। मध्य प्रदेश के एक कख से अधिक वकीलों के लिए यह खुशखबरी है कि मप्र देश का पहला राज्य बन गया है जहां एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। सोमवार को इस एक्ट को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गयी। इसके पहले विधानसभा के मानसून सत्र में यह पास होना था, लेकिन 2 ही दिन में सत्र समाप्त हो जाने से रह गया था।
MP में महिला पुलिस भर्ती में उम्मीदवारों के लिए तय ऊंचाई सीमा कम करने का निर्णय
महिलाओं को पुलिस भर्ती में भी राहत इसी केबिनेट मीटिंग में आज मध्यप्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में महिला उम्मीदवारों के लिए तय ऊंचाई सीमा कम करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पुलिस भर्ती में महिला उम्मीदवारों के लिए तय ऊंचाई सीमा 158 सेंटीमीटर से घटाकर 155 सेंटीमीटर करने का फैसला लिया। इसका फायदा हाल ही में हुई आरक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर की गई करीब 1000 महिलाओं को भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई केबिनेट की बैठक में हुए अन्य फेसलो की जानकारी जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने देते हुए बताया कि प्रदेश के मेडिकल जगत के लिए सरकार ने सौगात दी है| प्रदेश के तीन मेडीकल कालेजो को एमसीआई की मान्यता दी गई है| खंडवा,विदिशा,रतलाम के कॉलेजों को मान्यता दी गई है| इसी सत्र से प्रवेश दिया जाएगा|
उन्होंने बताया कि एडवोकेट एक्ट के तहत कोर्ट में वकीलों के कामकाज में बाधा डालने उन पर अनुचित दबाव बनाने पर एक से सात साल की सजा और दस हजार रू जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा तेन्दू पत्ता की चार सौ करोङ रू राशि का वितरण जल्द करने का फैसला किया गया है| चीन के द्वारा सोयाबीन पर लगे प्रतिबंध पर भी जल्द मजबूत कदम उठाया जाएगा|