केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इस बजट के लिए वित्त मंत्री पीयूष गोयल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस बजट से मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। जेटली अभी इलाज के लिए अमेरिका में हैं। उनकी जगह अभी गोयल वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं।

आइये जानते हैं बजट में किसे क्या मिला

किसान

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा
-2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को हर साल 6000 रुपए पैसे सीधे खाते में डाले जाएंगे।
-2000-2000 रुपए तीन बराबर किस्तों में जमा होगा पैसा
-किसानों को सस्ता लोन देने के लिए ब्याज सब्सिडी की राशि दोगुना कर दी गई है। 
-राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ कर दिया गया है।
-पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लेते हैं। लोन को समय पर चुकाने से 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी मिलेगी।
-आपदा से प्रभावित किसानों को 2% ब्याज सब्सिडी। तत्काल भुगतान प्रोत्साहन के रूप में 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी का लाभ।

मजदूर और कामगार के लिए

-बोनस को 3500 से बढ़ाकर 7000 रुपए कर दिया गया है। वेतन को 10000 से बढ़ाकर 21000 रुपए कर दिया गया है। 
-ग्रैच्यूटी के भुगतान के 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है।
-ESI की सुरक्षा पात्रता की सीमा को 15000 से बढ़ाकर 21000 कर दिया गया है।
-प्रत्येक श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह तय। 
-मृत्यु होने पर     EPFO द्वारा राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख की गई।
-आंगनबाड़ी और आशा योजना के तहत मानदेय में लगभग 50% की वृद्धि।
-प्रधानमंत्री श्रम योगी-धन पेंशन योजना का आरंभ
-60 साल बाद 3000 रुपए हर माह पेंशन मिलेगी। हर माह 100 रुपए का अंशदान देना होगा।

महिलाओं के लिए

-उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गैस कनेक्शन देने का कार्यक्रम
-महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए 1330 करोड़ रुपये आवंटित किए

रक्षा के क्षेत्र में

-रक्षा बजट पहली बार 3,00,000 करोड़ से अधिक गया।
-जोखिम पर ड्यूटी में तैनात सैनिकों के विशेष भत्तों में बढ़ोतरी

नौकरी करने के लिए

-आयकर में छूट को 5 लाख रुपए कर दिया।
-मानक कटौती को 40000 से बढ़ाकर 50000 किया गया। 
-बैंकों/डाकघरों में जमा राशियों से अर्जित ब्याज पर कर कटौती 10000 से बढ़ाकर 40000 कर दी गई।

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अंतरिम बजट 2019-20 की कुछ अन्य मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं 

टैक्स का मामला

1. दो सालों के भीतर कर निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

2. आईटी रिटर्न्‍स केवल 24 घंटों में प्रोसेस किया जाएगा।

3. केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) का न्यूनतम 14 फीसदी राजस्व देगी।

4. 36 पूंजीगत वस्तुओं पर से सीमा शुल्क हटा।

5. जीएसटी परिषद ने घर खरीदारों के लिए जीएसटी दर घटाने की सिफारिश की।

6. सभी कटौतियों के बाद पांच लाख रुपये तक की सालाना आय पर पूर्ण कर छूट

7. मानक कटौती 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई।

8. खुद रहने पर दूसरे घर पर भी कर छूट मिलेगी।

9. आयकर की धारा 194ए के तहत टीडीएस की सीलिंग सीमा महिलाओं के लिए 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये की गई।

10. आयकर की धारा 194आई के तहत टीडीएस की सीलिंग सीमा 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 रुपये की गई।

11. आयकर की धारा 54 के तहत पूंजीगत कर लाभ को एक रिहाइशी आवास में निवेश से बढ़ाकर दो रिहाइशी आवासों के लिए कर दिया गया है।

12. आयकर की धारा 80आईबी को अतिरिक्त एक साल के लिए 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

13. बिना बिकी इंवेंट्री के लाभ को एक साल से बढ़ाकर दो साल कर दिया गया है।

अन्य क्षेत्रों में

14. राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 42 फीसदी की गई।

15. तीन प्रमुख बैंक पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर।

16. 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए सीटों में दो साल का इजाफा किया जाएगा।

17. मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन।

18. सभी के लिए भोजन मुहैया कराने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये का आवंटन।

19. हरियाणा में 22वां एम्स खोला जाएगा।

20. प्रधानमंत्री किसान योजना को मंजूरी।

21. दो हेक्टेयर तक जमीन वाले हर किसान को 6,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे, जो सितंबर 2018 से लागू होगा। रकम तीन किश्तों में हस्तांतरित की जाएगी।

