इस बारे में आज भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने अपने x अकॉउंट पेज पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार का कहना है कि यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना है, जिससे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे विषयों में समानता लाई जा सके। इस पहल को लेकर प्रदेशभर में चर्चा तेज हो गई है और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा अपने-अपने विचार रखे जा रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यूसीसी लागू होने से कानून व्यवस्था में एकरूपता आएगी और महिलाओं तथा कमजोर वर्गों को अधिक अधिकार एवं सुरक्षा मिल सकेगी। वहीं कुछ संगठनों ने इस विषय पर व्यापक संवाद और सभी समुदायों की सहमति को आवश्यक बताया है।
प्रदेश सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे 15 जून तक अपने सुझाव भेजकर इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सहभागिता निभाएं। सरकार द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी।