वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री का बजट भाषण सुबह 11 बजे लोकसभा में शुरु हुआ. इससे पहले सुबह 10 बजे आम बजट को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट की भी बैठक हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुबह 10 बजे बजट ब्रीफ केस के साथ संसद भवन में प्रवेश किया ।मोदी सरकार ने इस बजट में पेट्रोल-डीजल महंगा कर दिया है. पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है. इस तरह आम लोगों को इस बजट से घर के बजट के मोर्चे पर झटका लगा है.उधरमोदी सरकार ने अमीरों पर टैक्स बढ़ा दिया है और अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों को 3 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा. इसके अलावा 5 करोड़ रुपये से 7 करोड़ रुपये सालाना आमदनी वालों को 7 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते समय इसका एलान किया.इसके साथ हीवित्त मंत्री ने घर खरीदने वालों को तोहफा दिया है. अफोर्डेबल हाउसिंग का दायरा बढ़ाने के लिए सस्ता घर खरीदने वालों को टैक्स छूट दी जाएगी. हाउसिंग लोन के ब्याज पर 3.5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी. फिलहाल 2 लाख रुपये के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है. इसके तहत 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने वालों को टैक्स में 3.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी.

बजट में सरकार नेसरकार 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये का नया सिक्का लाने का एलान किया

सरकार ने बजट में इस बात का प्रावधान किया है एनआरआई को भारत आने पर तुरंत आधार कार्ड मिलेगा जो कि पहले 180 दिनों के भीतर मिलता था. अब एनआरआई को भारत आने के बाद आधार पाने के लि 180 दिनों का इंतजार नहीं करना होगा. जहां भारतीय दूतावास नहीं हैं वहां दूतावास खोले जाएंगे.

बजट में वित्तमंत्री ने कहा कि भारत सरकार नई शिक्षा नीति लाने जा रही है जिसके तहत पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा नीति देश में होगी. भारत शिक्षा के क्षेत्र में हब बन सकता है और इसके तहत स्टडी इन इंडया की योजना लाई जा रही है. इसके तहत कुछ शिक्षा संस्थानों को और अधिक स्वायत्तता दी जाएगी. बाहर के छात्र यहां आकर पढ़ सकें इसके लिए इस योजना के तहत कार्य किए जाएंगे.

युवाओं के लिए खेलों के विकास हेतु बोर्ड बनाया जाएगा. 1 करोड़ छात्रों के लिए स्किल योजना लाई जाएगी. स्टार्ट-अप के लिए टीवी चैनल खुलेगा. रोजगार के मौके बनाने पर सरकार का जोर होगा. उजाला योजना के तहत 35 करोड़ एलईडी बल्ब अब तक बांटे जा चुके हैं, इस योजना के जरिए अब तक देश केॉ 18341 करोड़ रुपये बचाए जा रहे हैं. 

इनकी बढ़ी कीमतें

ये हुए सस्ते