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मध्यप्रदेश :सरकार का प्रचार करने वाले जनसंपर्क विभाग ने ही खोला सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी मोर्चा नहीं जारी किए मुख्यमंत्री तक के समाचार,अनिश्चित कालीन हड़ताल

भोपाल 27 नवंबर 2025/ सरकार की रीतियों नीतियों को जनता तक पहुँचाने वाले जनसंपर्क विभाग ने आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया उन्होंने प्रदेशभर में काम बंद रखा इसका असर यह हुआ कि सरकार से जुड़े तमाम समाचार जनसंपर्क विभाग ने जारी नहीं किए यहां तक कि मुख्यमंत्री से जुड़ी खबरें भी मीडिया तक नहीं पहुंचाई गई इसका सबसे बड़ा असर जनसंपर्क की वेबसाइट mp info पर दिखाई दिया जहां कोई भी न्यूज़ व सरकारी आदेश आदि रन करते नहीं दिखाई दिए

उल्लेखनीय है कि आज की हड़ताल राज्य शासन द्वारा नर्मदापुरम संभाग में मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गणेश जायसवाल को जनसंपर्क संचालनालय में अपर संचालक के पद पर पदस्थ कर दिया गया है इस कारण हड़ताल की जा रही है इसका जनसंपर्क विभाग से जुड़े कर्मचारी  जमकर विरोध कर रहे  है।

आदेश जारी होने के कुछ ही घंटों के बाद गुरुवार सुबह भोपाल स्थित जनसंपर्क संचालनालय सहित पूरे प्रदेश में जनसंपर्क अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते विभागीय कार्य पूरी तरह ठप हो गया है। हड़ताल पर बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों का कहना है कि विरोध के चलते सरकार ने फिलहाल गणेश जायसवाल की रिलीविंग रोक दी है, लेकिन पदस्थापना आदेश वापस नहीं लिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक आदेश निरस्त नहीं होता, काम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।

आदेश तत्काल निरस्त करने की मांग
मध्यप्रदेश जनसंपर्क अधिकारी संघ ने आयुक्त जनसंपर्क को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की जनसंपर्क विभाग में पदस्थापना विभागीय अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है, जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। ज्ञापन में साफ लिखा गया है कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश के सभी जिला कार्यालयों में कार्य पूरी तरह ठप रखा जाएगा।

डायरेक्टरेट के बाहर नारेबाजी 
गुरुवार सुबह से ही जनसंपर्क संचालनालय के अधिकारी-कर्मचारी परिसर के बाहर एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। कर्मचारियों ने कहा कि निर्णय वापस होने तक हम अपने कार्यस्थलों पर नहीं लौटेंगे। जानकारी के अनुसार विरोध की मुख्य वजह जनसंपर्क विभाग में दूसरे विभागों के अफसरों की पोस्टिंग है। कर्मचारियों का कहना है कि जायसवाल की नियुक्ति विभागीय अधिकार और उनकी वरिष्ठता को कमजोर करेगी, इसलिए यह निर्णय स्वीकार्य नहीं है।

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