सीएम हाउस में होने वाली ये बैठक पहले शाम 7 बजे निर्धारित थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर 7:30 बजे कर दिया गया। यह बैठक लगभग एक घंटे तक चलेगी और रात 8:30 बजे तक सत्ता और संगठन के बीच विभिन्न मुद्दों पर गहन मंथन किया जाएगा। समय परिवर्तन को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है।

इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शाम 5 बजे भोपाल पहुंचेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली से शाम 5:40 बजे रवाना होकर भोपाल पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सड़क मार्ग से बैतूल से भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह लखनऊ से कुछ ही देर में भोपाल पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी बैठक में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश पहले ही भोपाल पहुंच चुके हैं। उनकी मौजूदगी को संगठनात्मक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बैठक से पहले ही तैयारियों और रणनीति को लेकर कई स्तरों पर चर्चा हो चुकी है।

कोर ग्रुप में शामिल हैं ये प्रमुख चेहरे

मध्य प्रदेश बीजेपी के कोर ग्रुप में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह और प्रहलाद पटेल सहित अजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा, लता वानखेड़े और मंत्री संपतिया उइके भी इस कोर ग्रुप का हिस्सा हैं।

बैठक में इन अहम मुद्दों पर होगा मंथन

आज की बैठक में संगठन और सरकार के कामकाज की समीक्षा प्रमुख रूप से की जाएगी। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता (UCC), नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण, परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। सहकारिता क्षेत्र में नियुक्तियों, आगामी राजनीतिक रणनीति, जिला इकाइयों के कामकाज और मंत्रियों, सांसदों एवं विधायकों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की जाएगी।

यह बैठक मध्य प्रदेश बीजेपी के नए संगठन ढांचे के बाद पहली बड़ी कोर ग्रुप बैठक मानी जा रही है। इसे आने वाले समय की राजनीतिक दिशा तय करने वाली बैठक के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल और आगामी रणनीति पर विशेष फोकस रहेगा।