नई दिल्ली : गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा में करीब पांच घंटे तक जोरदार बहस हुई। सदन में 323 सांसदों ने बिल के समर्थन में मतदान किया जबकि 3 वोट विपक्ष में डाले गए। सामाजिक कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि इस विषय पर ऐतिहासिक कदम उठाने की जरूरत थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। मोदी सरकार ने मंगलवार को (08 जनवरी, 2019) आर्थिक रूप से पिछड़े ऊंची जातियों के लोगों को 10% अतिरिक्त आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया था।
वर्तमान में जब व्यसायिकता की अंधी दौड में मूल्य आधारित पत्रकारिता कहीं खो सी गई है,ऐसे समय में राष्ट्रवाद के सूत्र को अंगीकार करते हुए मूल्याधारित पत्रकारिता को जीवंतता प्रदान करने के उद्देश्य से shabd shakti news. in की शुरुआत की गई है। हमारा उद्देश्य केवल समाचार प्रसारित करना नहीं बल्कि ऐसे समाचार व जानकारी का प्रसारण करना है जो बड़े बड़े मीडिया घरानों की चकाचौंध भरी खबरों में कहीं गुम हो जाते हैं। समाचारों के साथ हमारा राष्ट्र,हमारी संस्कृति और हमारी पत्रकारिता की गौरवशाली परम्परायें मजबूत हों यही हमारा उद्देश्य है।