदेश का भाग्य ऐसी कांग्रेस के हाथों में सौंप सकते हैं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की विकास यात्रा में फिर से रूकावटें पैदा नहीं होनी चाहिए। यदि ये रूकावटें एक बार फिर पैदा हो गई तो 15 वर्षों का विकास इसकी भेंट चढ़ जाएगा।

हिम्मत है तो मुख्यमंत्री का नाम घोषित करे कांग्रेस

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की गुटबाजी पर भी हमला बोला और कहा कि यहां पर आठ अलग-अलग इलाकों में कांग्रेस की आठ अलग-अलग भाषाएं हैं। ये लोग अलग-अलग चेहरे लेकर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। यदि हिम्मत है, तो कांग्रेस मुख्यमंत्री का नाम घोषित करके दिखाए। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का मुखिया अपनी पार्टी का सिरमौर कौन होगा, अब तक यह तय नहीं कर पाए हैं तो फिर प्रदेश की जनता का भविष्य तय कैसे कर पाएंगे। बिना नाम लिए बोला राहुल-सिंधिया पर हमला प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक कांग्रेस नेता की दादी ने गरीबी हटाने का नारा दिया था, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी वे गरीबी नहीं हटा पाए। इसी तरह आपातकाल के दौरान राजमाता सिंधिया को जेल में बंद करने को लेकर कहा कि एक कांग्रेसी नेता की दादी को आपातकाल में बंद किया गया, उन्हें तरह-तरह की यातनाएं दी गईं।

एमपी का नाम ‘मैक्सिमम प्रोगेस’  हो गया

प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2003 से पहले मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था। कांग्रेस ने 54 साल तक मध्यप्रदेश में राज किया, लेकिन वे मध्यप्रदेश की स्थिति में बदलाव नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि जितना काम कांग्रेस की सरकार 54 वर्षों में नहीं कर पाई, उससे कहीं ज्यादा काम भाजपा की सरकार ने इन 15 वर्षों में करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि हम चुनौती देते हैं कि किसी भी तराजू में तौल लीजिए इन 54 वर्ष के और इन 15 वर्षों के कामों को, पलड़ा भारी 15 वर्ष का ही रहेगा। उन्होंने कहा कि अब एमपी को दुनिया में ‘मैक्सिमम प्रोग्रेस’ राज्य के नाम से जाना जाता है।

राजमाता से लोकमाता बनीं थीं विजयाराजे सिंधिया

प्रधानमंत्री ने कहा कि राजमाता से लोकमाता बनकर विजयाराजे सिंधिया जी ने हम जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं को संबल दिया था, अभूतपूर्व प्यार दिया था। अब हम उनका जन्मशती वर्ष मना रहे हैं। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज राजमाता विजयाराजे सिंधिया की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्वालियर की धरती पर आते हैं तो यहां के हर चौराहे से, हर घर से, हर सड़क से, पेड़-पौधों से एक और आवाज आती है और वह आवाज आती है स्व. अटलबिहारी वाजपेयी जी की। उन्होंने कहा कि यह धरती कभी कुशाभाउ ठाकरे की कर्मभूमि भी हुआ करती थी।

मध्यप्रदेश के विकास कार्य भी गिनाएं

प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य भी गिनाए। उन्होंने कहा कि कृषि विकास के मामले में शिवराज सरकार ने कमाल करके दिखाया है। खेती-किसानी में नंबर एक पर रहने का कार्य मध्यप्रदेश ने किया है। इसी तरह प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली देने का कार्य भी भाजपा सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर को स्मार्टसिटी बनाने का सपना देखा है। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य सात शहरों को भी स्मार्टसिटी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए 23 हजार करोड़ रूपए की राशि खर्च की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता को, प्रदेश के युवाओं को उकसाने का काम कर रही है। लेकिन हम बालक-बालिकाओं को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, किसानों को सिंचाई और बुजुर्गों को दवाई के मंत्रों के साथ प्रदेश का विकास कर रहे हैं।

