कमलनाथ व सोनिया राहुल की बैठक को लेकर जो बात निकलकर सामने आई है उसमें श्री सिंधिया का कद बढ़ता दिखाई दे रहा है। बैठक में कमलनाथ ने स्पष्ट किया की ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी के चलते उनके समर्थक विधायकों को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। इसके बाद पार्टी हाईकमान ने कमलनाथ सरकार पर मंडराते संकट को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही सुझाया है की ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्यप्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए और मुख्यमंत्री कमलनाथ व वरिष्ठ पार्टी नेता दिग्विजयसिंह तीनों मिलकर भाजपा द्वारा की जा रही विधायकों की लामबंदी को न केवल नियंत्रित करें बल्कि उसका जवाब भी दें। हालांकि  श्री सिंधिया को अध्यक्ष बनाये जाने के निर्णय सम्बन्धित खबर का कांग्रेस ने अधिकृत रूप से पुष्टि नहीं की है। यह भी पता नहीं चल सका है की मुख्यमंत्री कमलनाथ हाईकमान के इस निर्णय से कितने सहमत हैं। यह भी देखना दिलचस्प होगा की सिंधिया के कट्टर विरोधी दिग्गीराजा इस निर्णय के प्रति अपनी रजामंदी देते हैं या वे नाराज हो जाते हैं।

इन दोनों के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें, हालांकि दोनों ने बाहर आकर बीजेपी छोड़ने की खबरों का खंडन किया. खबर ये भी है कि आज एक और कांग्रेस के ग़ायब विधायक बिसाहु लाल भी इस्तीफा दे सकते हैं. नारायण तिवारी ने सीएम कमलनाथ से मुलाकात के बाद कहा, ”मैं दिल्ली से आया हूं. सीएम से मिलने गया था. कौन क्या मानता है मैं नहीं जानता. मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया. मेरे यहां के तमाम कामों की चर्चा करके जा रहा हूं.”

नारायण त्रिपाठी को मध्यप्रदेश में बड़े खान कारोबारी के रूप में जाना जाता है.यहां आने से पहले त्रिपाठी और कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र बघेल,स्पीकर एनपी प्रजापति से मिले थे. इन मुलाकातों में बीजेपी और कांग्रेस की सत्ता पर कब्जे की छटपटाहट को महसूस किया जा रहा है.

मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा, ”कुल मिलाकर ये जो लीपा पोती की बात हो रही है. वो ठीक नहीं है. समस्या को हल करना चाहिए. मैं सुझाव देना चाहता हूं सरकार को. आप समस्या को हल करें. अन्यथा आपकी कच्ची दीवार है भरभरा के गिर जाएगी.”

मध्य प्रदेश में दीवार गिराने और बचाने की शुरूआत 3 मार्च की देर रात से हुई. गुरुग्राम के मानेसर के ITC रिजॉट में बीजेपी पर 6 निर्दलीय और 4 कांग्रेस के विधायकों को बंधक बनाने का आरोप लगा. उसी वक्त कमलनाथ सरकार में मंत्री जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह विधायकों को वापस लाने भी पहुंचे थे. इसके बाद गिरिराज सिंह और शिवराज चौहान के बीच जुबानी जंग भी हुई थी.

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि 6 विधायकों को कांग्रेस ने होटल से निकाल लिया है. बीएसपी विधायक राम बाई को पूरे परिवार सहित पहले ही छुड़ा लिया गया था. कांग्रेस सरकार बचाने की मुहिम में शामिल कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी की अहम भूमिका रही है.

वहीं, दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ सरकार को अस्थिर करने का आरोप बीजेपी नेता रामपाल सिंह, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, संजय पाठक पर लगाया है. उन्होंने कहा कि ये चार बीजेपी नेता विधायकों को पैसे बांटने का काम कर रहे थे.

मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण

दरअसल मध्य प्रदेश के 230 सदस्यों वाले सदन में फिलहाल दो सीटें रिक्त हैं, जहां उपचुनाव होने हैं. कमलनाथ सरकार को सपा के एक, बसपा के दो, चार निर्दलीय और कांग्रेस के 114 सदस्यों समेत कुल 121 सदस्यों का समर्थन हासिल है. वहीं, बीजेपी के पास 107 सदस्य हैं. बहुमत के लिए बीजेपी को सिर्फ नौ सदस्यों की जरूरत है.

इससे पहले  मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीसीसी कार्यालय पहुंचकर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी भोपाल के विभिन्न स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किये गये।  सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये 12 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। इस दौरान लाल परेड ग्राउंड की तरफ जाने वाले अधिकांश वाहनों का रूट परिवर्तित किया गया। इधर, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा कार्यालय ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता ध्वजारोहण समारोह में भाग लेंगे।

भारत सरकार द्वारा जारी टाइगर रिज़र्व के प्रबंधन की प्रभावशीलता मूल्यांकन 2018 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व ने देश में सर्वोच्च रैंक हासिल की है। बांधवगढ़, कान्हा, संजय और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन वाला टाइगर रिजर्व माना गया है। इन राष्ट्रीय उद्यानों में अनुपम प्रबंधन योजनाओं और नवाचारों को अपनाया गया है।उल्लेखनीय है कि वन्य-जीव संरक्षण मामलों पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रभावी प्रबंधन के आकलन से संबंधित आंकड़ों की आवश्यकता होती है। ये आंकड़ें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र में रखे जाते हैं।टाइगर रिजर्व की प्रबंधन शक्तियों का आकलन कई मापदण्डों पर होता है जैसे योजना, निगरानी, सतर्कता, निगरानी स्टाफिंग पैटर्न, उनका प्रशिक्षण, मानव-वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी, संरक्षण, सुरक्षा और अवैध शिकार निरोधी उपाय आदि।

देश में पेंच टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को उत्कृष्ट माना गया है। फ्रंटलाइन स्टाफ को उत्कृष्ट और ऊर्जावान पाया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दर्ज सभी मामलों में पैरवी कर आरोपियों को दंडित करने में प्रभावी काम किया गया। मानव-बाघ और बाघ-पशु संघर्ष के मामलों में पशु मालिकों को तत्काल वित्तीय राहत दी जा रही है। साथ ही उन्हें विश्व प्रकृति निधि भारत से भी सहयोग दिलवाया जा रहा है। इसके साथ ही नियमित चरवाहा सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं। चरवाहों के स्कूल जाने वाले बच्चों को शैक्षिक सामग्री वितरित की जा रही है। इसके अलावा, ग्राम स्तरीय समितियों, पर्यटकों के मार्गदर्शकों, वाहन मालिकों, रिसॉर्ट मालिकों और संबंधित विभागों और गैर सरकारी संगठनों के प्रबंधकों के प्रतिनिधियों की बैठकें भी नियमित रूप से होती हैं। पर्यटन से प्राप्त आय का एक तिहाई हिस्सा ग्राम समितियों को दिया जाता है। परिणामस्वरूप इन समितियों का बफर ज़ोन के निर्माण में पूरा सहयोग मिलता है। पर्यटन से प्राप्त आय पार्क विकास फंड में दी जाती है और इसका उपयोग बेहतर तरीके से किया जाता है।

हालांकि तोमर ने यह खुलासा नहीं किया कि कौन-कौन से कांग्रेसी विधायक उनके संपर्क में है। वे भोपाल में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उनके अनुसार अभी मप्र को लेकर कोई रणनीति नहीं बनी है। दिल्ली में सरकार तय होने के बाद इस पर चर्चा हो सकती है।

स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के चुनाव में साबित कर चुके हैं बहुमत

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव द्वारा फ्लोर टेस्ट करने की मांग पर पलटवार करते हुए कहा कि यह फ्लोर टेस्ट की बात पहले दिन से कर रहे थे। पिछले 5 महीनों में हमने 4 बार अपना बहुमत साबित किया है। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की बात हो,उपाध्यक्ष के चुनाव की बात हो,अनुपूरक बजट की बात हो या बजट की बात हो हमने अपना बहुमत हमेशा साबित किया है। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस को बहुमत साबित करने में कोई परेशानी नहीं है। इन्होंने 15 वर्ष में भ्रष्टाचार किया है घोटाले किए हैं। उसके खुलासे से बचने के लिए यह इस तरह का प्रयास कर रहे हैं की वर्तमान सरकार को डिस्टर्ब किया जाए। मत नहीं है। यह जानते हैं कि अब सारे खुलासे होंगे। ब्लॉक से लेकर, जिला से लेकर भोपाल तक हर क्षेत्र में इनके खुलासे सामने आएंगे। हम हमेशा फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है।

भाजपा के 25 विधायक हमारे संपर्क में: पीसी शर्मा

बीजेपी नेताओं के कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में होने  के दावों पर मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी के 25 विधायक हमारे संपर्क में है, नतीजों के बाद जब बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तो ये विधायक हमारे साथ आ जाएगा। पीसी शर्मा ने मीडिया से चर्चा में बहुमत साबित करने की बीजेपी की मांग पर कहा पहले भी हमने विधानसभा में बहुमत साबित किया है, लेकिन बीजेपी सिर्फ अधिकारियों में डर बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा अधिकारी और कोई भी कार्यकर्ता इनकी गीदड़ भपकियों से डरे नहीं। वहीं एग्जिट पोल पर कहा 23 मई को एग्जिट पोल के नतीजो के उलट परिणाम आयंगे।

मायावती, सोनिया गांधी से नहीं मिलेंगी

ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण नाराज हैं मायावती

उधर ग्वालियर लोकसभा सीट के कांग्प्ररेस त्याशी अशोक सिंह के समर्थन में आमसभा लेने राहुल गांधी भी कल 8 मई को ग्वालियर आएंगे , वे फूलबाग मैदान में सभा लेंगे… गौरतलब है कि दिग्विजय खेमे के नेता अशोक सिंह को ज्योतिरादित्य  सिंधिया के विरोध के बावजूद राहुल गांधी ने टिकट दिया है… राहुल की सभा को देखते हुए एसपीजी ने आज ग्वालियर में मोर्चा संभाल लिया…सुरक्षा के चाक चौबंध इंतजाम किए गए हैं..एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल तक करीब 1200 पुलिसकर्मी और अधिकारी चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे… एसपीजी ने आज हवाई अड्डे से लेकर फूलबाग मैदान तक सभी पॉइंट्स को देखा…राहुल की सभा पर राजनैतिक पंडितों की निगाह है क्योंकि अशोक सिंह के समर्थन में कांग्रेस के  किसी बड़े नेता की ये दूसरी सभा है… 4 मई को कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया हजीरा क्षेत्र में सभा कर चुके हैं जिसमें भारी भीड़ थी और अब राहुल गांधी फूलबाग मैदान पहुंच रहे हैं..वे यहाँ 6 बजे अशोक सिंह के समर्थन में आमसभा करेंगे। कांग्रेस नेताओँ का दावा है कि यहां राहुल की सभा ऐतिहासिक होगी…

दरअसल, बीते  2 अप्रैल को सागर जिले में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द बोले थे। जिसके बाद बीजेपी ने उनकी चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर प्रीति मैथिल ने मंत्री को निर्दोष बताया था, लेकिन जब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने रिमार्क लगाया तो कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज करा दी। राजपूत के खिलाफ पीएम मोदी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने व आचार संहिता का उल्लंघन करने के कारण मामला दर्ज किया गया है। मंत्री के खिलाफ गुरूवार को मकरोनिया थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है|

बीजेपी कहना था कि राजपूत ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन किया है। बीजेपी ने सीईओ से राजपूत सहित दो अन्य मंत्री (बृजेंद्र सिंह राठौर और हर्ष यादव) के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। लेकिन फिलहाल राजपूत पर ही कार्रवाई की गई है। वही कार्रवाई पर प्रदेश कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव पर भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि उनका यही रवैया रहा तो हमें शिकायत करने के साथ धरना-प्रदर्शन करना होगा।

प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के ठिकानों पर आयकर छापों के बाद मप्र सरकार भी भ्रष्टाचार को लेकर हरकत में आ गई है। जांच एजेंसी आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने ई-टेंडरिंग घोटाला मामले में कार्रवाई की है| EOW ने 7 कंपनियों पर एफआईआर दर्ज की है| इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के पांच अलग-अलग विभागों के अफसरों और अज्ञात नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है| आयकर छापों के बाद से ही प्रदेश के नौकरशाहों में हड़कंप मचा हुआ है। दो दिन से मंत्रालय में छापों और आयकर की कार्रवाई की चर्चा जोरो पर है, इस बीच इसकी भी चर्चा तेज हो गई थी कि  ई-टेंडरिंग घोटाले में कार्रवाई हो सकती है|

EOW ने सात कंपनियों सहित अज्ञात नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जल निगम, पीडब्ल्यूडी, एमपी रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन, जल संसाधन विभाग के अफसरों के साथ ही सात कंपनी के डायरेक्टर इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। ईओडब्‍ल्‍यू के डीजी केएल तिवारी के अनुसार जनवरी 2018 से मार्च 2018 के बीच ये सभी टेंडर हुए थे, जिसमें 900 करोड़ की राशि जुड़ी थी। फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जल्द ही आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट पेश की जाएगी। वहीं जिन लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं, उनके खिलाफ भी जांच की जाएगी। आईपीसी की धारा 420, 468,471,120 b, आईटी एक्ट की धारा-66 के अलावा कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। शुरुआती तौर पर ई-टेंडर प्रक्रिया में लगभग तीन हजार करोड़ के घोटाले की बात सामने आ रही है, लेकिन ये प्रक्रिया 2014 से ही लागू है और इस दौरान सरकार ने इस प्रक्रिया के जरिए तीन लाख करोड़ रुपए के टेंडर दिए जा चुके हैं।

आयकर छापेमारी के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच यह माना जा रहा था कि अब कांग्रेस सरकार, भाजपा सरकार के समय हुए घोटालों की फाइलें खोलेगी|इसमें माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जनसम्पर्क ,माध्यम, व्यापमं आदि भी टार्गेट पर हैं।