नए टैरिफ के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मासिक खपत पर करीब 80 रुपये अधिक भुगतान करना पड़ सकता है।। इसके साथ ही सरकार की ओर से 150 यूनिट तक की खपत पर दी जाने वाली 584 रुपये की सब्सिडी पहले की तरह जारी रहेगी। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को ऑफ पीक अवधि में 20 प्रतिशत तक की छूट की व्यवस्था की गई है।

ऊर्जा प्रभार में सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर 26 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है, जबकि फिक्स चार्ज में भी श्रेणीवार वृद्धि की गई है। नए टैरिफ आदेश में कई श्रेणियों के उपभोक्ताओं के न्यूनतम प्रभार समाप्त उच्च एवं अतिरिक्त उच्च दबाव उपभोक्ताओं के लिए kWh आधारित बिलिंग जारी रखने के साथ रात्रिकालीन उपयोग पर छूट पहले की तरह लागू रहेगी। आयोग ने ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं और निम्न दाब (LV-1) श्रेणी के उपभोक्ताओं की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी इस फैसले से इन वर्गों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

वहीं उपभोक्ताओं को मीटरिंग प्रभार से राहत ऑनलाइन और शीघ्र भुगतान पर प्रोत्साहन जारी पावर फैक्टर और लोड फैक्टर प्रोत्साहन पहले की तरह लागू रहेगा।  इसके अलावा ग्रीन टैरिफ में कमी की गई है, जिससे हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिल सके। इसके अलावा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त अधिभार में कमी की गई है।