सिंचाई परियोजनाओं को हरी झंडी

कैबिनेट बैठक में नेपानगर और बुरहानपुर की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इसके अलावा नर्मदा घाटी विकास विभाग के प्रस्ताव पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सिंचाई योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वित्तपोषण करने की स्वीकृति भी दी गई.

ग्रामीण सड़कों के विकास पर जोर

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान योजना को जारी रखने का निर्णय लिया. साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई. फेज 1 और फेज 2 के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य पोषित निरंतर योजना को स्वीकृति दी गई. इसके अलावा ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित सड़कों के नवीनीकरण और उन्नयन को भी हरी झंडी मिली

परिवहन विभाग में संशोधन

बैठक में परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश मोटरयान कर ध्यान अधिनियम की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में धारा 23 के अंतर्गत संशोधन को मंजूरी दी गई.