मध्यप्रदेश – Shabd Shakti News https://shabdshaktinews.in Every News Speaks Sat, 17 Oct 2026 14:11:08 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 मध्यप्रदेश में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण शुरू, 4 जनवरी 2027 को जारी होगी अंतिम सूची https://shabdshaktinews.in/%e0%a4%ae%e0%a4%a7%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a5%82/ https://shabdshaktinews.in/%e0%a4%ae%e0%a4%a7%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a5%82/#respond Sat, 17 Oct 2026 14:11:08 +0000 https://shabdshaktinews.in/?p=67937 12 नवंबर को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची, 11 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे मतदाता

ग्वालियर, 17 अक्टूबर 2026/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश में 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस संबंध में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सबसे पहले 2 नवंबर 2026 तक मतदान केंद्रों का युक्तिकरण एवं पुनर्व्यवस्थापन किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर 2026 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। प्रारूप सूची के प्रकाशन के साथ ही मतदाताओं को अपने नाम की जांच करने तथा सूची में आवश्यक संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रमुख तिथियां

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार—

  • 2 नवंबर 2026 तक: मतदान केंद्रों का युक्तिकरण एवं पुनर्व्यवस्थापन।
  • 12 नवंबर 2026: प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन।
  • 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक: दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि।
  • 28 दिसंबर 2026 तक: दावे एवं आपत्तियों का निराकरण।
  • 4 जनवरी 2027: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।

मतदाता अपने नाम की जांच अवश्य करें

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का उद्देश्य निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को अद्यतन करना है। मतदाताओं को प्रारूप सूची प्रकाशित होने के बाद अपना नाम, विवरण तथा संबंधित प्रविष्टियों की जांच करनी चाहिए। यदि नाम दर्ज कराने, विवरण में सुधार अथवा किसी प्रविष्टि को लेकर आपत्ति की आवश्यकता हो, तो निर्धारित अवधि में संबंधित निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय-सारणी के अनुसार संपन्न कराई जाए, ताकि 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जा सके।

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प्रदेश में हवाई सुविधाओं का विस्तार, अब होंगे हर 150 किलोमीटर पर एयरपोर्ट, 75 किलोमीटर पर एयरस्ट्रिप और हर 45 किलोमीटर पर हेलीपैड

पीएमश्री एयर एम्बुलेंस, हेली पर्यटन सेवा और नई उड़ानों से मिल रही हैं नागरिकों को सुविधाएं

मध्यप्रदेश से निरंतर बढ़ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें

प्रदेश को मिलेगा एक शासकीय विमान, चार्टर्ड विमान पर निर्भरता होगी समाप्त

भोपाल 05 अक्टूबर 2026/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में विमानन सेवाओं और अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। नागरिकों को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के साथ ही आपातकालीन सेवाओं, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत करने के लिए एयरपोर्ट, एयरस्ट्रिप और हेलीपैड के नेटवर्क का नागरिक विमानन नीति-2025 के अंतर्गत विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश में एयरपोर्ट बढ़कर 8 हो गए हैं और शीघ्र ही इनकी संख्या 10 हो जाएगी। इसी तरह से प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। पहले दुबई और अब अबूधाबी के साथ इंदौर का हवाई संपर्क स्थापित हुआ है। सिंहस्थ-2028 के लिये भी दताना-मताना एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। नए एयरपोर्ट के विकास, सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्थायी हेलीपैड का निर्माण और पीएमश्री एयर एम्बुलेंस एवं पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा से प्रदेश में हवाई सुविधाएं अधिक सुगम और व्यापक हो रही हैं।

प्रदेश में सुदृढ़ हो रहा विमानन नेटवर्क

मध्यप्रदेश में वर्तमान में 8 एयरपोर्ट, 20 से अधिक एयरस्ट्रिप और 220 हेलीपैड हैं। वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 5 प्रमुख एयरपोर्ट इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और खजुराहो संचालित थे। वर्ष 2024-25 में रीवा, दतिया और सतना को जोड़कर एयरपोर्ट की संख्या 8 हो गई है। उज्जैन और शिवपुरी में एयरपोर्ट के विकास का कार्य प्रगति पर है।

