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जानिए मोदी के बजट में क्या हुआ सस्ता क्या हुआ महंगा आपको देना होगा कितना टैक्स ,सभी अहम बातें

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया.

तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का ये पहला बजट है.

न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है.

न्यू टैक्स रिजीम के तहत:

  • तीन लाख रुपये तक- कोई टैक्स नहीं
  • 3-7 लाख रुपये तक- 5 फ़ीसदी टैक्स
  • 7-10 लाख रुपये तक- 10 फ़ीसदी टैक्स
  • 10-12 लाख रुपये तक- 15 फ़ीसदी टैक्स
  • 12-15 लाख रुपये तक- 20 फ़ीसदी टैक्स
  • 15 लाख से अधिक तक- 30 फ़ीसदी टैक्स

पुरानी टैक्स रिजीम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए एलान

बजट में एनडीए सरकार के अहम दलों जेडीयू और टीडीपी शासित राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से एलान किए गए हैं.

बिहार के लिए बजट में एलान

  • नए एयरपोर्ट और पुल बनाए जाएंगे
  • बिहार सरकार की अतिरिक्त मदद की मांग को माना जाएगा
  • पटना-पूर्णिया और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा
  • गया और दरभंगा में भी एक्सप्रेसवे बनेगा
  • बक्सर में गंगा पर दो लेन वाला पुल बनाया जाएगा
  • बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेज़ी लाएंगे
  • अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत गया में औद्योगिक केंद्र का विकास करेंगे
  • बिहार बाढ़ से प्रभावित रहा है, बाढ़ रोकने के लिए लगाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए 11 हज़ार करोड़ रुपये दिए जाएंगे
  • बिहार के गया में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर ही बनाया जाएगा
  • रोज़गार के लिए बजट में क्या

    • केंद्र सरकार की ओर से पांच साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी
    • घरेलू संस्थानों में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन देने का एलान. हर साल एक लाख छात्रों को कर्ज की राशि पर तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट के लिए वाउचर्स किए जाएंगे
    • रोज़गार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पांच साल में दो लाख करोड़ रुपये ख़र्च किए जाएंगे. इससे 4.1 करोड़ युवाओं को होगा फ़ायदा
    • केंद्र सरकार की ओर से पांच साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी
    • हब और स्पोक व्यवस्था के तहत पांच साल में एक हजार आईटीआई को हाईटेक किया जाएगा
    • शीर्ष कंपनियों में पांच साल में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा.
    • पांच हजार रुपये मासिक मानदेय के साथ 12 महीने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप.
    • ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन का सीधा लाभ अनुदान, तीन किस्तों में 15 हजार रुपये तक दिए जाएंगे. सीमा- एक लाख रुपये प्रति महीना वेतन. दो करोड़ से ज़्यादा युवाओं को फ़ायदा होने की उम्मीद.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। इसमें उन्होंने कई बड़े एलान किए हैं, जिनसे चीजों के दाम कम या अधिक हो सकते हैं। इस बार वित्त मंत्री ने 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई और 2 पर बढ़ाई है। इसका मतलब कि 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 महंगे हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि बजट में कौन-सी चीजें महंगी हुई हैं और कौन-सी सस्ती।

बजट के बाद इन चीजों के घटेंगे दाम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर मरीजों को इलाज में बड़ी राहत दी है। मेडिकल में कैंसर से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इससे कैंसर का इलाज सस्ता होगा।

वित्त मंत्री ने महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6 फीसदी कर दी है। इससे सोने और चांदी से बनने वाले गहने सस्ते हो जाएंगे। यह आभूषण के शौकीनों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं।

साथ ही, वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन और सोलर सेट्स पर भी टैक्स कम किया है। चमड़े से बनी वस्तुओं के साथ झींगा मछली के दाम में भी कमी आएगी।

इन चीजों को महंगा करने का एलान

वित्त मंत्री ने कुछ टेलिकॉम इक्विपमेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 10 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, लेकिन अब 15 फीसदी लगेगी

सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक से बनी चीजों के दाम भी बजट के बाद बढ़ सकते हैं।

सोलर सेल या फिर सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास पर भी टैक्स बढ़ा है। इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम लगवाना अब थोड़ा महंगा हो सकता है।

मोदी सरकार के बजट की अहम बातें पढ़िए

  • 2.66 लाख करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए रखे गए हैं
  • कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का बजट
  • 5 राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे
  • पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए और 14 लाख आवेदन मिले
  • चुने हुए शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक हट या स्ट्रीट फूड हब
  • पीएम शहरी आवास योजना के तहत एक करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा
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