विश्व की सबसे बड़ी औधोगिक दुर्घटना में शामिल भोपाल गैस त्रासदी को कल रविवार को 33 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं।दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोग आज या तो देश छोड़कर भाग गये और बहुत सारे अब इस दुनिया में नहीं हैं। इतने वर्ष बाद भी आज भी पीथमपुर में वो जहर भारत में मौजूद है। जिसने हजारों भोपालवासियों को मौत की नींद सुला दिया था । आश्चर्य की बात यह है कि पूरे देश में

स्वच्छता अभियान संचालित करने वाली केन्द्र सरकार ने भी आज तक इस जहरीले कचरे को साफ करने अथवा इसके निष्पादन की कोई योजना न तो तैयार की न इसमें कोई रुचि दिखाई।

दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक हादसों में शुमार भोपाल गैस कांड के 33 साल बाद भी यूनियन कार्बाइड कारखाने में 346 टन जहरीला कचरा मौजूद है। इस जहरीले केमिकल को नष्ट करने का निर्णय ही नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इंदौर के पास पीथमपुर में 10 टन कचरे का निष्पादन प्रयोग के बतौर किया गया, लेकिन इस कवायद का पर्यावरण पर कितना दुष्प्रभाव हुआ, इसकी रिपोर्ट का खुलासा होना बाकी है। बचे हुए जहरीले कचरे को कैसे ठिकाने लगाया जाए, इसे लेकर सरकार आज भी धर्मसंकट में है।

पर्यावरण से जुड़े इस बेहद संवेदनशील मसले पर सरकार का कहना है कि उसके पास जहरीले कचरे को निपटाने की सुविधाएं और विशेषज्ञ नहीं है। यह जहरीला कचरा यूनियन कार्बाइड कारखाने के ‘कवर्ड शैड’ में रखा गया है। कचरे का आधिपत्य प्रदेश के गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग के पास है। त्रासदी के करीब साढ़े तीन दशक बाद भी पर्यावरण पर खतरे की तलवार लटकी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का मुंह ताक रही है।

मुख्यमंत्री निवास में सुबह से ही नागरिकों का पहुंचना शुरू हो गया था। गणमान्य नागरिकों ने मुख्यमंत्री को गुलदस्ते देकर और मालाएं पहनाकर अभिनन्दन किया, बधाइयां दीं और उनके यशस्वी जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाना ही मेरे जीवन का मिशन है। इस मौके पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान भी मौजूद थी।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती ललिता यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह, विधायक श्री विष्णु खत्री एवं श्री रामेश्वर शर्मा,  प्रदेश मीडिया   प्रमुख लोकेंद्र पाराशर पुलिस    महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक बर्णवाल ने मुख्यमंत्री को बधाई दी और उनके यशस्वी जीवन की कामना की।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि परूलेकर की हैसियत लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्था के सदस्य की है। लेकिन, उनकी ख्याती के अनुरूप उच्च आचरण मूल्यों के अनुसार आचरण दर्शित नहीं होता। ऐसे आचरण की किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि से कतई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इससे जन सामान्य में गलत संदेश जाता है।

संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को बिना किसी आधार के चरित्र हनन करने से मर्यादा को लांछन लगाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। किसी भी राजनैतिक दल के सदस्य को इस बात की इजाजत नहीं दी जाना चाहिए कि वह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के नाम पर ऐसा असंवैधानिक काम करे। परूलेकर ने सोच समझकर, योजनाबद्ध तरीके से जानबूझकर ऐसा काम किया है, इसलिए दण्ड दिया जाना आवश्यक है, ताकि मात्र निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के कारण कोई भी राजनैतिक व्यक्ति इस प्रकार का आपराधिक कृत्य करने से दूर रहे।

महीदपुर, उज्जैन से निर्वाचित तत्कालीन कांग्रेस विधायक कल्पना परूलेकर ने 29 नवंबर 2011 को विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान पत्रकारवार्ता में तत्कालीन लोकायुक्त जस्टिस पीपी नावलेकर पर संघ से नाता होने के आरोप लगाए थे।

यहां बताना उपयुक्त होगा कि ग्वालियर के ब्यापार मेले को पूरे देश में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। यह मेला सिंधिया विरासत काल के समय से लगता आ रहा है और अब तक सौ वर्ष से भी अधिक का समय पूर्ण कर चुका है।

समय गुजरता गया लेकिन इस मेले का महत्व कभी कम नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान की बात की जाय तो पिछले तीन चार वर्षों में यह मेला अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। बीते वर्ष तो आलम यह था कि यह मेला एक ग्रामीण हाट के स्वरूप को प्रदर्शित करता नजर आया ।

इतना सब होने के बावजूद मध्यप्रदेश शासन ने किसी काबिल जन प्रतिनिधि को इसकी कमान सोपने के बजाय नोकरशाही पर ज्यादा विश्वास करते हुए ग्वालियर के आयुक्त को इसका अध्य्क्ष बनाना अधिक उपयुक्त समझा। परिणामस्वरूप मेला एक वार्षिक सरकारी आयोजन की तर्ज पर संचालित कर खानापूर्ति की जाने लगी। पिछले वर्ष की दुर्दशा को लेकर शिवराज सरकार ग्वालियर वासियों व मीडिया के खासे निशाने पर रही और पार्टी नेताओं को काफी नीचा भी देखना पड़ा था।
अब जबकि कि चुनाव नजदीक है मध्यप्रदेश सरकार ग्वालियर मेला की दुर्दशा को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। यही वजह है कि ग्वालियर मेला प्राधिकरण में नियुक्ति को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक नियुक्ति को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सत्ता और संगठन के शीर्ष नेताओं से चर्चा हुई है। पार्टी ने तय किया है कि इस वर्ष मेला प्रारंभ होने के पूर्व नियुक्ति कर दी जाय।
इसके लिए कई नाम चर्चा में है। सबसे प्रभावी रूप से जिस नाम की चर्चा है वह है वेदप्रकाश शिवहरे का,इनके अलावा आनन्द छापरवाल,अनुराग बंसल वेदप्रकाश शर्मा,समीक्षा गुप्ता जैसे नाम भी चर्चा में हैं। यह भी सम्भावना है कि इसके लिए कोई चमत्कृत कर देने वाला नाम भी सामने आ सकता है।