हर 150 किमी पर एयरपोर्ट, 75 किमी पर एयरस्ट्रिप और 45 किमी पर हेलीपैड की योजना

प्रदेश में हवाई सुविधाओं को और व्यापक बनाने के लिए हर 150 किलोमीटर पर एयरपोर्ट, हर 75 किलोमीटर पर एयरस्ट्रिप और हर 45 किलोमीटर पर हेलीपैड विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में स्थायी हेलीपैड विकसित करने की योजना है।

पांच नए एयरपोर्ट की स्वीकृति प्रक्रियाधीन, सिंगरौली को प्राथमिकता

प्रदेश में पांच नए एयरपोर्ट के विकास की स्वीकृति केंद्र सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इनमें सिंगरौली को प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही उड़ान योजना अंतर्गत प्रदेश की 10 एयरस्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। इनमें सिंगरौली, सागर, नीमच, छिंदवाड़ा, मंडला, खंडवा, रतलाम, मंदसौर, उमरिया और शहडोल शामिल हैं।

राज्य सरकार को मिल रहा नया विमान – व्यय रह जाएगा एक तिहाई

प्रदेश में विमानन और वायु सेवाओं का विकास हो रहा है तथा राज्य शासन को नया शासकीय विमान मिल रहा है। देश में कई राज्यों जैसे- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ इत्यादि में स्वयं के विमान एवं हेलीकॉप्टर हैं। भौगोलिक दृष्टि से बड़ा राज्य होने के कारण मध्यप्रदेश में त्वरित पहुँच एवं आकस्मिक परिस्थितियों में विमान एवं हेलीकॉप्टर की तुलनात्मक रूप से अधिक आवश्यकता रहती है। कोविड-19 के दौरान प्रदेश सरकार का विमान कोविड की अत्यन्त महत्वपूर्ण दवा रेमडेसिविर को प्रदेश के विभिन्न स्थानों में ले जाते हुए ग्वालियर में क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद से लगातार चार्टर्ड (किराये) के विमान का उपयोग किया जा रहा है। शासकीय विमान आने से राज्य सरकार का व्यय प्रतिमाह एक तिहाई ही रह जाएगा।

पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा से मरीजों को मिल रही त्वरित सहायता

प्रदेश में 29 मई 2024 से पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा संचालित की जा रही है। आयुष्मान कार्डधारियों को प्रदेश में और प्रदेश से बाहर शासकीय और आयुष्मान योजना से संबद्ध अस्पतालों तक निःशुल्क हवाई परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। गैर-आयुष्मान हितग्राहियों को प्रदेश के शासकीय अस्पताल तक निःशुल्क और प्रदेश के बाहर निर्धारित दरों पर सेवा उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश में परिवहन के लिए जिला कलेक्टर और प्रदेश के बाहर परिवहन के लिए चिकित्सा शिक्षा संचालक की अनुमति की आवश्यकता होगी। भुगतान वाले मामलों में स्वास्थ्य सेवा संचालनालय के माध्यम से उपलब्धता के आधार पर सेवा दी जाती है। अब तक 186 मरीजों एवं दुर्घटना पीड़ितों को इस सेवा का लाभ दिया गया है।

पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा से आस्था, विरासत और प्रकृति के सुगम दर्शन

पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा के माध्यम से पर्यटकों को प्रदेश में आस्था, विरासत और प्रकृति के सुगम दर्शन कराए जा रहे हैं। पीपीपी मॉडल पर तीन वर्ष के अनुबंध के तहत पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत आधुनिक सिंगल एवं ट्विन इंजन हेलीकॉप्टरों के माध्यम से न्यूनतम 6 सीटों की सुविधा उपलब्ध है। आध्यात्मिक पर्यटन के लिए इंदौर-उज्जैन-ओंकारेश्वर, हेरिटेज पर्यटन के लिए भोपाल-चंदेरी-ओरछा तथा वाइल्ड लाइफ पर्यटन के लिए जबलपुर-मैहर-चित्रकूट-कान्हा-बांधवगढ़ सेक्टर निर्धारित किए गए हैं। चंदेरी और ओरछा में जॉय राइड की सुविधा भी उपलब्ध है। अब तक 5,200 से अधिक यात्रियों ने हेली सेवा का उपयोग किया है, जबकि 680 से अधिक जॉय राइड संचालित की जा चुकी हैं। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा flyola.in और transbharat.in के माध्यम से उपलब्ध है।

