लखनऊ 26 जनवरी 2026/उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़ा झटका लगा है। यूजीसी के नए नियम के विरोध में लखनऊ बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। जिला बीजेपी के कुम्हरावां मंडल के मंडल महामंत्री अंकित तिवारी ने UGC (यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन) कानून के विरोध में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है।
कुम्हरावां मंडल के मंडल महामंत्री अंकित तिवारी के साथ 10 अन्य पदाधिकारियों ने भी सामूहिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। 169 विधानसभा क्षेत्र, बख्शी का तालाब के कुम्हरावां मंडल में जिससे पार्टी में आंतरिक कलह की आशंका बढ़ गई है। कार्यकर्ताओं ने पार्टी के मूल सिद्धांतों से भटकाव का आरोप लगाया है।
अंकित तिवारी ने अपने इस्तीफा में जिला अध्यक्ष को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा है कि पार्टी के प्रेरणा स्रोत, पंडित दीन दयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित उद्देश्यों से पार्टी भटक रही है।
तिवारी ने UGC कानून को लागू करने के फैसले को पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की ओर से ‘विनाशकारी क्रिया’ करार दिया, जो भविष्य के लिए हानिकारक है। अंकित तिवारी ने कहा कि हमारे विचारों का मिशन खोखला हो रहा है। इसलिए मैं अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूं और पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होऊंगा।
UGC का नया नियम क्या है?
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने 15 जनवरी 2026 से पूरे देश में नए नियम लागू किए हैं। इनका सीधा सा मकसद है कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव (Discrimination) को खत्म करना। UGC चाहता है कि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, जेंडर या बैकग्राउंड की वजह से बुरा बर्ताव न हो। यह नए नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। UGC का कहना है कि पुराने कायदे अब आउटडेटेड हो गए थे, इसलिए उन्हें और ज्यादा सख्त और साफ बनाया गया है ताकि हर छात्र को बराबर का सम्मान मिल सके।
कॉलेज में होगी ‘स्पेशल सेल’
नए नियमों के मुताबिक, अब चाहे सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हर जगह एक ‘Equity Cell’ (इक्विटी सेल) बनाना जरूरी होगा। ऐसे में अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, तो वह यहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। संस्थान को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा।