तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में भारत सहित किसी भी देश के इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। इसके लिए तालिबान ने एक शर्त रखी है. शर्त ये कि ये देश बस अशरफ गनी सरकार द्वारा किए जा रहे गोलीबारी का समर्थन करना बंद कर दें। फिर अफगानिस्तान में उनके प्रोजेक्ट्स को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। तालिबान के इस बात पर भारतीय विदेश मंत्रालय अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
यह पहली बार है जब तालिबान ने कथित तौर पर भारत से समझौते की बात की है। तालिबान प्रतिनिधिमंडल अब तक ईरान, रूस और चीन जैसे देशों से बातचीत कर रहा है और कुछ हद तक इसी तरह के प्रस्ताव सौंप रहा है। दी ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि यह बयान तालिबान के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की तुलना में काफी कम-रैंकिंग वाले सदस्य का है, जिन्होंने बीजिंग, मॉस्को और तेहरान का दौरा किया है। बता दें कि जबीउल्लाह मुजाहिद को तालिबान के मेसेज को अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचाने वाले की तरह देखा जाता है।