घर खरीदारों को बड़ी राहत

दरअसल, रविवार को हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने निर्माणाधीन (अंडर कंस्ट्रक्शन) परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. इसके अलावा किफायती घरों में भी जीएसटी के जरिये बड़ी राहत देने की कोशिश की गई. किफायती घरों पर जीएसटी 8 फीसदी से घटाकर महज 1 फीसदी कर दिया गया है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया अब सस्ते घरों पर जीएसटी दर बिना टैक्स इनपुट क्रेडिट के 8 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी कर दी गई है.

किसे मिलेगा फायदा?

जीएसटी काउंसिल ने किफायती दर की परिभाषा भी बताया. महानगरों में 45 लाख रुपये तक की लागत वाले और 60 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के मकानों को इस श्रेणी में रखा जाएगा. इसी तरह छोटे-मझोले शहरों में 90 वर्ग मीटर तक के मकानों को इस श्रेणी का माना जाएगा. आवासीय परियोजनाओं के लिए जीएसटी की ये दरें एक अप्रैल, 2019 से लागू होंगी.

जेटली ने बताया बड़ा फैसला

जेटली ने कहा, ‘जीएसटी दर में कमी का फैसला निश्चित रूप से घर निर्माण क्षेत्र को बल प्रदान करेगा. वित्त मंत्री ने बताया कि लॉटरी पर जीएसटी के बारे में फैसला आगे के लिए टाल दिया गया है. इस बारे में प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक फिर होगी. इस समय राज्य सरकारों द्वारा संचालित लॉटरी योजनाओं पर 12 फीसदी और राज्य सरकारों द्वारा अधिकृत लॉटरी पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है.

जीएसटी परिषद ने शनिवार को आम लोगों को राहत देते हुए टीवी स्क्रीन, सिनेमा के टिकट और पावर बैंक सहित कई तरह की 23 चीजों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कमी की घोषणा की। जीएसटी परिषद की 31वीं बैठक के बाद नई दिल्ली में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने फैसलों की घोषणा की। जेटली ने कहा कि जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाना एक सतत प्रक्रिया है। जीएसटी काउंसिल द्वारा लिए गए निर्णयों से जुड़ी 10 खास बातें-

1. परिषद ने जीएसटी की 28 प्रतिशत की सर्वोच्च कर के दायरे में आने वाली वस्तुओं में से 7 को निम्न दर वाले स्लैब में डाल दिया है। टीवी, टायर पावर बैंक, वीडियो गेम्स पर जीएसटी 28 से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है।

2. दिव्यांगों के उपकरणों पर जीएसटी घटाकर पांच प्रतिशत किया गया। बैंकों द्वारा प्राथमिक बचत खातों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों पर दी जाने वाली सेवाओं को जीएसटी से मुक्त किया गया।

3. बिजनेस क्लास एयर टिकट 12 प्रतिशत और इकोनॉमी क्लास एयर टिकट 5 प्रतिशत के स्लैब में रखे गए हैं। अब 28 प्रतिशत के स्लैब में केवल 28 वस्तुएं बची हैं।

4. अब 28 प्रतिशत की कर दर वाहनों के कल-पुर्जों और सीमेंट के अलावा केवल विलासिता के सामान और अहितकर वस्तुओं पर ही रह गया।

5. सिनेमा देखना सस्ता होगा
जीएसटी परिषद ने 100 रुपये से कम के मूवी टिकट पर टैक्स 18 से घटाकर 12 फीसदी कर दिया है। इससे छोटे सिनेमाघरों को फायदा मिलेगा। जबकि 100 रुपये से ज्यादा के टिकट पर जीएसटी 28% की जगह 18 फीसदी होगा, जो मल्टीप्लेक्स के लिए भी राहत भरी खबर है। इससे राजस्व में 900 करोड़ की कमी होगी।

6. इसी तरह 32 इंच तक के मॉनिटर और टीवी स्क्रीन पर अब 28 प्रतिशत की बजाय 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। डिजिटल कैमरा व वीडियो कैमरे पर जीएसटी दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत की गई।

7. वस्तुओं पर जीएसटी की संशोधित दरें एक जनवरी, 2019 से लागू होगी।

8. जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में रियल एस्टेट पर जीएसटी पर विचार-विमर्श होगा।

9. टैक्स रेट में बदलाव का यह फैसला आगामी नव-वर्ष के दिन से प्रभावी होगा। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम करने से सालाना राजस्व में 5,500 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा।

10 सीमेंट, एसी पर रियायत का फैसला टला
खजाने में बड़ी भूमिका निभाने वाली सीमेंट, एसी, डिश वॉशर, डिजिटल कैमरों पर टैक्स 28% से कम करने पर फैसला टाल दिया गया। वीडियोगेम कंसोल, ट्रैक्टर-ट्रॉली, डिशवॉशर, टायर, वीडियो कैमरा रिकॉर्डर, मोपेड पर भी जीएसटी में कमी की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

घर खरीदने की सोच रहे लोगों को मिल सकता है तोहफा
केंद्र सरकार जल्द ही घर खरीदने की सोच रहे लोगों को तोहफा देगी। जीएसटी परिषद की शनिवार को बैठक के बाद वित्त अरुण जेटली ने संकेत दिया कि निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी 12 फीसदी से कम किया जाएगा। दरअसल, अभी तैयार मकानों पर किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि इसे संपत्ति का हस्तांतरण माना जाता है। जबकि निर्माणाधीन मकान (जिनका कब्जा एक निश्चित समय बाद मिलता है) पर 12 फीसदी टैक्स के दायरे में हैं।