गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है। लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। पंचायत चुनाव का जो अनुभव है, जो दूसरे प्रदेशों में हुए थे, उससे काफी नुकसान हुआ था। लोगों की सेहत असर पड़ा था। मेरी व्यक्तिगत राय है कि कोरोना की दहशत और आहट को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए। इस बारे में CM शिवराज सिंह चौहान से बात करूंगा।
सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण को पहले ही निरस्त कर चुका है
मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण विवाद नया मुद्दा बन गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार दबाव में नजर आ रही है। विधानसभा में सर्व सम्मति से संकल्प पारित किया जा चुका है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दाखिल कर दी। इस सब के बावजूद पंचायत चुनाव प्रक्रिया के बीच 27% ओबीसी आरक्षण की संभावना काफी कम है। सुप्रीम कोर्ट पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को पहले ही निरस्त कर चुका है। यह विवाद आसानी से हल होने वाला नहीं है।