नई दिल्लीः मानसून सत्र के सातवें दिन लोकसभा में मॉब लिंचिंग से लेकर दिल्ली में तीन बच्चियों की मौत और जियो इंस्टीट्यूट का मामला उठाया गया। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदन में कहा कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय योजना के उद्घाटन के मौके पर स्थानीय सांसद होने के बावजूद मुझे कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। इसके अलावा मेरे नाम की शिलापाटिका को तोड़ा गया। केंद्रीय मंत्री गडकरी खुद कार्यक्रम में मौजूद थे, इसी विषय पर मेरी ओर से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ सदन में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि विभाग का मंत्री होने के नाते जिम्मेदारी मेरी है और मैंने सांसद महोदय के बारे में जिलाधिकारी से पूछा भी था।
सांसद को फोन पर उन्होंने समय के अभाव में कार्यक्रम में आने से इंकार कर दिया। गडकरी ने कहा कि सांसद आएं या न आएं लेकिन उनका नाम होना चाहिए था और मैं परिवहन विभाग की ओर से सदन में माफी मांगता हूं। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने गडकरी की तारीफ करते हुए कहा कि यह उनका बड़प्पन है कि सदन में माफी मांगी है।
वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यूपीए की सरकार के समय भी भाजपा के सांसदों को नहीं बुलाया जाता था लेकिन गडकरी जी ने माफी मांग ली यह बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा सदन में सोशल मीडिया के दुरुपयोग के जरिए अफवाह फैलाने जैसे मुद्दे पर भी हंगामा हुआ। आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा की गई। इस विधेयक में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के मामले में फांसी का प्रावधान है। सरकार की ओर से इस पर अध्यादेश भी लाया गया है।