नईदिल्ली। खिसकते जनाधार से घबराई मोदी सरकार ने एससीएसटी एक्ट से नाराज सवर्ण मतदाताओं को साधने के लिये विश्वनाथ प्रताप सिंह की तर्ज पर आर्थिक आरक्षण का ब्राह्मस्त्र चला कर सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सनसनी फैला दी।
हाल ही में भाजपा संघ परिवार के जनसंघ के जमाने से कर्मक्षेत्र रहे अविभाजित मध्यप्रदेश का भाग रहे छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में डेढ़ दशक सत्ता में रही भाजपा के कमजोर कांग्रेस के हाथों सत्ता गबाने के बाद भाजपा सकते में आगई थी। वहीं राजस्थान में वसुधंरा सरकार के विधानसभा चुनावों में पराजित होने के बाद हिन्दी भाषी राज्यों में भाजपा के घटे जनाधार से मोदी सरकार की 2019 में होने वाले चुनाव में जीत की संभावनाये कम हो गई थी। मोदी सरकार ने सवर्णों में घटते जनाधार को थामने के लिये आखिरकार पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की तरह आरक्षण के पिटारे में से आर्थिक आरक्षण का ब्राह्मस्त्र निकाल कर चला दिया है।
हालांकि आर्थिक आरक्षण की बात गाहे बगाहे बसपा सुप्रीमों मायावती करती रही हैं। संविधान में आरक्षण की तय सीमा 50 प्रतिशत तय है। फिर भी मोदी सरकार ने सवर्ण वर्ग कमजोर तबके को 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किये जाने की घोषणा करदी है। वहीं राजस्थान में सुसुप्त पड़े गुर्जर आरक्षण आंदोलन और हरियाणा उत्तरप्रदेश राजस्थान के जाटों को आरक्षण दिये जाने की मांग वाले आंदोलनों के भड़कने का खतरा फिर सर पर मंडरा रहा है।