देश के 70  वे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने जैसे ही नए भारतरत्न सम्मानों की घोषणा की विवादों की आंधी चल पड़ी .सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी,नाना जी देशमुख और भूपेन हजारिका को भारतरत्न सम्मान देने की घोषणा की है .देश की जनता को और अनेक राजनीतिक दलों को लगता है की ये सर्वोच्च नागरक सम्मान राजनीतिक गणित के चलते दिए गए हैं

भारतरत्न की स्थापना 1954  में की गयी और तब से अब तक जितने लोगों को भारतरत्न से सम्मानित किया गया उनमें से कुछ को छोड़ बाक़ी के नाम किसी को याद नहीं हैं ,इसके लिए आपको संदर्भ का सहारा ही लेना पडेगा .ये सम्मान राजनीति,समाजसेवा,विज्ञान और खेल के क्षेत्रों में अकल्पित कार्य करने वालों को ही नहीं बल्कि विदेश के नामचीन्ह लोगों को भी दिया जा चुका है लेकिन इस सम्मान को लेकर विवाद अब से पहले कम ही हुए हैं .अब तक देश के -विदेश के 45  महापुरुषों को ये सम्मान दिया गया है इनमें से 12  को मरणोपरांत ये सम्मान देने का निर्णय समय-समय पर किया गया और इसके लिए भी 1955  में भारतरत्न देने के नियम पहली बार बदले गए.देश ने पहला मरणोपरांत भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को प्रदान किया .

देश के सर्वोच्च सम्मान को लेकर विवादों का सिलसिला भी नया नहीं है.देश में भाजपा के सत्तारूढ़ होने से पहले भी भारतरत्न सम्मान विवादास्पद हो चुका है.बात 1988  की है जब तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने तमिलनाडु के स्थापित नेता एमजी रामचंद्रन को मरणोपरांत भारतरत्न सम्मान देने की घोषणा की थी,तब भी राजीव सरकार पर भी ऐसे ही आरोप लगे थे जैसे आज मोदी सरकार पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी और भूपेन हजारिका को भारतरत्न देने के निर्णय के बाद लग रहे हैं .राजीव सरकार की नजर में भी चुनावी गणित था और मोदी सरकार की नजर में बंगाल और असम के वोट हैं

भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जब भी विवादों में आता है तकलीफ होती है .इससे पहले वैज्ञानिक सीएनएन राव और सचिन तेंदुकलकार को भी जब भारतरत्न से सम्मानित करने के निर्णय हुए तो विवाद इतने बढे की अदालत तक गए .देश मेजर ध्यानचंद को भारतरत्न के रूप में सम्मानित होते देखना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ.रामचंद्रन के पहले देश में डॉ बीआर आंबेडकर और वल्ल्भभाई पटेल को भारतरत्न देने की मांग को लेकर विवाद हुए थे

जैसा की मै इन सम्मानों को केवल जीवित व्यक्तियों को देने की वकालत कर चुका हूँ वैसी  ही वकालत पूर्व में भी लोगों ने की देश ने  रवीन्द्रनाथ टैगौर , सम्राट अशोक और अकबर ,स्वामी विवेकानंद ,शिवाजी महाराज तक को भारतरत्न सम्मान देने की मांग कर डाली .जब इस सम्मान के लिए पंडित मदनमोहन मालवीय का नाम घोषित किया गया तब भी विवाद इस सम्मान के साथ खड़े थे क्योंकि इसके पीछे प्रधानमंत्री का चुनावी गणित लोगों को दिख रहा था.मोदी उसी बनारस से चुनाव लाडे थे जहाँ के मदनमोहन मालवीय थे

मेरा कहना है की भारतरत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान को विवादों से बचने और इसका राजनितिक लाभ लेने की कोशिशों को प्रतिबंधित करने के लिए इसके चयन की प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जाना चाहिए,इसके लिए नियम बदले जाएँ अन्यथा ये सम्मान खिलौना बनकर रह जाएगा.हर राजनीतिक दल को अपना नेता भारतरत्न के योग्य लगता है और समय-समय पर इसके लिए मांगे होती हैं आंदोलन होते हैं ,यदि दबाब में आकर सर्कार भारतरत्न बांटती तो अब तक वीर सावरकर से लेकर कांशीराम,प्रकाश सिंह बादल .लालकृष्ण आडवाणी,ज्योति बसु,एन  टी   रामाराव को कब का   भारतरत्न सम्मान दिया जा चुकता ,गनीमत है की अभी तक ऐसा नहीं हुआ