इंदौर-अबूधाबी सीधी उड़ान से अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को मिला नया आयाम

इंदौर से अबूधाबी के बीच सीधी उड़ान मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 के अंतर्गत वित्त पोषित प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है। लगभग 3 घंटे 15 मिनट की इस सीधी उड़ान से अबूधाबी के साथ हवाई संपर्क स्थापित हुआ है। इससे विकास, व्यापार, पर्यटन और वैश्विक निवेश के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

सिंहस्थ-2028 के लिए उज्जैन में विकसित हो रहा दताना-मताना एयरपोर्ट

उज्जैन के दताना-मताना एयरपोर्ट का विकास आरसीएस उड़ान 5.2 के अंतर्गत किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में 1,800 मीटर लंबा रनवे विकसित किया जा रहा है, जिसे भविष्य में 2,700 मीटर तक बढ़ाया जाएगा। सिंहस्थ-2028 के दृष्टिगत यह एयरपोर्ट महत्वपूर्ण होगा। उज्जैन और शिवपुरी एयरपोर्ट का कार्य पूर्ण होने के बाद प्रदेश में एयरपोर्ट की संख्या 10 हो जाएगी।

मध्यप्रदेश में एयरपोर्ट, एयरस्ट्रिप्स, हेलीपैड और नए हवाई मार्गों के विस्तार के साथ प्रदेश के विभिन्न अंचलों को बेहतर हवाई संपर्क से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। शासकीय हवाई बेड़े में शामिल होने जा रहा नया विमान, उज्जैन में दताना-मताना एयरपोर्ट का विकास, नए एयरपोर्ट एवं एयरस्ट्रिप्स का विस्तार, सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्थायी हेलीपैड तथा मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 के प्रावधान प्रदेश के विमानन नेटवर्क को व्यापक आधार प्रदान कर रहे हैं। सिंहस्थ-2028 सहित प्रदेश में बढ़ती विकास गतिविधियों के दृष्टिगत हवाई अधोसंरचना का यह विस्तार प्रदेश में हवाई संपर्क को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार उपलब्ध करा रहा है।

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैतूल जिले की प्राकृतिक सम्पदा, उपजाऊ भूमि और मेहनतकश किसानों की सराहना करते हुए कहा कि जिस धरती को सूर्यपुत्री मां ताप्ती सहित सात नदियों का आशीर्वाद प्राप्त हो, वहां की उर्वरता और कृषि उत्पादन का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने कहा कि यह किसानों का अपना कार्यक्रम है। किसान कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास के नये पैमाने लिख रहे हैं। हम जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बैतूल ने मक्का उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश ही नहीं, देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। जिले के किसान गेहूं, धान, मक्का और श्रीअन्न जैसी फसलों का उत्कृष्ट उत्पादन कर प्रदेश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि मध्यप्रदेश आज देश की “फूड बास्केट” के रूप में उभर रहा है तो उसमें बैतूल की उपजाऊ मिट्टी और किसानों की मेहनत का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि किसानों की चिंताओं को कम करने और उनकी समृद्धि को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार 15 जुलाई से 13 नवंबर तक बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन कर रही है। इस दौरान पूरा प्रशासन किसानों के बीच पहुंचकर उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों, नवीन योजनाओं तथा वैज्ञानिक खेती की जानकारी उपलब्ध करा रहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि वे इस महोत्सव का अधिकतम लाभ उठाएं, विशेषज्ञों से संवाद करें, नई तकनीकों को जानें और उन्हें अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ाएं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के किसानों के हित में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि मूंग उत्पादक किसानों की मांग को देखते हुए उपार्जन के लिए पात्र किसानों की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है। हम किसानों की 60 प्रतिशत मूंग खरीदेंगे। स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 10 अगस्त तथा मूंग उपार्जन की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी गई है। किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए खाद वितरण में लागू ई-टोकन व्यवस्था को भी हमने तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष समर्थन मूल्य के साथ बोनस देकर गेहूं का रिकॉर्ड उपार्जन किया गया है। धान उत्पादक किसानों को 4 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। प्रदेश में पहली बार कोदो-कुटकी की रिकॉर्ड खरीदी करते हुए किसानों को एक हजार रुपये प्रति क्विंटल बोनस भुगतान भी सुनिश्चित किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बैतूल के दीर्घकालिक विकास के लिए जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार के साथ ‘तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना’ के लिए समझौता हस्ताक्षर कर लिया गया है, इससे बैतूल, बुरहानपुर और खंडवा सहित पूरे क्षेत्र में सिंचाई क्षमता और भू-जल संरक्षण को नई मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार खेत से बाजार तक पूरी कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है। फूड प्रोसेसिंग , वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, वैल्यू एडिशन तथा कृषि निर्यात को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है और उसका एकमात्र संकल्प है कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य मिले तथा खेती वास्तविक अर्थों में लाभ का व्यवसाय बने।

बैतूल में हुए कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री तथा बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, विधायक श्री चंद्रशेखर देशमुख, विधायक श्री योगेश पंडाग्रे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजा पंवार, श्री कपिल यार्दे, श्री जयपाल सिंह चावड़ा, श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत, श्री अशोक पांसे, श्री सुधाकर पंवार सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान बंधु उपस्थित थे।

]]> मध्यप्रदेश में होगी महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स 2026,भारत, चीन, जापान, मलेशिया, साउथ कोरिया एवं थाईलैण्ड की टीमें आएंगी https://shabdshaktinews.in/%e0%a4%ae%e0%a4%a7%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b9%e0%a5%8b%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%b2/ Tue, 28 Jul 2026 14:25:33 +0000 https://shabdshaktinews.in/?p=65843 महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स 2026 के आयोजन के लिए 18 करोड़ 74 लाख रूपये की सैद्धांतिक स्वीकृति

भोपाल ,ग्वालियर 28 जुलाई 2026/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद की बैठक में  अक्टूबर 2026 में भोपाल में ‘महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी’ के भव्य आयोजन के लिए 18 करोड़ 74 लाख रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई, जिससे राज्य की खेल अवसंरचना और पर्यटन को वैश्विक पहचान मिलेगी। इसमें एशिया की प्रमुख 6 महिला टीमों (भारत, चीन, जापान, मलेशिया, साउथ कोरिया, एवं थाईलैण्ड) के लगभग 200 खिलाडी व सपोर्ट स्टॉफ के सम्मिलित होने की संभावना है।

मंत्रि-परिषद ने माह अक्टूबर 2026 में महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी 2026 के भोपाल के बरखेड़ा नाथू में स्थित अन्तर्राष्ट्रीय स्पोटर्स कॉम्पलेक्स में आयोजन के लिए संभावित व्यय राशि 18 करोड़ 74 लाख रूपये के व्यय की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है।

हॉकी इण्डिया को अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा देश में हॉकी खेल का संचालन, प्रोत्साहन और अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए अधिकृत किया गया है। प्रतियोगिता वर्ष 2010 से निरन्तर 2 वर्ष के अन्तराल में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता को आयोजित करने का मुख्य उद्द्देश्य एशियाई महिला हॉकी टीमों की प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है। महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी 2026 में एशिया की प्रमुख 6 महिला टीमों (भारत, चीन, जापान, मलेशिया, साउथ कोरिया, एवं थाईलैण्ड) के लगभग 200 खिलाडी व सपोर्ट स्टॉफ के सम्मिलित होने की संभावना है।
यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हॉकी इण्डिया और खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जायेगी। अनुबंध अनुसार हॉकी इण्डिया को खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा ‘पेजेंटिंग पार्टनर’ राईटस के लिए 11 करोड़ रूपये दिये जाएंगे। अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए विभाग दवारा 7 करोड़ 74 लाख रूपये का व्यय किया जायेगा। इस प्रकार आयोजन पर लगभग 18 करोड़ 74 लाख रूपये का व्यय होना संभावित है।
भोपाल के बरखेड़ा नाथू में अन्तर्राष्ट्रीय स्पोटर्स कॉम्पलेक्स को नवीन एवं आधुनिक तकनीकों के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए तैयार किया गया है। एशिया स्तर की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन से वैश्विक स्तर पर मध्यप्रदेश में निर्मित खेल अधोसरंचना का प्रचार प्रसार होगा। इससे प्रदेश के हॉकी खिलाड़ियों के मनोबल में वृद्धि होगी और एशिया के प्रमुख देशों से सम्मिलित हुई टीमों के खिलाड़ियों के भोपाल आगमन से प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

 

 

 

 

 

]]> मध्यप्रदेश में लागू हुआ समान नागरिक संहिता कानून कांग्रेस ने विधानसभा में किया हंगामेदार विरोध https://shabdshaktinews.in/%e0%a4%ae%e0%a4%a7%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a5%82-%e0%a4%b9%e0%a5%81%e0%a4%86-%e0%a4%b8/ Tue, 21 Jul 2026 12:47:57 +0000 https://shabdshaktinews.in/?p=65636 भोपाल 21 जुलाई 2026/। मध्य प्रदेश विधानसभा में भारी हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश UCC लागू करने वाला चौथा राज्य बनेगा।

मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने भारी हंगामा किया, लेकिन नारेबाजी और तीखी बहस के बीच ‘समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक’ बहुमत से पारित हो गया है।

सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ‘विपक्ष के लोग इस महत्वपूर्ण विषय पर दोहरा रवैया अपना रहे हैं। दुनिया देख रही है। यह स्वयं लज्जित होंगे। माताएं-बहनें इन्हें माफ नहीं करेंगी।’

भारी हंगामे के बीच विधेयक पास

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जब विधेयक पर अपना वक्तव्य रख रहे थे, तब कांग्रेस विधायकों ने लगातार विरोध किया और ‘चंदा चोरों, गद्दी छोड़ो’ के नारे लगाए।

विधानसभा में भारी हंगामे के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधेयक पर अपना वक्तव्य देते हुए विपक्ष पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘कांग्रेस हमेशा से तुष्टिकरण और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती आई है और देश की जनता की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है।’

लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर वही रहेगा जिसने एक विवाह किया हो। एक से अधिक विवाह करने वाला अब जेल जाएगा। आज हम इतिहास बना रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, ‘कुछ लोग बहनों को खिलौना मान लेते हैं। बहनों का जीवन नर्क बनाने वालों को जहन्नुम में पहुंचने का काम हमारी सरकार करेगी। राम से रहीम तक प्रत्येक नागरिक एक कानून से चले, इसके लिए समान नागरिक संहिता लाई गई है।’

विधेयक में लिव-इन रिलेशनशिप और विवाह को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रविधान प्रस्तावित किए गए। विधेयक के कानून बनने के बाद मध्य प्रदेश में लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा।

प्रदेश में यूसीसी के लागू होने के बाद कई तरह के प्रविधान लागू होंगे। यूसीसी के लागू होते ही तलाक के बाद उसी जीवनसाथी से दोबारा शादी करने के लिए हलाला जैसी अपमानजनक या नीचा दिखाने वाली शर्तों को मानना, बढ़ावा देना या मजबूर करना दंडनीय अपराध माना जाएगा।

]]> रंग लाई ज्योतिरादित्य की नाराजी बनाए जा सकते हैं मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष https://shabdshaktinews.in/%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%97-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%95%e0%a5%80-2/ https://shabdshaktinews.in/%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%97-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%95%e0%a5%80-2/#respond Mon, 09 Mar 2020 10:57:23 +0000 https://shabdshaktinews.in/?p=16877 ग्वालियर / कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी को दिग्विजय सिंह और मुख्यमंत्री कमलनाथ भले ही हल्के में ले रहे हैं लेकिन सूत्रों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजी को गम्भीरता से लेते हुए उन्हें मध्यप्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का रास्ता लगभग साफ कर दिया है। इसके लिए आज मुख्यमंत्री कमलनाथ को दिल्ली बुलाकर मध्यप्रदेश सरकार पर मंडरा रहे संकट को दूर करने यही रास्ता सुझाया गया है।

कमलनाथ व सोनिया राहुल की बैठक को लेकर जो बात निकलकर सामने आई है उसमें श्री सिंधिया का कद बढ़ता दिखाई दे रहा है। बैठक में कमलनाथ ने स्पष्ट किया की ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी के चलते उनके समर्थक विधायकों को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। इसके बाद पार्टी हाईकमान ने कमलनाथ सरकार पर मंडराते संकट को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही सुझाया है की ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्यप्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए और मुख्यमंत्री कमलनाथ व वरिष्ठ पार्टी नेता दिग्विजयसिंह तीनों मिलकर भाजपा द्वारा की जा रही विधायकों की लामबंदी को न केवल नियंत्रित करें बल्कि उसका जवाब भी दें। हालांकि  श्री सिंधिया को अध्यक्ष बनाये जाने के निर्णय सम्बन्धित खबर का कांग्रेस ने अधिकृत रूप से पुष्टि नहीं की है। यह भी पता नहीं चल सका है की मुख्यमंत्री कमलनाथ हाईकमान के इस निर्णय से कितने सहमत हैं। यह भी देखना दिलचस्प होगा की सिंधिया के कट्टर विरोधी दिग्गीराजा इस निर्णय के प्रति अपनी रजामंदी देते हैं या वे नाराज हो जाते हैं।

 

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इन दोनों के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें, हालांकि दोनों ने बाहर आकर बीजेपी छोड़ने की खबरों का खंडन किया. खबर ये भी है कि आज एक और कांग्रेस के ग़ायब विधायक बिसाहु लाल भी इस्तीफा दे सकते हैं. नारायण तिवारी ने सीएम कमलनाथ से मुलाकात के बाद कहा, ”मैं दिल्ली से आया हूं. सीएम से मिलने गया था. कौन क्या मानता है मैं नहीं जानता. मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया. मेरे यहां के तमाम कामों की चर्चा करके जा रहा हूं.”

 

नारायण त्रिपाठी को मध्यप्रदेश में बड़े खान कारोबारी के रूप में जाना जाता है.यहां आने से पहले त्रिपाठी और कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र बघेल,स्पीकर एनपी प्रजापति से मिले थे. इन मुलाकातों में बीजेपी और कांग्रेस की सत्ता पर कब्जे की छटपटाहट को महसूस किया जा रहा है.

 

मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा, ”कुल मिलाकर ये जो लीपा पोती की बात हो रही है. वो ठीक नहीं है. समस्या को हल करना चाहिए. मैं सुझाव देना चाहता हूं सरकार को. आप समस्या को हल करें. अन्यथा आपकी कच्ची दीवार है भरभरा के गिर जाएगी.”

 

मध्य प्रदेश में दीवार गिराने और बचाने की शुरूआत 3 मार्च की देर रात से हुई. गुरुग्राम के मानेसर के ITC रिजॉट में बीजेपी पर 6 निर्दलीय और 4 कांग्रेस के विधायकों को बंधक बनाने का आरोप लगा. उसी वक्त कमलनाथ सरकार में मंत्री जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह विधायकों को वापस लाने भी पहुंचे थे. इसके बाद गिरिराज सिंह और शिवराज चौहान के बीच जुबानी जंग भी हुई थी.