22. गायों के लिए राष्ट्रीय ‘कामधेनु आयोग का गठन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपये दिए।

23. पशुपालन करने वाले किसानों को दो फीसदी का ब्याज सब्सिडी। मत्स्य पालन के लिए अलग विभाग का गठन।

24. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए दो फीसदी ब्याज सब्सिडी और समय पर भुगतान करने पर अतिरिक्त तीन फीसदी सब्सिडी।

25. मुफ्त ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई।

26. 21,000 रुपये मासिक कमाने वाले कामगारों को बोनस की सुविधा।

27. असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 100 रुपये मासिक योगदान से 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह का पेंशन प्रदान किया जाएगा।

28. सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत छह करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन जारी किए।

29. जीएसटी के तहत पंजीकृत एमएसएमई को दो फीसदी ब्याज सब्सिडी।

30. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 26 हफ्तों का मातृत्व अवकाश।

31. रक्षा के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन।

32. अगले पांच सालों में एक लाख गांव डिजिटल बनेंगे।

33. भारतीय फिल्मकारों को मंजूरी के लिए एकल खिड़की मुहैया कराई जाएगी

दरअसल नए ऐलान के अनुसार नौकरी-पेशा लोगों के लिए राहत का ऐलान हुआ. इसमें 5 लाख रुपये तक की कमाई वाले लोग टैक्स फ्री होंगे. टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है यानी कि 5 लाख से ज्यादा कमाई वाले लोगों के लिए अब भी राहत ढाई लाख तक की ही हैं. लेकिन जिनकी आय 5 लाख से नीचे है उनके लिए राहत 5 लाख तक है. वर्तमान स्लैब के अनुसार ढाई से 5 तक लाख रुपये तक की कमाई पर 5 फीसदी आयकर देना पड़ता था. ये नियम 5 लाख से ज्यादा कमाई वालों के लिए जारी रहेगा. यानी जिनकी आमदनी 5 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना ही पड़ेगा.

कितना बचेगा?

नए ऐलान से पहले 5 लाख रुपये तक की आदमनी पर 5 फीसदी आयकर देना पड़ता था. अगर किसी की कमाई ढाई लाख रुपये से ज्यादा थी, तो उसे साढ़े 12 हजार रुपये तक टैक्स चुकाना पड़ता था. यानी अब कम से कम ढाई लाख से 5 लाख रुपये तक आमदनी वालों को सालाना कम से कम साढ़े 12 हजार रुपये की बचत होने वाली है.

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि मोबाइल और टीवी जैसे आइटमों पर कस्टम ड्यूटी 15 पर्सेंट से बढ़ाकर 20 पर्सेंट किया गया है। वहीं काजू पर कस्टम ड्यूटी 5 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत की गई है। इस फैसले से भारत में बिकने वाले सभी कंपनियों के स्मार्टफोन और टीवी महंगे होंगे। एक्साइज ड्यूटी घटने से पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम हुए हैं। पेट्रोल-डीजल के दाम 2 रुपये कम होंगे।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किए ये ऐलान

आयकर दरों में कोई राहत नहीं
जेटली ने आयकर दरों में 2018-19 के लिए कोई राहत नहीं दी। जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा, सरकार ने बीते तीन सालों में लोगों पर लागू निजी आयकर दरों में बहुत से सकारात्मक बदलाव किए हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत आयकर दरों की संरचना में बदलाव करने का प्रस्ताव नहीं करता हूं। वेतनभोगी करदाताओं को राहत देने के क्रम में जेटली ने परिवहन भत्ता और विभिन्न चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में वर्तमान छूट के बदले 40,000 रुपये के मानक कटौती का प्रस्ताव दिया। जेटली ने 2017-18 के बजट में 2.5 लाख प्रतिवर्ष से पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष की आयकर स्तर में आयकर 10 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी किया था।

किसानों पर मोदी सरकार मेहरबान
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश के किसानों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आगामी खरीद की फसलों को उत्पादन लागत से कम-से-कम डेढ़ गुना कीमत पर लेने का फैसला ले लिया है। टमाटर, आलू और प्याज जैसे सालोंभर प्रयोग में आने वाले खाद्य वस्तुओं के लिए ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। ऐसे पौधे जिनका दवाइयों में इस्तेमाल होता हो उनका भी सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिए बढ़ावा देगी। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। क्रेडिड कार्ड मछुआरों और पशुपालकों को भी मिलेगा। 42 मेगा फूड पार्क बनेगा। मछली पालन और पशुपालन के लिए 10 हजार करोड़ रुपये रखे जा रहे हैं। बांस की पैदावार बढ़ाने के लिए भी सरकार ने फंड मुहैया कराने की घोषणा की है।

मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत
घरेलू स्मार्टफोन निर्माताओं की मदद के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया। जेटली ने कहा, मोबाइल फोन के पुर्जो के आयात पर सीमा शुल्क मौजूदा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे भारत के स्मार्टफोन क्षेत्र में नौकरियों में वृद्धि होगी। दिसंबर में सरकार ने मोबाइल फोन सहित विभिन्न उत्पादों पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था।

भारत जल्द ही 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत अभी 2500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है और जल्द ही यह 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जेटली ने केंद्रीय बजट 2018-19 को पेश करने के दौरान कहा, हम अभी 2500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था हैं और हम जल्द ही आठ फीसदी से ज्यादा विकास दर हासिल करने के पथ पर हैं। जेटली ने कहा, हमारी सरकार व्यापार करने को आसान बनाने के साथ ही गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों के लिए जीवनयापन आसान करने पर ध्यान दे रही है।

10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रुपये का हेल्थकवर
जेटली ने एक प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा की जिसके तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये का हेल्थकवर दिया जाएगा। जेटली ने कहा, अब हम देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू कर रहे हैं। यह योजना लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को अस्पताल में द्वितीय एवं तृतीय दर्जे की देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक उपलब्ध कराएगी।

2022 तक सभी के पास सभी के पास घर
केंद्र सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ मिलकर एक समर्पित किफायती आवास निधि बनाएगी। जेटली ने केंद्रीय बजट 2018-19 पेश करते हुए कहा, मेरी सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक में एक समर्पित किफायती आवास निधि स्थापित करेगी, जिसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण से धन मुहैया किया जाएगा। सरकार की योजना है कि 2022 तक सभी के पास अपना एक घर हो और इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मौजूदा और अगले वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में 37 लाख घरों के निर्माण के लिए निधियां आवंटित की गई हैं।

वरिष्ठ नागरिकों को राहत
बजट में बैंकों और डाकघरों में जमाराशियों पर ब्याज से हुई आमदनी पर छूट 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। धारा194ए के तहत टीडीएस काटने की आवश्यक्ता नहीं रह गई। सभी स्नष्ठह्य और क्रष्ठह्य से मिले ब्याज पर भी इसका लाभ मिलेगा। धारा 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम और/या इलाज पर खर्च के लिए टैक्स डिडक्शन की सीमा 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई। धारा 80डीडीबी के तहत कुछ विशेष गंभीर बीमारियों पर इलाज पर खर्च के लिए कटौती सीमा 60,000 रुपये (60 से 80 वर्ष की उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के मामले में) और 80,000 रुपये (80 वर्ष से अधिक उम्र के अति-वरिष्ठ नागरिकों के मामले में) से बढ़ाकर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रुपये कर दी गई है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि मार्च 2020 तक बढ़ाने का प्रस्ताव। मौजूदा निवेश सीमा को प्रति वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.5 लाख रुपये की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का प्रस्ताव।

गांव और गरीबों के लिए कई ऐलान
सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के लिए 1,200 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है। इसके अलावा टीबी को रोगियों को पोषक पदार्थ मुहैया कराने के लिए 600 करोड़ रुपये का आवंटन का प्रस्ताव है। सरकार 24 नए मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना करेगी और जिला स्तरीय अस्पतालों को भी अपग्रेड किया जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। अब इसका लक्ष्य बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत बिना किसी शुल्क के 4 करोड़ घरों में बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 6 करोड़ शौचालय बनाए जा चुके हैं। अगले वित्त वर्ष में 2 करोड़ और शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार 2022 तक हर गरीब को घर मुहैया करना चाहती है। ग्रामीण क्षेत्र में इस वित्त वर्ष में 51 लाख घर बनाए जा रहे हैं और अगले साल के लिए भी इतने ही घरों का प्रस्ताव है। शहरी क्षेत्रों में 37 लाख मकान बने के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।

