भोपाल। इसी माह आगामी 23 सितंबर से 28 सितंबर तक पूरे मप्र के लगभग 95 हजार वकील एक सप्ताह न्यायिक कार्य नही करेंगे। इसे लेकर स्टेट बार काउंसिल ने आव्हान किया है। मध्यप्रदेश में स्थाई चीफ जस्टिस की नियुक्ति, हाई कोर्ट 40 पद भरे जाने एवं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि इंदौर में पिपलियाहाना तालाब के पास कोर्ट बिल्डिंग बनाने के विरोध में 12 सितंबर को इंदौर जिला कोर्ट के वकीलों ने काम नहीं किया था. यह निर्णय इंदौर अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी की बुधवार को हुई आपात बैठक में लिया गया था। जिला अभिभाषक संघ के सभी सदस्यों ने 12 सितंबर को अपने न्यायालयीन कार्य से विरत रहें थे। उल्लेखनीय है कि मौजूदा बारिश के मौसम में पिपलिया हाना तालाब का पानी समीपस्थ उस जगह भी घुस गया है जहां पर नई जिला कोर्ट बिल्डिंग बनने का काम चल रहा है। संघ की मांग है कि जिला कोर्ट बिल्डिंग मौजूदा स्थान पर ही रखी जाए। इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका लंबित है।