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कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि 6 विधायकों को कांग्रेस ने होटल से निकाल लिया है. बीएसपी विधायक राम बाई को पूरे परिवार सहित पहले ही छुड़ा लिया गया था. कांग्रेस सरकार बचाने की मुहिम में शामिल कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी की अहम भूमिका रही है.

वहीं, दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ सरकार को अस्थिर करने का आरोप बीजेपी नेता रामपाल सिंह, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, संजय पाठक पर लगाया है. उन्होंने कहा कि ये चार बीजेपी नेता विधायकों को पैसे बांटने का काम कर रहे थे.

मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण

दरअसल मध्य प्रदेश के 230 सदस्यों वाले सदन में फिलहाल दो सीटें रिक्त हैं, जहां उपचुनाव होने हैं. कमलनाथ सरकार को सपा के एक, बसपा के दो, चार निर्दलीय और कांग्रेस के 114 सदस्यों समेत कुल 121 सदस्यों का समर्थन हासिल है. वहीं, बीजेपी के पास 107 सदस्य हैं. बहुमत के लिए बीजेपी को सिर्फ नौ सदस्यों की जरूरत है.

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इससे पहले  मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीसीसी कार्यालय पहुंचकर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी भोपाल के विभिन्न स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किये गये।  सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये 12 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। इस दौरान लाल परेड ग्राउंड की तरफ जाने वाले अधिकांश वाहनों का रूट परिवर्तित किया गया। इधर, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा कार्यालय ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता ध्वजारोहण समारोह में भाग लेंगे।

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भारत सरकार द्वारा जारी टाइगर रिज़र्व के प्रबंधन की प्रभावशीलता मूल्यांकन 2018 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व ने देश में सर्वोच्च रैंक हासिल की है। बांधवगढ़, कान्हा, संजय और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन वाला टाइगर रिजर्व माना गया है। इन राष्ट्रीय उद्यानों में अनुपम प्रबंधन योजनाओं और नवाचारों को अपनाया गया है।उल्लेखनीय है कि वन्य-जीव संरक्षण मामलों पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रभावी प्रबंधन के आकलन से संबंधित आंकड़ों की आवश्यकता होती है। ये आंकड़ें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र में रखे जाते हैं।टाइगर रिजर्व की प्रबंधन शक्तियों का आकलन कई मापदण्डों पर होता है जैसे योजना, निगरानी, सतर्कता, निगरानी स्टाफिंग पैटर्न, उनका प्रशिक्षण, मानव-वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी, संरक्षण, सुरक्षा और अवैध शिकार निरोधी उपाय आदि।

देश में पेंच टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को उत्कृष्ट माना गया है। फ्रंटलाइन स्टाफ को उत्कृष्ट और ऊर्जावान पाया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दर्ज सभी मामलों में पैरवी कर आरोपियों को दंडित करने में प्रभावी काम किया गया। मानव-बाघ और बाघ-पशु संघर्ष के मामलों में पशु मालिकों को तत्काल वित्तीय राहत दी जा रही है। साथ ही उन्हें विश्व प्रकृति निधि भारत से भी सहयोग दिलवाया जा रहा है। इसके साथ ही नियमित चरवाहा सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं। चरवाहों के स्कूल जाने वाले बच्चों को शैक्षिक सामग्री वितरित की जा रही है। इसके अलावा, ग्राम स्तरीय समितियों, पर्यटकों के मार्गदर्शकों, वाहन मालिकों, रिसॉर्ट मालिकों और संबंधित विभागों और गैर सरकारी संगठनों के प्रबंधकों के प्रतिनिधियों की बैठकें भी नियमित रूप से होती हैं। पर्यटन से प्राप्त आय का एक तिहाई हिस्सा ग्राम समितियों को दिया जाता है। परिणामस्वरूप इन समितियों का बफर ज़ोन के निर्माण में पूरा सहयोग मिलता है। पर्यटन से प्राप्त आय पार्क विकास फंड में दी जाती है और इसका उपयोग बेहतर तरीके से किया जाता है।

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