दुर्भाग्य की बात ये है की देश ने मरणोपरांत एक दर्जन से अधिक महापुरुषों को भारतरत्न से सम्मानित किया लेकिन महात्मा गाँधी इस सूची में दर्ज नहीं हैं ,क्योंकि वे इस सम्मान से ऊपर हैं.बहुत से लोग  हैं जो बिना भारतरत्न के भी भारतरत्न से दमकते हैं .दुर्भाग्य ये है की सत्ता में बैठे लोग इस सम्मान का दुरूपयोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए करने लगे हैं.आज प्रणव मुखर्जी के नाम पर सबसे ज्यादा टीका-टिप्पणी  सिर्फ इसीलिए हो रही है .भूपेन हजारिका के नाम पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता किन्तु जिस सोच के साथ हजारिका का नाम घोषित किया गया है उससे बेचारे हजारिका भी विवादों के घेरे में आ गए .

@ राकेश अचल 

इनमें नानाजी देशमुख और भूपेन हज़ारिका को ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया है जबकि कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं.

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों को भारत रत्न दिए जाने पर अलग अलग ट्वीट करके इनके योगदानों के बारे में बताया है. मोदी के मुताबिक़ नानाजी देशमुख के ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए विकास कामों का जिक्र करते हुए उन्हें सच्चा भारत रत्न बताया है.

1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब मोरारजी देसाई ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था लेकिन नानाजी देशमुख ने कहा था कि 60 साल से अधिक उम्र होने वाले लोगों को सरकार से बाहर रह कर समाजसेवा करना चाहिए. वे उस चुनाव में बलरामपुर सीट से जीते थे.

1980 में सक्रिय राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया लेकिन दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना करके समाजसेवा से जुड़े रहे.

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 1999 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया और उसी साल समाज सेवा के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. 95 साल की उम्र में नानाजी देशमुख का निधन 27 फरवरी, 2010 को चित्रकूट में हुआ था.

भूपेन हज़ारिका का योगदान

भूपेन हज़ारिका गायक और संगीतकार होने के साथ ही एक कवि, फ़िल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति और संगीत के अच्छे जानकार थे.

उनका निधन पांच नवंबर, 2011 को हुआ था. उन्हें दक्षिण एशिया के सबसे नामचीन सांस्कृतिक कर्मियों में से एक माना जाता रहा था.

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अपनी मूल भाषा असमी के अलावा भूपेन हज़ारिका ने हिंदी, बंगाली समेत कई अन्य भारतीय भाषाओं में गाने गाए. उन्हें पारंपरिक असमिया संगीत को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी जाता है.

भूपेन हज़ारिका जो हिंदी में लाए असम की महक

उन्होंने फ़िल्म ‘गांधी टू हिटलर’ में महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन ‘वैष्णव जन’ गाया था.

हज़ारिका को कई पुरस्कारों से भी नवाज़ा गया था जिसमें पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शामिल हैं. भारत में वाजपेयी सरकार के कार्यकाल के दौरान वे भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो गए थे.

पांच दशकों के राजनेता प्रणब मुखर्जी

करीब पांच दशकों तक देश की राजनीति में सक्रिय रहे प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं. हालांकि पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद दो बार राष्ट्रपति रहे इसलिए वे इस पद पर आसीन होने वाले 12वें व्यक्ति थे.

हाल के सालों में नरेंद्र मोदी से नज़दीकी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर जाने से चर्चा में रहे प्रणब मुखर्जी को कभी कांग्रेस पार्टी का संकटमोचक माना जाता था.

नागपुर में प्रणब ने सिर्फ़ यही कहा, कुछ और बिल्कुल नहीं

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वे जुलाई 1969 में पहली बार राज्य सभा में चुनकर आए. उसके बाद वे 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्य सभा के लिए चुने गए. वे 1980 से 1985 तक राज्य में सदन के नेता भी रहे. मुखर्जी ने मई 2004 में लोक सभा का चुनाव जीता और तब से उस सदन के नेता थे.

फरवरी 1973 में पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मुखर्जी ने करीब चालीस साल में कांग्रेस की या उसके नेतृत्व वाली सभी सरकारों में मंत्री पद संभाला.

2004 से 2014 तक की यूपीए सरकार में प्रणब मुखर्जी केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी के संकटमोचक के तौर पर काम करते रहे हैं. और उसके बाद पांच साल तक देश के राष्ट्रपति रहे