व्यापारियों का दावा है कि वॉलमार्ट और अमेज़ॅन जैसे बहुराष्ट्रीय दिग्गजों को पिछले दरवाजे से प्रवेश देकर सरकार छोटे व्यापारियों का प्रतिनिधित्व खत्‍म करना चाहती है। फेडरेशन का कहना है कि खुदरा क्षेत्र में एफडीआई आने से व्‍यापारियों और दुकानदारों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। मौजूदा नियम वॉलमार्ट को भारत में काम करने की इजाजत नहीं देते हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी खरीदने के बाद यह पिछले दरवाजे से बाजार में उतरने की तैयारी कर रहा है।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि सीलिंग को रोकने के लिए अध्यादेश की मांग को लेकर 28 सितंबर को दिल्ली के बाजारों को बंद का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगातार हो रही सीलिंग और नौ महीने से सील हुई दुकानों की सीलिंग न खुलने के कारण व्यापारियों और कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।