एक तरफ 11 दिसम्बर को चार राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आने वाले हैं तो दूसरी ओर विश्व हिन्दू परिषद ने मंदिर निर्माण आंदोलन तेज करते हुए देश की राजधानी दिल्ली में 9 दिसम्बर को रैली व रथ यात्रा जैसे कार्यक्रम की घोषणा करके सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है।
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने कहा है कि सरकार को अयोध्या में राममंदिर के निर्माण के लिए अध्यादेश लाने में वैसी ही तत्परता दिखानी चाहिए जैसा उसने एससी/एसटी (अत्याचार रोकथाम) कानून में संशोधन के लिए किया. वीएचपी के नेता आलोक कुमार ने यह भी कहा कि राम मंदिर बनाने के लिए संसद में इसे मंजूर कराना चाहिए।
संगठन के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि वीएचपी मंदिर निर्माण के लिए कानून की मांग को लेकर यहां राम लीला मैदान में विशाल रैली आयोजित करेगी. यह रैली संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के दो दिन पहले नौ दिसम्बर को होगी. कुमार ने उम्मीद जतायी कि बीजेपी नीत एनडीए सरकार शीतकालीन सत्र में विधेयक लाएगी.
उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘उन्होंने (बीजेपी) 1992 के राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी और मंदिर निर्माण पार्टी के घोषणापत्र में है. मुझे उम्मीद है कि सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में कानून लाएगी.’