ग्वालियर 22 फरवरी 2026/मध्य प्रदेश के 55 जिलों में 2 मार्च से यात्री बस हड़ताल होने जा रही है. इसमें सुबह 6:00 बजे से प्रदेश भर की 6000 यात्री बसों के पहिए अनिश्चितकाल के लिए ठहर जाएंगे. इससे लाखों यात्री प्रभावित होंगे. मध्य प्रदेश सरकार की परिवहन नीति के खिलाफ प्रदेश बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने सागर की धरती से ऐलान कर दिया है. लेकिन, इसके पहले अपनी दो प्रमुख मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर सोमवार से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए जाएंगे. सरकार के लिए करीब एक सप्ताह का समय दिया जा रहा है कि वह यात्री बसों पर बनाए गए टैक्स को वापस ले और साथ ही जो नई परिवहन नीति अप्रैल 2026 से लागू करने वाली है उसको भी निरस्त करें.
मप्र बस ऑनर्स एसोसिएशन के महामंत्री जय कुमार जैन ने बताया, सरकार 20 साल बाद परिवहन सेवा दोबारा शुरू करने जा रही है. प्रदेश की जनता को सस्ते में बेहतर सफर उपलब्ध कराने की दावा कर रही है. लेकिन, सरकार के पास अब कोई बस बची ही नहीं है. वह यह सेवा 7 प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से पीपीपी मॉडल पर लागू करने जा रही है, जिसमें प्राइवेट बस ऑपरेटर से अनुबंध किया जा रहा है. चार या पांच रुपये किलोमीटर के अनुसार अनुबंध होगा. इसमें 18% अनुबंध करने वाली कंपनी लगी हैं. 10% रेड बस वाले लेंगे. अभी यात्रियों के लिए प्रति 1 किलोमीटर 1.25 रुपये का किराया लगता है, लेकिन सरकार की नीति में यह किराया प्रति एक किलोमीटर 1.75 रुपये हो जाएगा. इससे आम जनता को भी नुकसान होगा. इससे सरकार का उद्देश्य बस मालिकों को किराएदार बनाकर उनका शोषण करना है.
ऐसे तो बेरोजगारी बढ़ेगी
बस ऑपरेटर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष पांडेय ने बताया कि सरकार व्यावहारिक समस्याएं नहीं समझना चाह रही. मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री से मुलाकात के बाद भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है. जो कंपनियां अनुबंध कर रही हैं, वह केवल 6 महीने का है. ऐसे में वह धीरे-धीरे अपनी बस लगाएंगे और हम लोगों को अलग करते जाएंगे. इससे सैकड़ों लोग बे-रोजगार होंगे और हम लोगों का धंधा पानी बंद हो जाएगा. इसलिए अब एक हफ्ते का समय सरकार को दिया है, नहीं तो 2 तारीख से हड़ताल शुरू हो जाएगी.