नई व्यवस्था के अनुसार पहले प्रशासनिक आधार पर तबादले किए जाएंगे। इसके बाद रिक्त पदों की जानकारी पोर्टल पर सार्वजनिक की जाएगी, जिसके आधार पर इच्छुक शिक्षक स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। विभाग का दावा है कि ऑनलाइन प्रणाली से पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी।

यह रहेगा ट्रांसफर का शेड्यूल

अंतर्जिला प्रशासनिक प्रस्तावों का पंजीयन 8 से 15 जून तक किया जाएगा, जबकि जिला, संभाग और राज्य कैडर के प्रस्ताव 17 जून तक दर्ज होंगे। 18 जून को रिक्त पदों की सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। इसके बाद 19 से 23 जून तक स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए जाएंगे। डाटा प्रोसेसिंग और अनुमोदन की प्रक्रिया 24 से 26 जून के बीच पूरी होगी तथा 28 से 30 जून के बीच ऑनलाइन तबादला आदेश जारी किए जाएंगे। शिक्षकों को 30 जून से 6 जुलाई तक कार्यमुक्त होकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। स्थानांतरण आदेशों के खिलाफ ऑनलाइन अभ्यावेदन 1 से 7 जुलाई तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे, जिनका निराकरण 15 जुलाई तक किया जाएगा।

अतिशेष शिक्षकों का होगा पुनर्विन्यास

नई नीति में स्कूलों में शिक्षकों के संतुलित वितरण पर विशेष जोर दिया गया है। जिन विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं, वहां से उन्हें शिक्षक-विहीन या शिक्षक-अभाव वाले स्कूलों में भेजा जाएगा। छात्र हित को देखते हुए ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण शैक्षणिक सत्र के दौरान भी काउंसलिंग के माध्यम से किया जा सकेगा। किसी संस्थान में सबसे लंबे समय से कार्यरत शिक्षक को अतिशेष माना जाएगा।