भाजपा सरकार बीहड़ों में लाई विकास की बयारः नरेंद्र सिंह तोमर

ग्वालियर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर ने कहा कि ग्वालियर-चंबल अंचल की धरती पहले डाकुओं की शरणस्थली हुआ करती थी। यहां पर आने से लोगों को डर लगता था, लेकिन पिछले 15 वर्षों में यहां की धरती से सभी डाकू गिरोहों का सफाया किया गया है। अब इन बीहड़ों में विकास कार्यों की शुरूआत हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है। गरीब कल्याण की दृष्टि से, महिलाओं के सशक्तीकरण की दृष्टि से, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से, किसानों की आय दोगुनी करने और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की दृष्टि से भाजपा सरकार ने काम किए हैं। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार थी,  तो हमारे साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था। लेकिन अब केंद्र सरकार से हमें खूब पैसा मिलता है। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में विकास कार्य लगातार गति पकड़ रहे हैं।

ये थे मंच पर मौजूद

प्रधानमंत्री श्री मोदी की सभा के दौरान मंच पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, सांसद अनूप मिश्रा, मंत्री माया सिंह, ग्वालियर के महापौर विवेक शेजवलकर, प्रदेश महामंत्री वंशीलाल गुर्जर, भाजपा प्रत्याशियों में ग्वालियर से जयभानसिंह पवैया, ग्वालियर ग्रामीण से भारत सिंह कुशवाहा, ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार, ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाह, भीतरवार से अनूप मिश्रा, डबरा से कप्तान सिंह सहसारी, गोहद से लालसिंह आर्य, मेहगांव से राकेश शुक्ला, लहार से रसाल सिंह, भिंड से चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, अटेर से अरविंद सिंह भदौरिया, अम्बाह से गब्बर सिकरवार, दिमनी से शिवमंगल सिंह तोमर, मुरैना से रूस्तम सिंह, सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा, जौरा से सूबेदार सिंह, सबलगढ़ से सरला रावत सहित ग्वालियर, भिंड, मुरैना के जिलाध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार 16 नवंबर को शाम 5.15 बजे महाराजपुरा स्थित एयरफोर्स एयरबेस पर विमान से पहुंचेंगे। यहां से वह सड़क मार्ग से सभा स्थल तक जाएंगे। काफिला एयरबेस से मेला मैदान स्थित सभा स्थल तक की 8.1 किलोमीटर दूरी महज 12 मिनट में तय करेगा।

जिस समय पीएम गुजरेंगे, उस समय 7 पॉइंट से ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। पुलिस अधिकारियों ने  बुधवार को एसपीजी टीम के साथ मिलकर दिनभर ट्रैफिक और सुरक्षा प्लान तैयार किया। शाम को ट्रैफिक प्लान फाइनल कर जिम्मेदार पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मियों को उनके ड्यूटी पॉइंट तक बता दिए गए।

प्रधानमंत्री शुक्रवार को ग्वालियर स्थित मेला मैदान में सभा करेंगे। प्रधानमंत्री के ग्वालियर आगमन से लेकर आयोजन स्थल तक की ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारी दिनभर मंथन करते रहे। बुधवार शाम को पुलिस के पास प्रधानमंत्री का आधिकारिक कार्यक्रम भी आ गया। पीएम मोदी एयरबेस से भिंड रोड होते हुए पानी की टंकी तिराहा से बिड़ला हॉस्पिटल रोड, ब्रिगेडियर तिराहा और इंद्रमणि नगर से सभा स्थल पहुंचेंगे।

शाम 5 से 6.30 बजे तक इन रास्तों पर जाने से बचें, लग सकता है जाम :

 प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पुलिस ने 7 पॉइंट तय किए हैं, जहां से ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री का काफिला दो बार गुजरेगा, इस दौरान दो बार ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा। काफिला गुजरने के 10 मिनट पहले से काफिला रोका जाएगा। इसलिए अगर शुक्रवार को आप इन रास्तों से गुजर रहे हैं तो इन पर शाम 5 से 6.30 बजे के बीच जाने से बचें। यहां जाम लग सकता है। अगर जा रहे हैं तो वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।