विधेयक में भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) की सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, सरकार का कहना है कि इससे बीमा कवरेज बढ़ेगा, प्रीमियम कम होंगे और रोज़गार के अवसर पैदा होंगे.

सदन ने इस विधेयक पर विपक्ष की ओर से लाए गए कई संशोधनों को भी ख़ारिज कर दिया.

इनमें विधेयक को और जांच के लिए संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव भी शामिल था.