नई दिल्ली 27 जनवरी 2026/यूजीसी के नए एक्ट पर उठे विवाद के बीच केंद्र सरकार डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में पहला बयान आ गया है। इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से सफाई आई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार इस कानून के संबंध में लोगों की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कानून के तहत भेदभाव होने की आशंका को भी दूर करने का प्रयास किया। साथ ही यह भरोसा दिलाया कि नए कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया
आखिर क्या बोले धर्मेंद्र प्रधान?
#WATCH | On new regulation of UGC, Union Education Minister Dharmendra Pradhan says," I assure everyone there will be no discrimination and no one can misuse the law." pic.twitter.com/0ZRgWaU76H
— ANI (@ANI) January 27, 2026
UGC के नए रेगुलेशन पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं विनम्रता से सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी का उत्पीड़न या कोई भेदभाव नहीं होगा और कोई भी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि भेदभाव के नाम पर किसी को कानून को मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, केंद्र हो या राज्य सरकार हो यह उनका दायित्व होगा। जो कुछ भी व्यवस्था होगी वह संविधान की परिधि के अंदर होगा। उन्होंने कहा कि यह जो विषय आया है वह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था की गई है।