छोटे-बड़े उद्योगों के लिए बड़ी घोषणा
वित्त मंत्री ने मुद्रा योजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 में सरकार संभालने के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी के सामने रोजगार मुहैया कराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और सरकार ने इस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। लघु और मझोले उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने पिछली बार की तुलना में 20 फीसदी अधिक राशि मुद्रा योजना के लिए आवंटित करने की घोषणा की। पिछले साल यह रकम 2.44 लाख करोड़ थी। लघु उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2015 में प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजना शुरू की थी। एसकेओसीएच (स््यह्रष्ट॥) के अनुसार, इस योजना से अब तक 5.5 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ है। औद्योगिक विकास वाले राज्यों को योजना का सबसे अधिक फायदा मिला है।

दलितों, जनजातियों के लिए धन आवंटन बढ़ा
जेटली ने गुरुवार को आम बजट पेश करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति (एससी) व अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए धन के आवंटन को बढ़ाकर क्रमश: 56,619 करोड़ रुपये व 39,135 करोड़ रुपये किया गया है। चुनावी बजट में दलितों व आदिवासियों की नाराजगी दूर करने का भरसक प्रयास करते हुए जेटली ने कहा, मैं 2018-19 के बजट में अनुसूचित जातियों के लिए 56,619 करोड़ रुपये व अनुसूचित जनजातियों के 39,135 करोड़ रुपये अलग से आवंटन करने का प्रस्ताव करता हूं। जेटली ने कहा कि यह आवंटन अनुसूचित जातियों के समुदाय के लिए 279 कार्यक्रमों के लिए और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 305 कार्यक्रमों के लिए है।

महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण बढक़र 75,000 करोड़ रुपये होगा 
जेटली ने गुरुवार को कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए ऋण मार्च 2019 तक बढक़र 75,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। जेटली ने आम बजट पेश करते हुए कहा, महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण 2016-17 में बढक़र लगभग 42,000 करोड़ रुपये हो गया था। पिछले साल की तुलना में इसमें 37 फीसदी का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा, सरकार आश्वस्त है कि स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण मार्च 2019 तक बढक़र 75,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। उन्होंने 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए आवंटन राशि बढ़ाकर 5,750 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा।

टीबी रोगियों के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित
जेटली ने देश में टीबी से पीडि़त रोगियों की पोषण संबंधी सहायता के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए। उन्होंने कहा, देश में जिन भी टीबी रोगियों का इलाज चल रहा है, उन्हें 500 रुपये दिए जाएंगे। सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की घोषणा भी की।

अनुसूचित बहुल्य क्षेत्रों में 2022 तक एकलव्य मॉडल स्कूल खुलेंगे 
जेटली ने कहा कि नवोदय स्कूलों की तर्ज पर 2022 तक अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकलव्य स्कूलों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि 50 फीसदी से अधिक जनजाति वाले क्षेत्रों और 20,000 आदिवासी लोगों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह विद्यालय नवोदय विद्यालयों का हिस्सा होंगे और यहां खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण देने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण की भी विशेष सुविधाएं होंगी।

सभी व्यापारिक उद्यमों को विशिष्ट आईडी दी जाएगी 
जेटली ने कहा कि सभी छोटे या बड़े व्यापारिक उद्यमों को आधार की तर्ज पर एक विशिष्ट पहचान पत्र दिया जाएगा। जेटली ने कहा, आधार ने सभी भारतीयों को पहचान दी है। आधार ने कई सार्वजनिक सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनाई है। सभी उद्यमों फिर चाहे वह छोटा या बड़ा हो, उसे विशिष्ट पहचान की जरूरत है। उन्होंने कहा,सरकार भारत के प्रत्येक उद्यमियों को एक विशिष्ट आईडी मुहैया कराने की योजना में लगी हुई है।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों के वेतन में वृद्धि
जेटली ने गुरुवार को वर्ष 2018-19 का आम बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर पांच लाख रुपये, उपराष्ट्रपति का चार लाख रुपये और राज्यों के राज्यपालों का वेतन बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये किया जाएगा।

हर 5 साल में अपने आप बढ़ेगा सांसदों का वेतन
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सासंदों की मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि उनका वेतन हर पांच साल में मुद्रास्फीति के अनुरूप अपने आप बढ़ा दिया जाएगा। जेटली ने कहा, सांसदों को मिलने वाली आय-भत्तों को लेकर सार्वजनिक स्तर पर काफी बहस हो रही है। वर्तमान प्रणाली सांसदों को अपनी परिलब्धियां तय करने की अनुमति देती है जिसकी आलोचना हो रही है। इस कारण मैं संसद सदस्यों के वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और देय अन्य खर्च के लिए कुछ जरूरी बदलाव प्रस्तावित कर रहा हूं जो एक अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा।