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मध्यप्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं:1 लाख सरकारी नौकरियां, छात्राओं को ई-स्कूटी मिलेगी

 

भोपाल /मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शिवराज सरकार का आखिरी पेपरलेस बजट पेश कर हैं. इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉक आउट कर दिया.  मध्यप्रदेश के बजट में  बताया गया की मध्यप्रदेश के बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है। बजट में

लाडली लक्ष्मी योजना उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन MBBS सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 की जाएंगी मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत 12वीं क्लास फर्स्ट डिविजन से पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी ,इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रु. का बजटलाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रु.महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रु. दिए जाएंगे।

44 लाख बालिकाओं को पहुंचा लाभ

बजट घोषणा के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत राज्य की 44 लाख से ज्यादा बालिकाओं को लाभ पहुंचा है.

सीएम सनराइज स्कूलों के लिए 3 हजार 230 करोड़

सीएम सनराइज स्कूलों के लिए 3 हजार 230 करोड़ रुपये का बजट है. इसके अलावा सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा. इसके लिए 358 करोड़ रु. का बजट है. साथ ही नगरीय निकायों को 842 करोड़ रुपये, नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ रुपये, स्थानीय निकायों को 3 हजार 83 करोड़ रुपये का प्रावधान है.

खेल विभाग को मिलेंगे 738 करोड़

वित्त मंत्री ने कहा कि खेल विभाग को 738 करोड़ का प्रावधान है. खेलो का पिछले साल से ज्यादा बजट रखा गया. स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके अलावा 109 रेल्वे ओवर ब्रिज सहित 354 पुल बनेंगे. पुल और सड़कों के लिए 10154 करोड़ का प्रावधान है.बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश की जीडीपी में मध्यप्रदेश का बड़ा योगदान है. एमपी में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है.

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