केंद्रीय पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं खनन मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज यहाँ MEAI एवं FICCI के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय “MINING TO DAY-2018 का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ संकल्प के कारण खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता आई है तथा अवैध खनन पर अंकुश लगा है.
श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 25 दिसंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी जो अब अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करता है. खनन मंत्रालय ने नीति अवसंरचना विधान और विनियमन में कई परिवर्तन करके ‘मेक इन इंडिया’ के प्रयासों में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण योगदान किया है.
उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 में खनिज उत्पादन में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है तथा ई-नीलामी प्रक्रिया के कारण 33 ब्लॉक आक्सन हुए और इससे राज्यों को 1 लाख 28 हज़ार करोड़ राजस्व प्राप्त होगा. सरकार की नीलामी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप 98 हज़ार करोड़ अतिरिक्त प्राप्त होगा.
श्री तोमर ने कहा कि 2019 में 510 ब्लॉक की नीलामी की जाएगी तथा 2020 में जिन खनिज पट्टों की अवधि समाप्त हो रही है, उनकी ई-नीलामी की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जाएगी।खनन में सतर्कता, पर्यावरण की संरक्षा और नियमों की पालना के लिए स्टार रेटिंग को प्रोत्साहित करना होगा.
श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता के कारण MMDR Act में संशोधन करने के पश्चात अब तक खान नीलामी से राज्यों को निर्धारित अवधि म़े 135000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, यदि नीलामी नहीं होती तो उक्त राशि में से 104000 करोड़ राजस्व कम प्राप्त होता.*
श्री तोमर ने कहा कि अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग सुनिश्चित करना होगा. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण में राज्यों को प्राप्त 13 हज़ार करोड़ से अधिक राशि का उपयोग गरीब के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए किया जावेगा.
तोमर ने हैदराबाद में MINING TO DAY-2018 का किया शुभारंभ
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