वहीं एंतोनियो लुईस सांतोस दा कोस्टा ने कहा, “ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है. ऐसे में भारत और यूरोप के बीच ये साझेदारी ऐतिहासिक है. भारत हमारे भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर आगे आया है. भारत तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी है. और इस डील से दो अरब लोगों का फ़ायदा होगा. हम विश्व शांति के लिए आप पर भरोसा कर सकते हैं.”

वहीं यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा “भारत और यूरोप मिलकर इतिहास बना रहे हैं. हमने मदर ऑफ़ ऑल डील्स पूरी कर ली है. हमने दो अरब लोगों के लिए फ़्री ट्रेड ज़ोन बनाया है जिससे भारत और यूरोप, दोनों को ही फ़ायदा मिलेगा.”

उन्होंने कहा, “ये तो अभी शुरुआत है. हमारी रिलेशनशिप आगे और भी मज़बूत होगी,”

यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंतोनियो लुईस सांतोस दा कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन सोमवार को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे.

मुख्य अतिथियों का चयन भारत की इस कूटनीतिक सोच का भी संकेत देता है कि वो दुनिया के दूसरे हिस्सों के साथ अपने रणनीतिक और व्यापारिक रिश्ते तेज़ कर रहा है.

भारत और यूरोप दोनों का इस समय अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर तनाव चल रहा है.

विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत और ईयू के बीच फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट के पीछे एक वजह ये भी है.

फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते के तहत दो देश या दो पक्ष एक-दूसरे के लिए अपने बाज़ारों में पहुँच को आसान बनाते हैं.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण के विरोध को लेकर यूरोपीय सहयोगियों के ख़िलाफ़ ट्रेड वॉर तेज़ करने की धमकी दी और बाद में पीछे हट गए.

वहीं रूसी तेल की ख़रीद का हवाला देकर अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ़ लगा दिया था. कुल मिलाकर ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ़ लगा रखे हैं.

डील की ख़ास बातें

यूरोपियन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि भारत यूरोपीय संघ को ऐसे टैरिफ़ में रियायतें देगा, जो उसके किसी अन्य व्यापारिक साझेदार को नहीं मिली हैं.

उदाहरण के तौर पर, कारों पर टैरिफ़ को धीरे-धीरे 110% से घटाकर 10% तक किया जाएगा, जबकि कार के पुर्ज़ों पर पाँच से दस साल में शुल्क पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाएगा.

मशीनरी पर 44% तक, रसायनों पर 22% तक और दवाओं पर 11% तक लगने वाले टैरिफ़ भी ज़्यादातर समाप्त कर दिए जाएंगे.

इसके अलावा, समझौते से छोटे यूरोपीय व्यवसायों को नए निर्यात अवसरों का पूरा लाभ उठाने में मदद मिलेगी.

इस समझौते से क्या क्या मिलेगा