भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए खरीदी गई 30 लाख रुपए की लक्झरी SUV CAR का मामला अब विवादित हो गया है। इस कार का पेमेंट किसान सड़क निधि योजना से किये जाने की चर्चा के बाद कांग्रेस ने इसपर निशाना साधा है।
जो खबर सामने आई है उसमें चौंकाने वाली बात तो यह है कि शिवराज सिंह की कार के लिए VIP NUMBER लिया गया। यह काम ऐजेंट से कराया गया और 32 हजार रुपए का भुगतान किया गया। बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी कार को वीआईपी नंबर दिलाने के लिए भी आरटीओ ऐजेंट की जरूरत होती है।
सड़क निधि का पैसा किसानों का कैसे हुआ
बता दें किसान सड़क निधि का फंड मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। जिसे आमतौर पर मंडी बोर्ड भी कहा जाता है। यह वो पैसा है जो किसान और फसल के खरीददार से टैक्स के रूप में वसूला जाता है और मंडी में आने वाले किसानों की सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता है। गांव से मंडी तक की सड़क बनाने के लिए सड़क निधि का पैसा खर्च किया जाता है।
उधर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे थे तब वहां के मुख्यमंत्री के लिए 30 लाख रुपये की फॉर्च्यूनर कार खरीदी गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वह किसान सड़क निधी की सशक्त समिति के सह-अध्यक्ष हैं।
उधर मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक मंडी बोर्ड के प्रबंध निदेशक फैज अहमद किदवई ने इस बात की पुष्टि की है कि एसयूवी गाड़ी मुख्यमंत्री के आधिकारिक इस्तेमाल के लिए ही खरीदी गई थी। उन्होंने कहा कि वह इस बात की जांच करेंगे कि गाड़ी किस योजना के फंड से खरीदी गई। मामले पर राज्य सरकार के किसी भी नेता या प्रवक्ता ने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया।