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संघ के सह सरकार्यवाह दतात्रेय होसबले ने कहा जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण व्यवस्था चलनी चाहिए

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय समन्वय बैठक सम्पन्न

आगामी समय में मध्यवर्ती क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास और संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करना आदि विषयों को लेकर विशेष प्रयास  करेगा संघ साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा, विकास, रोजगार के लिए सरकार के साथ  समाज जागरण, प्रबोधन के कार्यक्रम  करेंगे संघ के सभी संगठन

पुष्कर/ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय समन्वय बैठक आज शाम सम्पन्न हुई। बैठक में 36 संगठनों के 195 कार्यकर्ता उपस्थित थे। 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह दतात्रेय होसबले ने बैठक के अंतिम दिन आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी प्रदान की.
उन्होंने कहा कि आगामी समय में मध्यवर्ती क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास और संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करना आदि विषयों को लेकर विशेष प्रयास किया जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा, विकास, रोजगार के लिए सरकार के साथ समाज का भी दायित्व है, इस भाव को लेकर समाज जागरण, प्रबोधन के कार्यक्रम सभी संगठन लेंगे। उन सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी संगठनों द्वारा राष्ट्रभाव जागरण के साथ वहां का समाज सुखी, स्वावलंबी हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय नागरिक पंजीयिका (एन आर सी) का उन्होंने स्वागत किया और उसमें जो कमियां रह गई हैं, उनको दूर करने का उन्होंने आवाहन किया। आरक्षण पर पूछे गये प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि संघ आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था का समर्थन करता है, जब तक समाज में भेदभाव है तब तक यह व्यवस्था चलनी चाहिए। मॉब लिंचिंग के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध करते हैं और सभी को कानून का पालन करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया। इससे समूचे देश में खुशी की लहर है। अब इस क्षेत्र में विकास की जरूरत है। संघ सहित सभी संगठन बीते कई साल से एक राष्ट्र, एक संविधान, एक निशान की मांग करते रहे हैं। कश्मीर और लद्दाख में संघ द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों ने वहां राष्ट्रभाव को मजबूत किया है। कश्मीर में कुछ राजनेताओं की गिरफ्तारियां हुई हैं, सरकार ने तथ्यों, सबूतों के आधार पर राष्ट्रहित में ही फैसला लिया है। पूर्ववर्ती सरकारें तो कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती थीं।
स्वदेशी उत्पादों को लेकर स्वदेशी जागरण मंच द्वारा चलाए गए आंदोलनों के परिणाम स्वरूप चीनी माल की बिक्री में गिरावट देखी जा रही है। स्वदेशी की यह भावना केवल अभियानों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।
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